नाशिक (Nashik): गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या पुनर्रचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सूचनेनुसार तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात मराठवाड्यातील सुमारे २९ उपविभागीय कार्यालये बंद करण्याचा प्रस्ताव समोर आल्याने प्रशासन आणि कर्मचारीवर्गात खळबळ उडाली आहे.
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार ही पुनर्रचना केली जाणार आहे. मात्र, या पुनर्रचनेमुळे पाटंबधारे विकास महामंडळाचे कार्यालय असलेल्या मराठवाड्यातील २९ उपविभागीय कार्यालये बंद करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असल्याचे सांगितले जात आहे. या भागातील या कार्यालयांमध्ये सिंचनक्षेत्र वाढवण्यासंदर्भात काम शिल्लक नसल्याने ही कार्यालये बंद होणार असल्याचे समजते.
ही उपविभागीय कार्यालये बंद झाल्यास मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या पुनर्रचनेनंतर त्याच्या मुख्यालयाबाबतही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. यामुळे अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यातील एकही कार्यालय बंद न करता केवळ मराठवाड्यातील कार्यालयेच का बंद करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
गोदावरीच्या उर्ध्वखो-यातील म्हणजे सह्याद्री रांगा ते जायकवाडी धरण या भागातील सिचनव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या महामंडळाचे कार्यालय छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यात आहे.
या महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात मराठवाड्यातील आठ जिल्हे आणि शेजारील अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी खोऱ्याचा समावेश आहे. जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांनी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाला स्वायत्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
तत्पूर्वी महामंडळाची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. या महामंडळात कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंत्याची एकूण ५८ पदे मंजूर आहेत, तर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची ३२५ पदे मंजूर आहेत.
या अधिकाऱ्यांसह लिपिक, कालवा निरीक्षक, दप्तर कारकून, आरेखक आणि कार्यालयीन कर्मचारी अशी ११ हजार ८८४ पदे मंजूर आहेत. या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरवर्षी ४७४ कोटी रुपये खर्च होतो. हा खर्च कमी करण्यासाठी मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ जानेवारी रोजी मुंबईत झालेल्या बैठकीत गोदावरी महामंडळाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीत कोणती कार्यालये बंद करायची आणि कोणत्या कार्यालयाचे विलीनीकरण करायचे याची यादीच सादर करण्यात आली. त्यात मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांतील २३ उपविभागीय कार्यालये बंद करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याचे सांगितले जात आहे. यात सर्वाधिक १२ उपविभागीय कार्यालये ही बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ कार्यालयांतर्गत आहेत.
संभाव्य बंद होणा-या उपविभागीय कार्यालयांची संख्या
छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे मंडळ - ४
कडा, छत्रपती संभाजीनगर - २
अधीक्षक अभियंता बीड, कडा - ४
अधीक्षक अभियंता पाटबंधारे परळी मंडळ कार्यालय - १२
अधीक्षक अभियंता, नांदेड मंडळ कार्यालय - ६
अधीक्षक अभियंता धाराशिव पाटबंधारे - १