खरेदीखताच्या अगोदर मिळकतीचा ताबा द्यायचा असेल तर काय करावे?
खरेदीखताच्या अगोदर मिळकतीचा ताबा द्यावयाचा असेल, तरच साठेखताच्या वेळी संपूर्ण मुद्रांक शुल्क देय आहे, तसेच साठेखताची परिणती खरेदी दस्तामध्ये होऊ न शकल्यास त्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम परत मिळाली पाहिजे. खंडपीठाच्या या दोन निवाड्यांकडे शासन सोईस्करपणे दुर्लक्ष करीत आहे.
केवळ साठेखताच्या दस्तामुळे साठेखत घेणाऱ्यास त्याने संपूर्ण खरेदी किंमत दिलेली असली, तरी त्यास मालकीहक्क मिळू शकत नाही. त्याउलट एखाद्याने आपल्या मिळकतीचे खरेदीखत दुसऱ्यास लिहून नोंदवून दिले, पण खरेदीखताच्या वेळी त्यास काहीच रक्कम मिळालेली नसेल, पण ती रक्कम नंतर देण्याचा वायदा खरेदीखतामध्ये केलेला असेल, तर अशा परिस्थितीत हे खरेदीखत पूर्ण कायदेशीर आहे. म्हणजे असे उधारीचे खरेदीखतही कायदेशीर असते.
मिळकतीचा मालक बनण्याच्या प्रक्रियेतील साठेखत हा अगदी प्राथमिक टप्पा असतो. त्यामुळे पूर्वी कोणत्याही साठेखतास फक्त शंभर रुपये मुद्रांक शुल्क पुरेसे असे. अगदी साठेखताच्या वेळीच मिळकतीचा ताबा दिलेला असला तरी. परंतु शासनाने महसूल वाढीसाठी स्टॅम्प ऍक्‍टमध्ये 1994 ची दुरुस्ती केली व त्यामुळे साठेखताच्या वेळीच संपूर्ण खरेदी किमतीवर रेडीरेकनरनुसार मुद्रांक शुल्क वसूल केले जाऊ लागले.
धक्कादायक बाब अशी, की या कायदा दुरुस्तीस पूर्वलक्ष्यी प्रभाव देण्यात आला व 1985 पासूनच्या साठेखतांच्या दस्तांनाही हा नवीन कायदा लागू करण्यात आला.
या कायदा दुरुस्तीचा नेमका अर्थ लावण्याचे काम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बलवंतगीर गणपतगीर वि. मानसी कन्स्ट्रक्‍शन या प्रकरणात केले. खरेदीदस्त होण्याच्या अगोदर मिळकतीचा ताबा साठेखत घेणाऱ्यास द्यावयाचा असेल व साठेखतात तसा उल्लेख असेल, तरच ही कायदादुरुस्ती लागू होते. म्हणजे तसा उल्लेख नसल्यास फक्त शंभर रुपये मुद्रांक शुल्क पुरेसे आहे, असा सुस्पष्ट निर्णय देऊन खंडपीठाने नागरिकांना मोठा दिलासा दिलेला आहे.
परंतु शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करून मुद्रांक शुल्कद्वारा नागरिकांकडून रोज लक्षावधी रुपयांची वसुली बेकायदेशीरपणे चालूच ठेवलेली आहे. बांधकाम व्यावसायिक व इतर संबंधितांनी हा प्रश्‍न रिटअर्जद्वारा प्रभावीपणे धसास लावल्यास ते सर्वांनाच लाभदायक ठरेल.
वरीलप्रमाणे साठेखताच्या वेळीच संपूर्ण मुद्रांक शुल्क घेण्याच्या अन्यायानंतर आणखी दुसऱ्या प्रकारेही शासनाकडून अन्याय चालू ठेवण्याचा अनुभव लोकांना येत आहे. सुरवातीलाच एवढे जबर शुल्क भरले तरी अनेक म्हणजे जवळ जवळ निम्म्या साठेखतांच्या दस्तांची परिणती खरेदीदस्तांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे प्रत्यक्षात होत नाही. मग मुद्रांक शुल्काच्या या मोठमोठ्या रकमा वाया गेल्या असे समजायचे की काय?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या एका खंडपीठाने सन्मान ट्रेड इंपॅक्‍स वि. महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात नागरिकांना दिलासा देण्याची आपली परंपरा चालू ठेवली. अशी समस्याग्रस्त व्यक्ती जिल्हाधिकारी (मुद्रांक शुल्क) यांच्याकडे शुल्क परताव्यासाठी सहा महिन्यांच्या मुदतीत अर्ज करू शकते; परंतु शासनाच्या महसूल वसुलीच्या उपक्रमात अडथळा आणणारा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांकडून होण्याची अपेक्षा करणे कठीणच असते.
या प्रकरणातील सन्मान ट्रेड इंपॅक्‍स या कंपनीस तोच अनुभव आला. त्यामुळे कंपनीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांचा नकारात्मक आदेश रद्द करून मुद्रांक शुल्क रकमेचा परतावा मंजूर केला. परंतु जागरूक, उत्साही नागरिकांच्या अभावी, असे निवाडे फक्त कागदावरच राहतात.