मुंबई (Mumbai): नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी योजनेतून सागरी जिल्ह्यातील मच्छिमारांसाठी मासळी उतरविण्याच्या मुलभूत सोयी सुविधा उभारण्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या कामांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निधीतून ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, पालघर आणि रत्नागिरी येथील विविध ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. सागरी जिल्ह्यांमधील मच्छिमारांसाठी मासळी उतरविण्याच्या ठिकाणी मुलभूत सोयी सुविधा नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यासाठी नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या कर्जाद्वारे मासेमारीसाठी बंदरे व लहान धक्के बांधण्यात येतात.
या योजनेत नाबार्डचा ९५ टक्के तर राज्याचा हिस्सा ५ टक्के असा असतो. यासाठी नाबार्डकडे सादर झालेल्या प्रस्तावातील काम पूर्ण झालेल्या तसेच प्रगतीपथावरील कामांसाठी हा ६१ कोटी २४ लाख रूपयांचा निधी वापरण्यात येणार आहे.
यात ठाणे जिल्ह्यातील दिवाळे गाव, रायगड जिल्ह्यातील बोर्ली मांडला, दिघी, राजपुरी, नांदगाव, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग, पालघर जिल्ह्यातील धाकटी डहाणू, रत्नागिरी जिल्ह्यातील वेलदूर यांसह पाचू बंदर, बोऱ्या आणि चिंबई यांचा समावेश आहे. या ठिकाणच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.