मुंबई (Mumbai) : रायगड जिल्ह्यातील प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पिण्याचे पाणी देण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेने तब्बल ९१३ कोटी ३८ लाखांच्या १४०५ जलजीवन योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, या अभियानाला टेंडर प्रक्रियेपासूनच ग्रहण लागले आहे. सुधागड तालुक्यातील ९३ कामांपैकी ५७ कामे एकाच ठेकेदाराला मंजूर झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तर एकेका ठेकेदाराला सुमारे १०० कोटींची कामे मिळाल्‍याने ती दर्जेदार आणि वेळेवर कशी पूर्ण होणार, असा सवाल केला जात आहे.
जिल्हा परिषदेने जलजीवनच्या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवताना निकोप स्पर्धा होण्यासाठी ९१९ नोंदणीकृत कंत्राटदारांना सहभागी करून घेतले होते. दुसऱ्या जिल्ह्यातील ठेकेदारांनी यात सहभाग घ्यावा, यासाठी वृत्तपत्रात प्रसिद्धी न देता बेवसाईटद्वारे व्यापक प्रसिद्धी दिल्याचा दावा जिल्हा परिषदेने केला आहे. मात्र, या प्रक्रियेत हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच दुसऱ्या जिल्ह्यातील ठेकेदार सहभागी झाले. १४०५ इतक्या योजना ठेकेदारांना मंजूर झाल्या. एकेका ठेकेदाराला ५० च्यावर म्हणजेच सुमारे १०० कोटींची कामे देण्यात आल्‍याची माहिती पुढे आली आहे. ठेकेदार इतक्या योजना दीड वर्षात पूर्ण करताना, कामाचा दर्जा कसा राखणार, याबद्दल प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही ठेकेदारांनी आपली कामे दुसऱ्या ठेकेदारांना सबटेंडर केल्याचीही चर्चा आहे.
सुधागड तालुक्यातील ९३ कामांपैकी ५७ कामे एकाच ठेकेदाराला मंजूर झाली आहेत. तर अलिबाग तालुक्यात सासवणे गावात २०२१ मध्ये एक व २०२३ मध्ये एक अशा दोन योजनांचे कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. काही ठेकेदारास ५० च्या वर कामे दिली जात असून, त्यामुळे कामाचा दर्जा खालावणे व कामे वेळेत पूर्ण न होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी कार्यारंभ आदेश दिलेल्या ठिकाणी अद्याप कामे सुरू झालेली नाहीत. या कामात अनियमितता दिसून येत असल्याने कामांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
ठेकेदारांची संख्या ठराविक व कामांची संख्या अधिक यामुळे एकेका ठेकेदाराला २० पेक्षा जास्‍त कामे मिळाली आहेत. या ठेकेदारांच्या बीड क्षमतेपेक्षाही अधिक कामे दिली गेली असून बऱ्याच जणांनी खोटी कागदपत्रेही सादर केल्याच्या चर्चा आहेत. मात्र, वरिष्ठ पातळीवरून दबाव असल्याचे कारण सांगत तांत्रिक बाबींना फाटा देत प्रशासकीय मान्यता देणे, टेंडरप्रक्रिया राबवणे व कार्यारंभ आदेश देण्यालाच प्राधान्य दिल्याचे दिसते.
जलजीवन योजनांची कामे व्यवस्थित होणे आवश्यक आहे, तरच जिल्ह्यातील पाणीटंचाई कमी होईल. ९१३ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या रुपयांच्या कामाचे वाटप ठराविक ठेकेदारांना केले असून सुशिक्षित बेरोजगार व इतर छोट्या ठेकेदारांसाठी ही टेंडर प्रक्रिया अन्यायकारक आहे. याबाबत केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग तथा जलशक्ती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांना पत्र पाठवून कळविण्यात आले आहे.
- संजय सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते
जलजीवन योजनेतील काही ठेकेदारांच्या कार्यक्षमता अमर्याद आहेत. त्यामुळे त्यांना तितकी कामे देण्यात आलेली आहेत. ज्यांनी टेंडर प्रक्रियेत भाग घेतला, त्यांना कामे मिळाली आहेत. यात जिल्हा परिषदेने पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
- डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद
सर्वाधिक कामे मिळवणारे ठेकेदार
जी. डी. मोहिते कन्स्ट्रक्शन - ५७ कामे,
अरविंद धोंडू पाशिलकर - ५५ कामे,
डी. के. कन्स्ट्रक्शन - ३६ कामे,
विवेक रोहिदास पाटील -२१ कामे
राज एंटरप्राइजेस, विजय साळुंखे - २० कामे
