छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : महानगरपालिकेत गत चार वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. या कार्यकाळात लेखापरीक्षणच झाले नसल्याचे समोर आल्यावर नागपूरच्या महालेखापरीक्षकांनी महानगरपालिकेच्या कारभारावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढत लेखापरीक्षण करून घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र यानंतरही महानगरपालिका प्रशासकांनी विविध विभागांचे लेखापरीक्षण करण्याकडे दुर्लक्ष केले. अधिकाऱ्यांकडून अभिलेखे उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
२०१८ पर्यंत वेळोवेळी आलेल्या लेखापरीक्षकांनी लेखापरीक्षण करून महानगरपालिकेच्या आर्थिक कारभारातील गैरकारभार समोर आणला होता. त्यातून तत्कालीन आयुक्त डाॅ. पुरूषोत्तम भापकर, ओमप्रकाश बकोरिया, प्रकाश महाजन यांच्या कार्यकाळात संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई देखील करण्यात आली होती. २०१९-२० पासून ते आजपर्यंत लेखापरीक्षण विभागाने महानगरपालिकेतील सर्व विभागांचे लेखापरीक्षण केले नाही.
कोरोना सारख्या महामारीनंतर महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. प्रशासक राजवट लागू झाल्यापासून प्रशासनाने लेखापरीक्षणकडे पाठ फिरवून कारभार सुरू ठेवला आहे. तत्कालीन महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पांण्डेय, डाॅ. अभिजित चौधरी ते जी. श्रीकांत यांच्या चार वर्षांच्या काळात लेखापरीक्षण झालेच नाही.
दरवर्षी महानगरपालिकेच्या तिजोरीतून एक हजार कोटींहून अधिक रुपये खर्च केले जातात. शिवाय केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजनांमधून शेकडो कोटी रुपये जमा होतात. यातून झालेल्या विकासकामांचे लेखापरीक्षण दरवर्षी महानगरपालिकेने करणे आवश्यक आहे.
