औरंगाबाद (Aurangabad) : वर्षाला कोट्यवधींचा महसुल देणाऱ्या चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीतील (Chikalthana MIDC) खड्डेमय रस्त्यांवर केवळ प्रस्ताव पे प्रस्ताव पाठविणे सुरू आहे. यापूर्वीचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या काळात पाठवलेला ५४ कोटींचा प्रस्ताव नवे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या काळात ६८ कोटींवर गेला. मात्र आता या प्रस्तावाची दखल सामंत तातडीने घेतील काय? उद्योजकांना दिलेले आश्वासन पाळतील काय? याभागातील रस्ते महिन्याभरात चकाकतील काय, असे प्रश्न उद्योजक, कामगार आणि या भागातील नागरिकांना पडला आहे.
चिकलठाणा एमआयडीसीतील खड्डेमय रस्त्यांवर टेंडरनामाने प्रहार केला. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर उद्योगमंत्री उदय सामंत एमआयडीसीत येणार असल्याचे समजताच त्यांच्यापुढे उद्योजकांनी तोंड उघडू नये व आपल्या कारभाराचा भांडाफोड होऊ नये यासाठी एमआयडीसीचे नवनियुक्त प्रादेशिक अधिकारी चेतनसिंह चौहान यांनी पुरेपूर काळजी घेत उद्योजकांना अनधिकृत बांधकामे, बेकायदा वापर आणि हस्तांतरणाचा ठपका ठेवत नोटीसा बजावल्या. टेंडरनामाकडे याचे पक्के पुरावे येताच त्यावर देखील प्रहार करत एमआयडीसीच्या दडपशाही कारभाराचा पर्दाफाश केला. या वृत्तमालिकेचे उद्योजकांना मोठे बळ मिळाले.
अखेर उद्योजकांनी तोंड उघडले
२१ ऑक्टोबर रोडी उद्योगमंत्री उदय सामंत चिकलठाणा एमआयडीसीतील मसिआच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी आले होते. यावेळी कुठल्याही राजकीय आणि प्रशासकीय दडपशाहीला बळी न पडता उद्योगमंत्री उदय सामंत, शिंदे गटाचे आमदार प्रदिप जैस्वाल, राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री संदीपान भुमरे, सहकार मंत्री अतुल सावे, तसेच मनपा प्रशासक डाॅ. अभिजीत चौधरी, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी चेतनसिंह गिरासे, कार्यकारी अभियंता आर. डी. गिरी, मुख्य अभियंता श्रीकांत दराडे यांच्यासमोर मसिआचे अध्यक्ष किरण जगताप यांनी टेंडरनामाच्या वृत्तासह येथील खड्डेमय रस्त्यांचे सादरीकरण केले. यावर उद्योगमंत्र्यांनी इमारतीकडे येताना वाट चुकल्याने ताफ्याला अनेक ठिकाणी वळसा घालावा लागला. त्यामुळे सर्वच रस्त्यांचे दर्शन झाले आणि खड्ड्यांचा अनुभव देखील घेतला. खरोखर रस्त्यांची दयनीय अवस्था आहे, यासाठी येथील रस्ते बांधकामासाठी निधी देण्याची कबुली त्यांनी दिली.
काय म्हणाले उद्योगमंत्री
रस्त्यांची अवस्था पाहून सामंत यांनी एमआयडीच्या अधिकाऱ्यांसह मनपा प्रशासक चौधरी यांना मागचे काय झाले हे आता विसरून जा, आता उद्योजकांची तक्रार येथेच संपवा आणि तातडीने सुधारीत प्रस्ताव पाठवा, मी निधी मंजूर करतो, असे वचन दिले. त्या नंतर आता पुन्हा एमआयडीसीने चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीसाठी ५४ कोटींच्या जुन्या प्रस्तावात सुधारणा केली. आता नव्याने ६८ कोटींचा प्रस्ताव मुंबईच्या वरिष्ठ कार्यालयामार्फत उद्योग मंत्रालयात पाठवला आहे. आता उद्योगमंत्री सामंत यावर काय निर्णय घेतील? येथील एमआयडीसीचे रस्ते कधी चकाचक होतील? या प्रश्नांचे उत्तर टेंडरनामा शोधत राहील.
उद्योजकांचा सातत्याने पाठपुरावा
गेल्या ४० वर्षांपासून चिकलठाणा एमआयडीसीतील उद्योग संघटनेचे आजी - माजी पदाधिकारी मनपा, एमआयडीसी तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, आजतागायत त्यांना कुठेही दाद मिळाली नाही. मनपाच्या तिजोरीत वर्षाकाठी ५० कोटींचा कर भरूनही खड्डेमय रस्त्यांतून उद्योजक, कामगार व याभागातील निवासी क्षेत्रातील नागरिकांचा खडतर प्रवासाला पूर्णविराम मिळाली नाही. पायाभूत सुविधा नसल्याने नवीन उद्योगांचे येणे तर सोडाच एकीकडे औरंगाबादकरांच्या घरात प्रगतीचा धूर काढणारे जुने उद्योग देखील गुंडाळले जात आहेत. यामुळे एकीकडे उद्योजक कर्जबाजारी होत असून दुसरीकडे कामगार बेरोजगार होत आहेत. यावर औरंगाबादच्या अर्थकारणावर मोठा परिणाम होत असल्याचे वृत्त टेंडरनामाने १६ ऑक्टोबर रोजी 'चिकलठाणा एमआयडीसी झाली 'चिखल'ठाणा' या मथळ्याखाली प्रकाशित केले होते. वृत्ताची दखल घेत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी येथील रस्ते चकाचक करण्यासाठी निधी देण्याचे कबुल केले आहे.
जुन्या उद्योगमंत्र्यांप्रमाणे आश्वासन फोल ठरू नये
यापूर्वी जळगाव एमआयडीसीच्या धर्तीवर चिकलठाणा एमआयडीसीतील रस्ते मजबुतीकरणावर तोडगा काढण्यासाठी महाआघाडी विकास सरकारचे तत्कालीन उद्योगमंत्री तथा औरंगाबादचे माजी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी उद्योजकांनी ५० टक्के सेवाकराची रक्कम एमआयडीसीकडे भरावी व उर्वरित ५० टक्के रक्कम मनपात भरावा. असा तोडगा काढत प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार एमआयडीसीचे तत्कालीन प्रादेशिक अधिकारी राजेंद्र जोशी यांनी रस्ते दुरुस्तीचा ५४ कोटीचा प्रस्ताव देखील मुंबई कार्यालयामार्फ उद्योगमंत्रालयात पाठवला होता. मात्र, देसाई यांनी पुढे प्रस्तावाला मंजुरीच दिली नाही. आता सामंत यांनी उद्योजक कामगारांची अशी फसगत करून अंत पाहू नये, अशी आशा उद्योग वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
