औरंगाबाद (Aurangabad) : गेल्या ४० वर्षांपासून हर्सूल (Harsul) गावातून जाणार्‍या रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी (Traffic Jam) फोडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाने गत आठवड्यात मालमत्ता धारकांना मोबदला वाटपच्या नोटीसा बजावताच येथील ९८ मालमत्ताधारकांनी एकतेची वज्रमूठ बांधली आहे. मिळणाऱ्या मोबदल्याबाबत मालमत्ताधारकांमध्ये निराशा आहे. रस्ता रुंदीकरणाला आमचा विरोध नाही, मात्र रेडिरेकनरच्या दरापेक्षा पाच पट अधिक मोबदला द्या आणि जागेचा ताबा घ्या, अशी मागणी आता पुढे करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात मालमत्ताधारक राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सवाल करत आहेत. मात्र अधिकारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवत आहेत. ते शासन निर्णयाप्रमाणेच मोबदला दिल्याचे म्हणत हात वर करत आहेत. मालमत्ताधारक आणि अधिकाऱ्यांच्या वादात रुंदीकरण रखडल्यास कंत्राटदार यंत्रणा पळवण्याच्या तयारीत असल्याचे मालमत्ताधारकांचे म्हणणे आहे.
औरंगाबाद - जळगाव राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७५३ एफ हा रस्ता सार्वजनिक विभागांतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने तयार करण्यात आला. यासाठी केंद्रीय निधीतून तब्बल दीड हजार कोटी रूपये खर्च करण्यात आला असला तरी तो औरंगाबाद मनपा हद्दीत हर्सूल गावात मोकळा करणे गरजेचे होते. मुळात या गावातील रस्ता भूसंपादनासह मोकळा करून देण्याची जबाबदारी मनपाचीच होती. कारण १९८२ साली या गावाचा औरंगाबाद मनपात समावेश करण्यात आला होता. मात्र भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी मनपाकडे निधीच नसल्याचे कारण पुढे करत गत चाळीस वर्षांपासून रूंदीकरण रखडले होते.
यानंतर भूसंपादनाची जबाबदारी औरंगाबादच्या उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकाऱ्यांडे सोपवण्यात आली आहे. भूसंपादनासाठी लागणारा मोबदला देण्याची जबाबदारी शासनाने घेतली. दोन वर्षापूर्वीच भूसंपादनाची प्रक्रिया उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत सुरू होती. त्यावर दिनांक ७ जुन २०२२ रोजीच्या अंतिम निवाड्यानुसार औरंगाबादच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी (पत्र क्र. TS-1/PKG-1/Camp mumbai) या पत्रानुसार ३० जानेवारी २०२३ रोजी अंतिम मंजुरी दिली होती.
सदर अंतिम निवाडा आणि कार्यकारी अभियंत्यांच्या अंतिम मंजुरीनंतर १५ कोटी ७८ लाखाचा निधी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी कार्यालयाच्या तिजोरीत पडल्यानंतर याच कार्यालयामार्फत हर्सूल येथील रस्ता दुतर्फा असणाऱ्या ९८ मालमत्ताधारकांना निवाड्यानुसार न.भू.क्र. ४७० सह इतरांना निवाड्यानुसार जागा संपादीत केल्या असून, निवाड्यानुसार जागेचा मोबदला वाटपासाठी नोटीसा बजावण्यात आल्या. त्यात संपादीत क्षेत्राचा ताबा उपविभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७५३ एफ , यांनी नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधी व कार्यकारी अभियंता यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधी यांना देण्यात यावा, असे सुचित करण्यात आले.
मालमत्ताधारकांचा विरोध
यातील बहुतांश मालमंत्ताधारकांना नोटीसा देण्यात आल्या नाहीत, अनेक मालमत्तांचे रेकाॅर्ड नाही, मोबदला अल्पप्रमाणात मिळत आहे, रेडिरेकनर दरापेक्षा पाच पट अधीकचा मोबदला देण्यात यावा, या भागातील अंतर्गत वसाहतीत खाली प्लाॅटचे अडीच ते तीन हजार रूपये प्रति स्केअरफुटाचे भाव आहेत. बांधकामासह रोडटच जमीन अडीच हजार रूपये प्रति स्केअर फूट कशी ताब्यात देणार, असे म्हणत येथील मालमत्ताधारकांनी मोर्चबांधणी सुरू केली आहे. त्यामुळे आम्ही जागेचा ताबा देणार नाहीत. हुकुमशाही पध्दतीने पाडापाडी होऊ देणार नाहीत, आम्हाला योग्य मोबदला मिळावा. या मागण्या मान्य असल्यास बुलडोझर लावण्याची गरज पडणार नाही, आम्हीच पाडापाडी करतो, असेही मालमत्ताधारकांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात प्रतिनिधीने संबंधित विभागाकडे विचारणा केली असता, राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम , १९५६ चे कलम ३ (G) व भूसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण, पुनःस्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम , अधिनियम २०२३ चे कलम २६ ते ३० अन्वये अंतिम निवाडा घोषित करण्यात आला आहे. मोबदल्याची कारवाई नियमानुसारच असल्याचे अनिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर दिलेल्या नोटीसीतील निर्देशानुसार कागदपत्राची ६० दिवसांत पुर्तता न केल्यास राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, १९५६ चे कलम ३ (E) (२) नुसार भूसंपादनाची कार्यवाही करू असेही संबंधित प्रशासन सांगत आहे.
