कंत्राटफेम आमदाराचे 'लाड' पुरवतेय कोण?750कोटीच्या टेंडरचा 'प्रसाद'

नागपूर (Nagpur) : राज्यभरातील हजारो कोटी रुपयांची सिक्युरिटी आणि हाउस किपिंगची कंत्राटे घेणाऱ्या भाजपच्या आमदाराने चक्क साडेसातशे कोटी रुपयांची नवी कंत्राट घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. अनुभव नसतानाही या आमदाराने आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जेवण पुरविण्याचे कंत्राट मिळविल्याचा प्रताप पाहून सचिवांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनीच डोक्याला हात लावला आहे.

समाज कल्याण खात्याला पूर्णवेळ मंत्री नसल्याने ही कामे देण्यास अधिकाऱ्यांचा विरोध असतानाही मुख्यमंत्र्यांच्या आशिर्वादानेच या आमदारांनी कंत्राट मिळविल्याची चर्चा आहे. ठेकेदारीत या आमदारांचा कोणी हात धरू शकत नाही किंवा त्यांच्या वाकड्यात जाण्याची कोणाची हिमत नसल्याने एवढ्या रकमेचे काम मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. तब्बल साडेसातशे कोटी रुपयांचे काम देऊन या आमदाराचे 'लाड' नेमके कोण आणि का पुरवतो आहे, याची सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

गंमत म्हणजे, भाजपच्या या आमदाराला काम देऊन त्याचे लाड पुरविण्यास सत्तेतील मित्रपक्षाच्या आमदाराकडून विरोध झाला. मात्र त्यावरही शक्कल लढवत भाजपच्या या आमदाराने मित्रपक्षाच्या एका माजी आमदाराला भागीदार म्हणून घेतले आणि कंत्राटाचा ताबाच घेतला. मुळात, भागीदार बनलेल्या या माजी आमदार महोदयांना या क्षेत्रातील कामाचा अनुभव नाही. त्यामुळे ही मंडळी स्वत: काम करणार की, आता पुन्हा दुसऱ्याच कंपनीला 'सब कॉन्ट्रॅक्ट' देऊन काम चालवणार, हे पाहण्याची उत्सूकता सर्वांनाच आहे.

राज्यातील आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जेवण पुरविण्यासाठी समाज कल्याण खात्याकडून ही योजना राबविण्यात येते. त्यासाठी वर्षाला साधारपणे (जादा बिलांसह) सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला जातो. त्यासाठी टेंडर काढण्यात येतात.

राज्यात पाच महिन्यांपूर्वी सत्तांतर झाल्याने या खात्याला अद्याप मंत्री नाही. या खात्याचा कार्यभार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याडे आहे. मात्र, जुन्या सरकारच्या काळात काढलेल्या टेंडरला सत्तांतरानंतर 'ब्रेक' लागला होता. त्यानंतर या खात्याला मंत्री मिळाल्यानंतरच टेंडर काढण्याचा या खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न होता. मात्र, राजकीय दबावामुळे शेवटी या टेंडरवर त्यांना कामे करावे लागले.

समाज कल्याण खात्याकडून काढण्यात येणारी एवढ्या मोठ्या रकमेचे टेंडर 'कंत्राट फेम' आमदाराच्या नजरेतून सुटली असती तरच नवल. मोठी धडपड करून या आमदाराने संबंधित कामाचे टेंडर अखेरीस पदरात पाडून घेतले. समाज कल्याण खात्याच्या योजना नेहमीच वादात सापडतात; त्यातही आता राजकीय दबावातून नवे ठेकेदार आल्याने या खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

अनुभव नसलेल्या लोकांना कंत्राटे देता येणार नसल्याची भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली होती. पण तिला न जुमानता सरकारमधील दोन्ही वरिष्ठांनी आपल्या समर्थकांचे भले व्हावे म्हणून हे कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते.