छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : आता पुणे - छत्रपती संभाजीनगर द्रुतगती महामार्ग लवकरच तयार होईल, हा महाराष्ट्रातील पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन प्रमुख शहरांना जोडणारा आधुनिक रस्ता असेल, हा २२५ किमीचा एक्स्प्रेस वे एक गुळगुळीत आणि आरामदायी प्रवास देईल, आता पुणे - छत्रपती संभाजीनगर या दोन शहरांमधील प्रवासाचा वेळ दोन तासांनी कमी होणार, दहा हजार कोटींतून तयार होणारा हा जागतिक दर्जाचा ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस वे प्रवाशांना पश्चिम घाटातून प्रवास करताना मनमुरादपणे महाराष्ट्राच्या निसर्गसौंदर्याचा आनंद लुटता येईल, अशी अनेक स्वप्ने दाखवत केंद्रीय वाहतूक व दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी जनतेला भुरळ पाडली. मात्र गत दोन वर्षांपासून या रस्त्याबाबत कुठल्याही ठोस हालचाली नसल्याचे 'टेंडरनामा'च्या तपासात उघड झाले आहे. एक विभाग दुसऱ्या विभागाकडे बोट दाखवत धन्यता मानत आहे.
कोण काय म्हणाले?
या संदर्भात प्रतिनिधीने छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हा प्रशासनांतर्गत महसूल विभागाकडे विचारणा केली असता अद्याप त्यांना भूसंपादनाबाबत शासनाकडून कोणत्याही सूचना आल्या नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जोपर्यंत आमच्याकडे शासनाचा प्रस्ताव येणार नाही, तोपर्यंत आम्हाला कुठल्याही हालचाली करता येणार नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.
काही महिन्यांपूर्वी शासनाच्या आदेशाने सर्वेक्षणाच्या चालू कामाला देखील ब्रेक लागल्याचे अधिकारी म्हणाले. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील यामार्गासाठी ४५ किमी रस्त्याच्या भूसंपादनाबाबत तिढा कायम आहे. या जागतिक दर्जाच्या एक्सप्रेस-वे ग्रीनफिल्ड मार्गाचे काम कधी सुरू होणार, या प्रश्नावर एनएचएआय, एमएमएसआरडीसी आणि संबंधित भूसंपादन संस्थांसह पीडब्लूडीच्या अधिकाऱ्यांनी हात वर करत आम्हाला निश्चित काहीच सांगता येणार नसल्याचे गोलमाल उत्तर देत तोंडावर बोट ठेवले.
यासंदर्भात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मार्गासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींचे भूसंपादनाची जबाबदारी एमएसआरडीसीकडे असल्याचे एनएचएआय कार्यालयाचे म्हणणे आहे. मात्र एमएसआरडीसी कार्यालय पुणे कार्यालयाकडे बोट दाखवत आहे. मात्र आता राज्य सरकारने विकसित केलेल्या या मार्गावर टोलनाके उभारले आहेत. त्यांचा २०२९ पर्यंत करार आहे. यानंतरच एनएचएआयकडे रस्ता हस्तांतरीत करून काम करणे शक्य असल्याचे पुण्यातील एमएसआरडीसी कार्यालयाने धक्कादायक माहिती समोर आणली. त्यामुळे या महामार्गाबाबत अधिक चिंता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अहमदनगर जिल्ह्यात भूसंपादनाची जबाबदारी दिलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला भूसंपादनासाठी शासनाकडून तारीख पे तारीख दिली जात आहे. आता मार्च - एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासंदर्भात या विभागाने मंजुरी समिती आणि या रस्त्यासाठी समन्वयक असल्याचे म्हणत तिकडे बोट दाखवले. तर पुणे एनएचएआय केवळ हा रस्ता प्रस्तावित आहे. अद्याप त्यावर निर्णय झाला नसल्याचे म्हणत निराशा दाखवत आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर येथील एनएचएआय कानाला खडा तोंडावर बोट ठेवत अहमदनगर आणि पुणे कार्यालयाकडे बोट दाखवत आहे. एकूणच या रस्त्याची गडकरींनी घोषणा जोमात केली पण दोन वर्षांपासून हा रस्ता केवळ कागदी खेळात अडकल्याचे दिसत आहे.
