महाड (Mahad) : महाड, पोलादपूर तालुक्यातील जलसंपदा विभागाच्या रखडलेल्या धरणांचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे. तालुक्यातील विविध सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या अडीअडचणींसंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devednra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच विधानभवनात बैठक झाली. बैठकीत सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पांमुळे बाधित गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनाला गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले. यामुळे तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळाला आहे.
दहा ते बारा वर्षांपासून महाड तालुक्यातील कोथेरी, नागेश्वरी, आंबिवली, काळ जलविद्युत प्रकल्प व पोलादपूर तालुक्यातील कालवली-धारवली या धरण प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. या भागातील विविध सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या अडीअडचणींसंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (ता. २५) विधानभवनात बैठक झाली.
बैठकीला सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार भरत गोगावले, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, विभागीय आयुक्त डॉ. महेद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे, कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता मिलिंद नाईक, काळ विद्युत प्रकल्प कमिटीचे अध्यक्ष दीपक कोतेकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
फडणवीस यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांची माहिती करून घेतली. महाड तालुक्यातील सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची कार्यवाही वेगाने झाली पाहिजे. प्रकल्पबाधितांना न्याय मिळाला पाहिजे, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. कोथेरी प्रकल्पाचे काम ऑक्टोबरमध्ये सुरू करावे. शिरगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांना स्वेच्छा पुनर्वसन अनुदान मंजूर करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी प्रशासनाला दिले.
बैठकीत समितीच्या वतीने सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पांना लागणारी जमीन देण्यास ग्रामस्थ तयार आहेत. परंतु पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावून धरणाचे काम सुरू करावे. पुनर्वसनाच्या क्षेत्रात सर्व सोयीसुविधा असाव्यात. प्रकल्पबाधितांना प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा राज्य शासनाच्या घरकुल योजनेतून घरे मिळावीत, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या. यावर राज्य शासन कार्यवाही करेल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकल्पग्रस्तांना दिले.
नागेश्वरी प्रकल्‍पाचा सुधारित अहवाल
महाड तालुक्यातील नागेश्वरी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा अहवाल सरकारकडे प्राप्त झाला आहे. दोन महिन्यांत मान्यता त्‍याला मान्यता देण्यात येईल. या प्रकल्पातील भूसंपादनाचा मोबदला तातडीने जमा करावा आणि धरणाचे काम सुरू करावे, असे स्पष्ट आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
पोलादपूर तालुक्यातील कालवली- धारवली योजना प्रकल्पाच्या सुधारित अहवालास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. तो प्रस्ताव राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडून तपासून सादर करावा. तसेच सांभरकुंड प्रकल्पाची वन जमीन मान्यता केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्याचा पाठपुरावा करावा. जमिनीच्या वाढीव सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव प्रशासनाने सरकारकडे सादर करावा
- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
