मुंबई (Mumbai): विविध औद्योगिक प्रकल्प व रोजगाराच्या संधीमुळे नागपूरचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. सद्यस्थितीत नवीन नागपूर आणि नवीन रिंगरोड याचे जाळे निर्माण करुन त्या-त्या भागात असलेल्या मुख्य रस्त्यांना नवा रिंगरोड जोडला जाणार आहे.
या विस्तार कामासाठी हुडकोकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाला शासनाची हमी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यात नवीन नागपूरसाठी 3 हजार कोटी व रिंगरोडसाठी 4,800 कोटी रुपये निधीचा समावेश आहे.
नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध विकास कामांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथील कॅबिनेट सभागृहात बैठक संपन्न झाली. महानगराच्या वाढत्या विस्तारात पायाभूत सुविधांचा विस्तार प्राधान्यक्रमाने झाला तरच नागरी सुविधांमध्ये कोणतेही अडथळे येत नाहीत. या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढती विजेची गरज व त्याच्या अखंडीत पुरवठ्यासाठी वीज उपकेंद्राची त्या-त्या भागांमध्ये उभारणी आवश्यक आहे.
नागपूरमधील खामला परिसरात साकारणारे लंडनस्ट्रीट सारखे प्रकल्प लक्षात घेऊन याठिकाणी 220 के.व्ही. वीज उपकेंद्राला लंडनस्ट्रीट येथे जागा देण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी महानगरपालिकेला दिले. याचबरोबर बुटीबोरी क्षेत्रात नवीन औद्योगिक वसाहतीसह साकारलेल्या भागात वाढती विजेची गरज लक्षात घेऊन 400 के.व्ही. वीज उपकेंद्रासाठी एम.आय.डी.सी. जागा उपलब्ध करुन देईल असा महत्वपूर्ण निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
नागपूर महानगराच्या विजेची गरज लक्षात घेऊन यावर्षी जाटतरोडी व पाचगाव येथे दोन नवीन केंद्र कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. याचबरोबर खापरी आणि उमरेड येथील उपकेंद्राची क्षमता वाढ करण्यात आली आहे. लेंड्रापार्क, मिहान, येनवा व बुटीबोरी (आवाडा) येथे उपकेंद्राचे काम प्रगती पथावर असल्याची माहिती ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी दिली.
कडवली, बाजारगाव येथील उपकेंद्राचे काम प्रगती पथावर आहे. कन्हान, सेलू येथील उपकेंद्राचे नियोजन केले आहे. या व्यतिरिक्त हिंगणा, महालगाव, एमआयडीसी उमरेड, दाभा, पावनगाव, काटोल आणि नेरी येथील 7 उपकेंद्रांना मान्यता देण्यात आली.
कोणताही व्यक्ती घरापासून वंचित राहू नये यादृष्टीने प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध करुन दिले जात आहेत. कमी आर्थिक उत्पन्न घटकासाठी सदनिकांचा प्रकल्प राबविण्यासाठी जयताळा येथील म्हाडाकडे असलेली सुमारे 11 हजार 913.19 चौ. मी. जागा नागपूर महानगरपालिकेला आता दिली जाणार आहे.
याबाबत बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला. याच बरोबर हुडकेश्वर येथील सुमारे 4 हजार 625 चौ. मी. शासकीय जागा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रकल्पासाठी नाममात्र दराने हस्तांतरीत करण्यास या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. महानगरपालिकेत सेवा प्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा करून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार प्राधान्यक्रम देण्याबाबत या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
अधिसंख्य सफाई कामगार पदावर सामावून घेण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसाहक्क लाभ प्रदान करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयानुसार केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.
बैठकीत पोलिस विभागांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. पोलिस आयुक्तालय, पोलीस महासंचालनालय व शासक यात योग्य तो समन्वय साधून नविन पोलिस स्टेशनची निर्मिती, याला लागणारे मनुष्यबळ याबाबत सविस्तर प्रस्ताव करुन तो सादर करण्याचे निर्देश या बैठकीत फडणवीस यांनी दिले.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार प्रविण दटके, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) ओ.पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, गृह विभागाचे प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनूपकुमार सिंग, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, मनपा आयुक्त अभिजित चौधरी, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीना, पोलिस आयुक्त रविंद्रकुमार सिंगल, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.