छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : चिकलठाणा एमआयडीसीत एकूण ३५.७७ किलोमोटरचे रस्ते आहेत. त्यापैकी महानगरपालिकेने १६.९६ किलोमीटरचे रस्त्यांचे बांधकाम केले आहे. उर्वरित १८.८१ किलोमीटरच्या रस्ते बांधकामासाठी उद्योजमंत्री उदय सामंत यांनी निधी मंजूर केल्याने आता एमआयडीतील ७.५ तसेच ५.५ व ३.७५ रुंदीचे सर्वच रस्ते चकाचक होणार आहेत.
या कामासाठी टेंडरमधील अंदाजीत रक्कम एमआयडीसीच्या बांधकाम विभागाने ३९ कोटी ३३ लाख २२ हजार ५८८ रुपये आकारली होती. मात्र सदर कामासाठी कंत्राटदारांच्या दराप्रमाणे २८.८७ जास्त दराने असल्याने ५० कोटी ६८ लाख ७४ हजार ८१९ रुपये इतकी रक्कम रस्ते बांधकामावर खर्च होत आहे. याकामासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील मे. मापारी इन्फ्राप्रोजेक्टस, ऋषीकेश इनफ्रास्ट्रक्चर ॲन्ड ए.जी.कन्सट्रक्शन (जे.व्ही.) या रस्ते बांधकाम क्षेत्रात नावाजलेल्या कंत्राटदार कंपनींना हे काम देण्यात आले आहे.
८ ऑगस्ट २०२३ रोजी कंत्राटदारांना वर्क ऑर्डर देण्यात आली असून, ८ ऑगस्ट २०२४ अशी पावसाळ्यासह बारा महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचा कालावधी ठरवेला आहे. सदर निधी जरी उद्योगमंत्र्यांनी मंजूर केला असला, तरी एमआयडीसीतील उद्योजकांकडून सेवाकराच्या माध्यमातून निधी वसूल केला जाणार आहे. याला येथील उद्योजकांनीही मोठेपणा दाखवत सहमती दर्शवली आहे. आता या भागातील रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागल्याने चिकलठाणा एमआयडीसीत विकासाचा मार्ग मोकळा झाला.
केंद्र सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘लीडस’ सर्वेक्षणामध्ये एमआयडीसीचे कार्य देशभरात अव्वल असल्याचे निष्पन्न झाले. यात पायाभूत सुविधा हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा निकष होता. त्यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात देखील पाच औद्योगिक वसाहती आहेत. यातील चिकलठाणा एमआयडीसीतील सुमारे १८.८१ किलोमीटर रस्त्यांची अक्षरक्ष: चाळणी झाली होती.
गेली कित्येक वर्षांपासून या रस्त्यांची डागडुजी झाली नव्हती. यामुळे येथे उद्योजक , कामगार व आसपासच्या नागरी वसाहतींसह पाच पन्नास - पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ , शेतकरी व छोटे मोठे व्यावसायिकांना एमआयडीसीतून जाणाऱ्या रस्त्यांमुळे मोठ्याप्रमाणात पाठदुखीचा त्रास सुरू झाला असल्याने चिकलठाणा एमआयडीसीतील रस्तेच नकोसे झाले होते.
चिकलठाणा एमआयडीसी हा परिसर १९६५ मध्ये तब्बल ६३३ हेक्टर जमीन भूसंपादन करून
एमआयडीसीच्या धोरणानुसार विकसित केला गेला होता. सुरूवातीच्या काळात येथे १६५ मोठे तर ११४१ लघु उद्योगांचे भूखंड होते. मात्र, येथील पायाभुत सुविधांअभावी काही वर्षांपासून येथील लहान, मोठे सुमारे २०० उद्योग बंद पडले आहेत. यातील बहूतेक उद्योग शेंद्रा एमआयडीसीत स्थलांतर झालेत. अशा बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या अनेक जागांवर आता रहिवासी इमारती, दुकाने व स्माॅल स्केल इंडस्ट्री तसेच जागतिक दर्जांचे हाॅटेल व रेस्टाॅरंटची कामे सुरू आहेत. यासोबतच जुन्या उद्योगांपैकी ५० टक्के उद्योग अद्यापही येथे सुरू आहेत. यातील अनेक उद्योग विदेशात त्यांची उत्पादने निर्यात करतात.
चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीमध्ये सुमारे एकूण ३५.७७ किलोमीटरचे रस्ते आहेत. त्यातील १६.९६ किलोमीटरचे रस्त्यांची बांधकाम महापालिकेने केले आहे. उर्वरीत १८.८१ किलोमीटरचे रस्ते व्हावेत यासाठी येथील स्थानिक उद्योजकांसह मसिआ व इतर उद्योजक संघटनेचा अनेक वर्षांपासून लढा सुरू होता. मुळात १९८७ साली हा परिसर महानगरपालिकेकडे वर्ग केला होता. त्यामुळे तेथील कर गोळा करण्याचे अधिकारही महानगरपालिकेकडे होते. मात्र ३६ वर्षात महानगरपालिकेने निधी नसल्याचे कारण पुढे करत तूटक तूटक रस्ते तयार केले. ना येथे ड्रेनेजलाईनची सोय केली, ना पुरेशा प्रकाशाची, ना वाटा दुरूस्त केल्या.
अखेर अंधारलेल्या येथील वाटांसाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत पावले. यांनी येथील रस्त्यांची प्रत्यक्षात पाहणी केली होती. त्यांनी उद्योजक संघटनांची कैफियत ऐकून भरभरून निधी उपधब्ध करून दिला. त्यामुळे उर्वरित १८.८१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचा मार्ग मोकळा झाला. गत आठ दिवसांपासून कंत्राटदारांनी कामही योग्य दर्जा राखून सुरू केल्याचे टेंडरनामाने तज्ज्ञांसह केलेल्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. मात्र कंत्राटदारांनी दोन्ही बाजूला रस्ता बंद करून सावधानतेचे व रस्ता बंद असल्याचे फलक लाऊनही व तसेच एमआयडीसी प्रशासनाने पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देऊनही काही लोक रस्त्याच्या ओल्याकामावरून दुचाकी वाहने दामटवत आहेत.
येथील सुरक्षा रक्षकांसह अधिकारी व कंत्राटदारांच्या विनंतीलाही न जुमानता नागरीकांची मनमानी सुरू आहे. त्यामुळे कोट्यवधींच्या रकमेतून होत असलेले हे रस्ते अधिक काळ टिकण्यासाठी नागरिकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करणे आवश्यक असल्याचे आवाहन कार्यकारी अभियंता रमेशचंद्र गिरी यांनी केले आहे.
आता याकडे लक्ष द्या
गत ३६ वर्षांत चिकलठाणा एमआयडीसीमधून वार्षिक कर आकारणीत सिव्हरेज टॅक्स वसूल करणाऱ्या महापालिकेने येथे ड्रेनेजलाइन टाकलेली नाही. उद्योजकांनी शौष खड्डे खोदून व मोठमोठे सेफ्टीक टॅक तयार करून सांडपाण्याची व्यवस्था केली आहे. हे टॅक व शोष खड्डे पाच सहा महिन्यांतून एकदा खाली होतात. दरम्यानच्या काळात येथील दुर्गंधीने उद्योजक कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या संदर्भात ड्रेनेजलाईन टाकणे एमआयडीसीच्या नियमात बसत नाही. कर वसूल करणाऱ्या महापालिकेने येथील रस्ते, स्वच्छता, पाणी, दिवाबत्तीचे दायित्व निभावने गरजेचे आहे. ड्रेनेजलाईन नसल्याने काही उद्योगाचे सांडपाणी रस्त्यावर वाहते. पावसाळ्यात तर साचलेल्या पाण्यात रस्ते गडप होतात. एकीकडे महापालिका सिव्हरेज टॅक्सची वसुली करून कोट्यवधीची माया उद्योजकांकडून जमा करते. दुसरीकडे उद्योजकांना टॅंक साफ करण्यासाठी खाजगी व्यक्तिंना आठ ते दहा हजार रुपये खर्च करावे लागतात.
ड्रेनेजलाईन संदर्भात महापालिका दरवेळी सरकारकडे प्रस्ताव पाठवल्याचे म्हणत येथील उद्योजकांची बोळवण करते. त्यामुळे रस्त्यांबरोबरच आता येथील ड्रेनेजलाईनसाठी बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासक तथा उद्योजकांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडूनच परवानगी घेऊन या कामावर होणारा कोट्यवधीचा खर्च सोसावा का? कोट्यवधीचा कर घेणाऱ्या महापालिकेचे थोडेही दायित्व नाही का? असा प्रश्न उद्योजकांना पडलाय. कारण प्रकाशाची सोय देखील आता एमआयडीसी मार्फत केली जाणार आहे. गत वर्षीच गेल्या ४६ वर्षांपासून जुनाट झालेली जलवाहिनी बदलून आता नव्या जलवाहिनीद्वारे एमआयडीसीकडून याभागात २४ तास पाणीपुरवठा केला जात आहे.
