छत्रपती संभाजीनगर (Sambhajinagar) : शहराबाहेरील वर्तृळाकार वळण रस्त्याचा भाग असलेल्या तिसगाव - मिटमिटा रस्त्यावरील रेल्वे उड्डाणपूल वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरणारा आहे. मात्र या उड्डाणपुलाला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळून आठ वर्षांचा कालावधी लोटला, तरी अद्याप पुलाचे काम कागदावरच आहे. पहिल्या टप्प्यात दहा कोटीत होणाऱ्या या पुलाची किंमत नंतरच्या टप्प्यात २५ कोटींवर गेली. आता आठ वर्षांचा काळ लोटल्याने येथील रचनेत अनेक भौगोलिक बदल झाल्याने आता हेच काम ४० ते ४५ कोटीत जाणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.
'टेंडरनामा'ने येथील उड्डाणपुलाच्या कामाबाबत संपूर्ण लेखाजोखा काढला असता बांधकामासाठी १४ मे २०१४ रोजीच सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचे उघड झाले आहे. मात्र राज्य सरकारकडून मिळालेला निधी गोलवाडी उड्डाणपुलासाठी वळता केल्याची सुत्रांची माहिती आहे.
एकीकडे केंद्र व राज्य सरकार छत्रपती संभाजीनगरवासीयांना सात हजार कोटीच्या मेट्रो व अखंड उड्डाणपुलाचे गाजर दाखवत आहे. मात्र वाळुज एमआयडीसी - धुळे - सोलापूर हायवे - समृध्दी महामार्गाला जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या वळणमार्गावरील पुलाच्या कामाला प्राधान्यक्रम देण्याऐवजी तो गत आठ वर्षांपासून त्याची कागदावरच किंमत वाढवत आहे. यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने रेल्वेने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करण्याचे काम हाती घेतले होते. मात्र राज्य सरकारने निधी जमा न केल्याने ब्रेक लागला. आता या सर्व प्रक्रियेसाठी नक्की किती वेळ लागेल, हे स्पष्ट नसल्याने या उड्डाणपुलाची निर्मिती कागदावरच राहिली आहे.
शहराबाहेरील वाळुज औद्योगिक वसाहत - सोलापुर - धुळे राष्ट्रीय महामार्ग याचाच भाग असलेल्या औरंगाबाद - धुळे राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणाऱ्या तिसगाव - मिटमिटा बायपासवरील खड्डेमय रस्त्यामुळे वाहतुकीची समस्या वाहनचालकासह सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत जागतिक बॅंक प्रकल्प शाखेतील अधिकाऱ्यांसाठी डोकेदुखीचा विषय ठरला आहे. मात्र, येथील पुलासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळून देखील काम होत नाही.
वाळुज औद्योगिक क्षेत्रातील वाहने नगरनाक्याकडून धुळे - औरंगाबाद मार्गाकडे जात होती. यामुळे नगरनाक्यावर वाहतुकीची मोठी कोंडी होत होती. यातून मार्ग काढण्यासाठी तिसगाव - मिटमिटा या बायपास मार्गावर या रेल्वे उड्डाणपुलाचा पर्याय पुढे आला. सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांच्या पाठपुराव्यामुळे या कामास प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. एका माजी बांधकाम मंत्र्याने देखील या कामास उत्सुकता दाखवल्याने रेल्वेला डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करण्याचे काम मार्गी लावण्याचे आदेशित केले होते. सध्या हेच काम गत आठ वर्षांपासून रेंगाळलेले आहे.
दहा कोटीचा उड्डाणपूल २५ कोटींवर
यापूर्वी १४ फेब्रुवारी २००८ च्या राज्य सरकारच्या (क्र. रा. जा. २२०८/सीआर/ (१९२३) पी - ३ मंत्रालय मुंबई) निर्णयानुसार राज्य सरकारने येथील पुलाच्या बांधकामासाठी दहा कोटी अंदाजित खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्या अंदाजपत्रकात पुलाचे बांधकाम, पोचमार्ग, जलनिस्सारणाची कामे व संकीर्ण बाबींचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी २९ ऑगस्ट २०११ रोजी याच कामासाठी सुधारीत प्रस्ताव पाठवला. त्यासोबत दहा कोटी ऐवजी २५ कोटीचे सुधारीत अंदाजपत्रक पाठवले.
