औरंगाबाद (Aurangabad) : खंडपीठाने १३ दिवसांपूर्वी दिलेल्या आदेशानंतर केंद्रीय वन आणि पर्यावरण विभाग सुतासारखा सरळ झाला. अखेर या विभागाकडून पंपहाऊस, विहीर आणि जोड रस्त्याला परवानगी मिळाल्याने औरंगाबाद नवीन वाढीव पाणीपुरवठा योजनेतील मोठा अडथळा दुर झाला आहे.
विशेष म्हणजे मजीप्राने दाखल केलेल्या परवानगी प्रस्तावानुसार १.५६ हेक्टर जागा पंपहाऊसला देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र जागेचा ताबा आणि त्यावर पंपहाऊसची उभारणी करताना वन्यजीव रक्षक कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही. याबाबत काही अटी व शर्तींचा पुर्तता करणारे हमीपत्र संबंधित विभागाने सरकारकडे रवाना करायची सूचना केली होती. त्याची देखील पुर्तता वनविभागाने केली आहे.आता जायकवाडी जलाशयातील निश्चित जागेचा ताबा घेऊन मजीप्राने ठेकेदार जेव्हीपीआर याच्याकडून तातडीने गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले काम पूर्ण करावे. याकडे विभागीय आयुक्त तथा पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष सुनिल केंद्रेकर महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी आता कडक पाउल उचलणे गरजेचे आहे.
औरंगाबाद शहराला नियमित आणि पुरेसा पाणी पुरवठा महापालिकेद्वारे करण्यात यावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात औरंगाबादकरांनी एक याचिका दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेवर गेल्या सोमवारी (२२ ऑगस्ट) रोजी सुनावणी झाली झाली होती. यावेळी शहरासाठी नवीन १६८० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या देखरेख समितीचा अहवाल खंडपीठात सादर करण्यात आला होता.त्यात केद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने अद्याप जायकवाडी जलाशयात परवानगी न दिल्याचे अहवालात नमुद केले होते. त्यावर नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या पंप हाऊसला २६ ऑगस्ट पूर्वी दिल्ली येथील वन व पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी प्रदान करावी त्यासंबंधी राष्ट्रीय वन्यजीव विभागाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तातडीने प्रस्ताव ठेवावा आणि त्यावर निर्णय घ्यावा असे आदेश खंडपीठाने दिले. त्यानंतर या प्रकरणी पुन्हा २६ ऑगस्ट रोजी सूनावनी घेण्यात आली. दरम्यान पंपहाऊसला परवानगी दिली नसल्याचे समोर येताच न्यायालयाने पून्हा खडसावले.
अखेर केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय नमले...
औरंगाबाद खंडपीठाचने आपल्या कारभारावर सातत्याने नाराजी व्यक्त केल्याची बाब समोर येताच राज्य व केंद्र सरकार सुतासारखे सरळ झाले. २९ ऑगस्ट रोजी तातडीने नागपूर येथील वन विभागातील कारभाऱ्यांची बैठक झाली. तेथे औरंगाबाद नवीन वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसाठी पंपहाऊस व विहिर तसेच पोच रस्त्यासाठी १ ५६ हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात या विभागामार्फत धरणातील जागेचा ताबा व पंपहाऊस व इतर कामे करताना काही अटी शर्ती टाकण्यात आल्या.त्यावर महापालिकेच्या संमतीने मजीप्राने हमीपत्र देखील सादर केले आहे.
घरघर पाणीपुरवठा योजनेला औरंगाबाद खंडपीठाचा दिलासा
दीड वर्षापूर्वीच मजीप्राने औरंगाबाद वन विभागामार्फत नागपूर मुख्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. तेथुन प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र औरंगाबाद नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी पंपहाऊस व त्यासाठीची विहिर, पोहोचरस्ता जायकवाडी जलाशयात पावने दोन किलोमीटर खोदणे महत्वाचे होते. मात्र हे क्षेत्र पक्षी अभयारण्यात येत असल्याने त्याला केंद्रीय वन आणि पर्यावरण विभागाच्या मान्यंतेची गरज होती. त्यासाठी महापालिका व मजीप्राचे पाणी पाणी झाले होते. मात्र औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यवाहीनंतर वन विभागाच्या दप्तर दिरंगाई कारभारात लालफीतशाहीत अडकलेला हा प्रस्तावावर कारभाऱ्यांनी हालचाली सुरू केल्या आणि त्यावर निर्णय झाला. याबद्दल औरंगाबादकर खंडपीठाचे आभार मानत आहेत.
