औरंगाबाद (Aurangabad) : शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या संथगती कारभारावर न्यायालयाने नेहमीप्रमाणे तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली असून, गुरूवारी झालेल्या सुनावणीत इतक्या संथ गतीने काम सुरू असताना मजीप्राने ठेकेदाराला नोटीस का बजावली नाही, असा सवाल न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. संजय देशमुख यांनी उपस्थित केला. प्रचंड नाराज असलेल्या न्यायमुर्तींनी जीव्हीपीआरच्या ठेकेदाराचा ठेका का रद्द करू नये, अशी विचारणा एमजीपीच्या कारभाऱ्यांकडे करत जर यापुढे कामाची अशी संथ गती राहिली तर कुठलीही नुकसान भरपाई न देता ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून ठेका रद्द करण्याची तंबी दिली. यापुढे कामाचे टाईम टेबल तयार करण्याच्या सूचना देत पुढील सुनावणीत जीव्हीपीआरचा ठेकेदाराला स्वतः न्यायालयात हजर करा, अशा आशयाची नोटीस देखील कंपनीला बजावण्यात आली. कंपनीच्या वतीने उपस्थित निर्णय अग्रवाल यांनी नोटीस स्वीकारली.
शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास निधीची कुठलीही अडचण नसल्याचे न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचे प्रमुख तथा विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकरांनी बुधवारी न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. अधिकाऱ्यांनी देखील त्यांचा मुद्दा खोडून काढला. टेंडरमधील अटीशर्तीनुसार मनुष्यबळ, यंत्र आणि साधनसामुग्री वाढवा आणि दिलेल्या ३६ महिन्यांच्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करा, असे कडकडीत आदेश न्यायालयाने दिले. औरंगाबादकरांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, त्यांच्या संयमाचा बांध फुटता कामा नये, असेही न्यायालय म्हणाले. प्राथमिक तत्वावर दहा टाक्या बांधल्या तर औरंगाबादकरांना किमान तीन दिवसांआड पाणी मिळेल, यासाठी तातडीने टाक्यांचे बांधकाम मार्गी लावा, असेही न्यायालयाने सांगितले.
न्यायालयाचा थेट सवाल
दरम्यान सुनावनणीच्या वेळी न्यायालयाने योजनेच्या कामात विलंब का होत आहे, असा सवाल करताच ठेकेदार प्रतिनिधी निर्णय अग्रवाल यांनी मनुष्यबळ व यंत्रसामुग्री कमी पडत असल्याचे सांगत कंपनीची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मला रिझल्ट हवा, कारणे नकोत, असे म्हणत काम होत नसेल तर ठेका रद्द करण्याचा विचार करू, कार्यारंभ आदेशात दिलेल्या तारखेपर्यंत कामे पूर्ण करा, अन्यथा काळ्या यादीत टाकू, टर्मिनेट करू आणि नुकसान भरपाई देखील देणार नाहीत, अशी तंबी न्यायालयाने देताच ठेकेदार प्रतिनिधीने साहित्याचा पुरवठा यूपी, बिहार, ओरिसा, झारखंड आणि मध्य प्रदेशातून मागवावा लागतो, असे उत्तर दिले. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. महाराष्ट्रात पुरवठादार नाहीत काय? तिकडून पुरवठादार मिळत नसेल, तर पुरवठादार बदलता येत नाहीत का? तो पूर्तता करत नसेल तर त्याला तूम्ही तिकडे काळ्या यादीत टाका, दररोज १२० मीटर पाईप टाकणे बंधनकारक असताना खुशाल ६० मीटर पाईप अंथरताय आणि वरून पुरवठादार नाही, यंत्र व साधनसामुग्री नाही म्हणताय, क्रिकेट खेळायचा शोक आहे आणि बॅट, बाॅल, स्टम्प आणि फिल्डर नसताना मैदानात उतरताय, जेवढे काम केले तेवढेच पैसे दिले तर चालतील काय, असे अनेक सवाल करत न्यायालयाने ठेकेदार प्रतिनिधीला चांगलेच धारेवर धरले. दरम्यान प्रतिनिधी निर्णय अग्रवाल यांची न्यायालयासमक्ष माहिती देताना चांगलीच गाळण उडत होती.
केंद्रेकरांनी न्यायालयाचा विश्वास कमावला
एकीकडे शहरातील पाणी पुरवठ्याचे सूत्र शासनाने विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकरांकडे दिले होते. दरम्यानच्या काळातच न्यायालयाने देखील औरंगाबाद नवीन पाणीपुरवठा योजना देखरेख समितीचे प्रमुख सूत्र केंद्रेकरांकडे सोपवले. त्यांनी योजनेचा परिपूर्ण अभ्यास करून शासन व न्यायालयात योजनेतील कामकाजासंदर्भात पारदर्शक अहवाल सादर केल्याने न्यायालयाचा तिसरा डोळा म्हणून उत्तमरित्या काम केले. केंद्रेकरांनी न्यायालयाचा विश्वास संपादन केला. सहा महिन्यापूर्वीच नियुक्ती करताना केंद्रेकरांची बदली करू नये, असे शासनास आदेशित केले होते. गुरुवारच्या सुनावणीत देखील हा आदेश कायम करण्यात आला.