याच अंदाजपत्रकात राज्य सरकारने काही मुद्दे उपस्थित केले. त्यावर मुख्य अभियंत्यांनी तसा अनुपालन अहवाल देखील १७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी पाठवला होता. सुधारीत अंदाजपत्रकात पुलाचे बांधकाम, चारशे मीटर लांबीचे पोचमार्ग व जलनिस्सारणाची कामे व इतर बाबींचा समावेश करण्यात आला होता. यावर राज्य सरकारकडे हा प्रस्ताव अनेक तीन वर्ष प्रलंबित होता. अखेर १९ मे २०१४ रोजी त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाली.
काय होत्या राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना
● सदर कामासाठी २०१३ - १४च्या अर्थसंकल्पात शासन निर्णय सुप्रमा (सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ) रस्ते - ५ या हेडखाली निधीसाठी आवश्यक तरतूद करावी
● कामावरील खर्च सुधारीत अंधाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावेत
● कामावरील खर्च लेखाशिर्ष ५०५४ मार्ग व पुल यावरील भांडवली खर्च ०३ राज्यमार्ग (५०५४ ) मागणी क्र. एच - ७ या लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा.
राज्य सरकारचे नेमके काय चुकले?
प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर रेल्वेने सर्व्हेक्षण व प्रोजेक्टचे अंतिम रूप तयार करण्यात वेळ घालविला. यात रेल्वेच्या सिकंदराबाद येथील स्थापत्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे प्रतिनिधीने विचारणा केली असता अशा कोट्यवधीच्या प्रशासकीय मान्यता खूप निघतात पण राज्य सरकारने त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाकडे सर्वेक्षण व डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टसाठी आवश्यक असलेले तीन कोटीचे शुल्क भरले नाही. परिणामी रेल्वेने प्रिन्सिपल मंजुरी दिली नसल्याचा खुलासा त्यांनी दिला आहे.
रेल्वे प्रशासनाची ही मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष रेल्वेच्या हद्दीत कामाच्या टेंडर काढून कामास सुरुवात करण्यात येते. या सर्व प्रक्रियेसाठी कागदी पत्रप्रपंचातच खूप वेळ जातो. आता येथे पूल उभारावयाचा असल्यास ४० ते ४५ कोटी रूपये लागतील. यासंदर्भात जागतिक बॅंक प्रकल्प विभागाकडे विचारणा केली असता रेल्वे विभागाकडे पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण रेल्वेच्या मंजुरीसाठी नक्की किती वेळ लागेल, हे स्पष्ट नाही.
दहा कोटींचा पूल आता ४५ कोटींवर
२०११ मध्ये येथील पुलासाठी १० कोटी खर्च अपेक्षित होता. तो तीन वर्षांत २५ कोटींवर गेला. आता त्यासाठी ४० ते ४५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, कामास जेवढा उशीर होईल, तेवढा हा खर्च वाढू शकतो. हा परिसर जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात असून, हा रस्ता जागतिक बॅंक प्रकल्पाकडे वर्ग केलेला आहे. सूत्रांच्या मते येथील रस्ता बांधकामापूर्वी या पुलाचा विचार केला होता.
सुत्रांच्या मते आता लोहमार्गालगत विद्युतीकरणाचे जाळे पसरल्याने पुलाची उंची देखील वाढवावी लागेल. यात इतरही तांत्रिक बदल होतील. याबाबत सिकंदराबाद येथील रेल्वेच्या मुख्य अभियंत्याशी चर्चा सुरू आहे. रेल्वेकडून व राज्य सरकारकडून प्रशासकीय व प्रिन्सिपल मंजुरी हे या कामाचे प्रमुख टप्पे असून, त्यातील एकही टप्पा अद्याप पूर्ण झालेला नाही. ते लवकरात लवकर पूर्ण व्हावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे संबंधितांनी सांगितले.
