छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील ७५ गौण खनिजपट्टाधारकांकडून अवैध गौण खनिजाची वसुली करताना सरकारी तिजोरीला पाच कोटींचा चुना लावणारा तहसीलदार रमेश मुंडलोड याला शिंदे सरकारकडून अखेर छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण तहसीलदार म्हणून बक्षिसी मिळाली आहे.
विशेष म्हणजे मुंडलोड संदर्भात शिंदे शिवसेना गटाचे प्रमुख वक्ते आणि आमदार संजय शिरसाट यांनी तक्रार केल्याने विभागीय चौकशीत देखील 'तो' दोषी असल्याचे सिध्द झाले होते. मात्र त्याच्यावर कुठलीही कार्यवाही न केल्याने शिंदे गटाचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख रमेश पवार यांनी देखील नुक्तीच विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी जिल्हा प्रशानसाकडून सविस्तर वस्तुनिष्ठ अहवाल मागविण्यात आला आहे.
विशेषतः फुलंब्री तालुक्यातील देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील मौजे सावंगी येथील जमिनीतून झालेले अवैध उत्खनन हे मुंडलोडच्याच काळात झालेले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्याच अहवालात तसे नमूद करण्यात आलेले आहे. एकीकडे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मुंडलोडवर गुन्हा दाखल करून त्याच्याकडून स्वामित्वधनाची रक्कम वसूल करा व सेवेतून निलंबित करा, असे आदेश दिलेले असतानाच चौकशी समितीने दोषी ठरवलेल्या मुंडलोडला शिंदे सरकारने त्याच्या पसंतीच्या ठिकाणाची खुर्ची दिल्याचे 'टेंडरनामा'चे वृत्त अखेल खरे ठरले आहे.
खुर्चीच्या या खेळात मात्र साखर कारखान्याच्या जागतील अवैध गौण खनिज उत्खननाशी काडीमात्र संबंध नसलेल्या तहसीलदार ज्योती पवार यांच्याबाबत तक्रारींचा ससेमिरा लावून त्यांची चौकशी केली गेली. चौकशीत त्या कुठेही दोषी नसताना विभागीय व जिल्हा प्रशानाला बायपास करून त्यांचे निलंबन केले गेले. निलंबन आदेशावर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली व निलंबन आदेशावर स्थगिती मिळवली. असे असताना मुंडलोड यांच्या सेवेशी तत्पर असणाऱ्या पुढाऱ्यांनी शासनामार्फत पुन्हा पवार यांचे निलंबन केले. या खुर्चीच्या खेळात अखेर मुंडलोडला संभाजीनगर तालुका तहसीलदारपदी बक्षिस देण्यात आले.
चौकशी अहवालात दोषी
रमेश मुंडलोड हा छत्रपती संभाजीनगरात अपर तहसिलदार पदावर कार्यरत असताना त्याने त्याच्या कार्यकाळात अवैध गौण खनिज प्रकरणातील दंडाची रक्कम वसूल करताना सदर रकमेमध्ये ४ कोटी ८३ लाख ७७ हजार ९०० रुपयाचा अपहार केल्यामुळे त्यांना शासन सेवेतून निलंबित करून त्यांचे विरूध्द शासकीय रकमेचा अपहार केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करून सदरील रक्कम त्यांचेकडून वसुल करणेबाबत आमदार संजय शिरसाट यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती तसेच त्यांनी विधानसभेच्या सभागृहात देखील हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपर जिल्हाधिकारी डाॅ. अनंत गव्हाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात मुंडलोड दोषी असल्याचे सिध्द झाले होते.
जिल्हा प्रशासनाची कार्यवाहीस टाळाटाळ
याच धर्तीवर विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत गत अडीच वर्षांपासून मुंडलोड यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून स्वामीत्वधनाची रक्कम वसूल करून त्यांना शासन सेवेतून निलंबित करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याबाबत वारंवार जिल्हा प्रशासनाला बजावण्यात आले होते. मात्र जिल्हा प्रशासनाने काहीच कार्यवाही केली नाही.
या प्रकरणी शिंदे गटाचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख रमेश पवार यांच्या तक्रारीनंतर मुंडलोडवर विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत जिल्हा प्रशासनाला नुक्ताच कार्यवाहीचा आदेश दिलेला असताना आहे. शिंदे सरकारने अनेक प्रकरणात दोषी असलेल्या रमेश मुंडलोड यांची छत्रपती संभाजीनगर तालुका तहसीलदार यापदावर बदली केली.
आमदार बागडे पाठीशी
सद्य: स्थितीत जालना येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सामान्य शाखेत तहसीलदार पदावर असलेला रमेश मुंडलोड यांने स्वतः छत्रपती संभाजीनगर तालुका तहसीलदारपदी गत तीन महिन्यांपासून भाजपचे आमदार हरिभाऊ बागडे यांच्यामार्फत वशिला लावला होता. यासंदर्भात 'टेंडरनामा' निर्भिडपणे वृत्तमालिका प्रकाशित केली होती. शिंदे - फडणवीस सरकारकडे बागडे यांचे अनेक महिन्यांपासून प्रयत्न सुरू होते.
खुर्चीसाठी असा काढला काटा
मर्जीतला तहसीलदार मुंडलोडसाठी प्रयत्न करताना अडथळा येऊ नये, यासाठी छत्रपती संभाजीनगर तालुका येथील सद्यःस्थितीत कार्यरत असलेल्या तहसीलदार ज्योती पवार यांच्याबाबत छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील मौजे सावंगी येथील देवगिरी साखर कारखान्याच्या जमिनीतून अवैध उत्खनन झाल्याच्या तक्रारी केल्या गेल्या. त्यावर आ. हरिभाऊ बागडे यांनी कार्यवाही करण्यास विलंब होत असल्याची लक्षवेधी करत महसूल मंत्र्यांना कार्यवाही करण्यास भाग पाडले.
चौकशी समितीने कुठेही दोषी असल्याचा ठपका ठेवलेला नसताना व तक्रारींवर कार्यवाही केलेली असताना तसेच अवैध उत्खनन त्यांच्या काळात झालेलेच नसताना अखे ज्योती पवार यांचे निलंबन केले गेले. विशेष म्हणजे निलंबन आदेशावर न्यायालयाचा स्थगिती आदेश, चौकशी समितीचे निर्देश आणि विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना बायपास करत दुसऱ्यांदा निलंबन केले गेले.