दोन वर्षांपूर्वी घोषणामंत्री गडकरींच्या आदेशाने पुणे - छत्रपती संभाजीनगर हा २२५ किमीचा ६ पदरी द्रुतगती अर्थात प्रवेश-नियंत्रित महामार्ग बांधण्याचा प्रस्ताव एनएचएआयने दिला होता. प्रस्तावानुसार महाराष्ट्रातील पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन मोठ्या शहरांना जोडणारा हा अत्यंत महत्वाचा मार्ग होता. गडकरींच्या घोषणेने मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवाशांच्या मनात दिवाळी साजरी झाली होती. प्रसार माध्यमांनी देखील या प्रस्तावित महामार्गासाठी अगदी भरभरून जागा दिल्याने सर्वांनाच मोहीत करण्याचे काम केले.
हा मार्ग छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तालुका पैठण आणि छत्रपती संभाजीनगरला जोडला जाणार होता. हा प्रकल्पाला पुणे - छत्रपती संभाजीनगर द्रुतगती मार्ग असे गोंडस नाव देण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या भारतमाला प्रकल्प (BMP) भाग - २ अंतर्गत हा प्रकल्प विकसित केला जाईल, अशी घोषणा गडकरी यांनी छत्रपती संभाजीनगरातून केली होती.
या प्रकल्पाचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) अद्याप अंतिम होणे बाकी असतानाच एनएचएआयच्या अधिसूचनेनंतर डिसेंबर २०२२ मध्ये भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली होती. ज्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात २४ गावांमध्ये भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असताना मध्येच ब्रेक लागल्याचे एका विश्वसनीय सूत्राकडून कळाले. ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण झाली असती तर हा ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस वे पुढे ७०१ किमीच्या समृद्धी महामार्गशी (मुंबई-नागपूर द्रुतगतीमार्ग) कसा जोडला जाईल, ज्यामुळे प्रवाशांना पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर दरम्यानचे अंतर सुमारे २ तासांत कसे कापता येईल व चार ते पाच तासांच्या प्रवासात लक्षणीय घट कशी होईल, याचा तोडगा काढणे शक्य झाले असते.
असा आहे पुणे - छत्रपती संभाजीनगर एक्सप्रेसवे
अंदाजे किंमत - १०००० कोटी
प्रकल्पाची लांबी - सुमारे २२५ किमी
रुंदी - ७० मी.
गल्ल्या - ६ किंवा ८
प्रकल्पाची मालकी - भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI)
प्रकल्प मॉडेल - अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम (EPC)
स्थिती
डीपीआर तयार आहे; पण भूसंपादन प्रक्रिया मंदावल्याने रस्त्याची अंतिम मुदत गुलदस्त्यात आहे.
काय आहे विभागाचा दावा
एकीकडे या महामार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया खोळंबली असताना सध्या हा मार्ग नियोजनाच्या टप्प्यात असून, भूसंपादनाची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करून द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम जोरात सुरू होईल, असा दावा अधिकारी करत आहेत.
वेगवेगळ्या भागात जमीन खरेदी करण्यासाठी सुरूवातीला सरकारने काही अधिकाऱ्यांची निवड केली होती. त्यात भोर-वेल्हाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना भोर तालुक्यातील जमीन तसेच दौंड-पुरंदरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दौंड आणि पुरंदर तसेच हवेलीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना हवेलीतील तर पुणे शहर-शिरूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना शिरूर तालुक्यात जमीन खरेदी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान महामार्गासाठी भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या सर्व लोकांना नुकसानभरपाई म्हणून एकूण खर्च अंदाजे सहा हजार कोटीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या व्यतिरिक्त एनएचएआयला जवळपासच्या गावांमध्ये सेवा रस्त्यांसाठी जमीन संपादित करूण जिल्ह्यातील प्रमुख रस्ते महामार्गांना सेवा रस्ते जोडण्याच्या देखील सूचना केल्या होत्या.
राजकीय अनास्था
पुणे - छत्रपती संभाजीनगर या द्रुतगती मार्गाच्या गडकरींनी केलेल्या घोषणेनुसार पुणे, अहमदनगर आणि छत्रपती संभाजीनगर या तीन जिल्ह्यांना हा मार्ग जोडेल. भोर, पुरंधर, हवेली, दौंड आणि शिरूर या पाच तालुक्यांमधून हा मार्ग जोडला जाणार असून यात ४४ गावांचा समावेश असल्याने प्रवाशांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्मिती झाली होती. हा मार्ग जलदगतीने व्हावा , अशी प्रवाशांची ईच्छा आहे. पण विकासाच्या कामात राजकीय अनास्था ही मोठी अडचन आहे.
