Aarey Carshed
Aarey Carshed Tendernama
टेंडर न्यूज

'आरेत कारशेडचा अट्टाहास विकासकांसाठीच;1 लाख कोटींच्या फायद्यासाठी'

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील आरे कारशेडची जागा वापरण्याऐवजी कांजूरमार्गच्या जागेत तीन मेट्रो लाईनची कनेक्टिव्हिटी शक्य आहे, असा राज्य सरकारच्या समितीचा अहवाल आहे. त्यामुळेच वेगवेगळ्या ठिकाणी कारशेड निर्मिती करण्यामागे मुंबईतील बिल्डर लॉबीला खूष करण्याचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचा प्रयत्न आतापर्यंत राहिला आहे. त्यामुळेच आरे कारशेडचा निर्णय हा रेटून नेण्यासाठी ते सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी पहिल्याच दिवशी निर्णय घेतल्याचा आरोप वनशक्ती एनजीओचे डी. स्टॅलिन यांनी केला.

आरे बचावासाठी पर्यावरण संघटनांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आरे एवजी कांजूरमार्गला कारशेड झाल्यास राज्य सरकारचे १५०० कोटी रूपये वाचतील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. परंतु फडणवीसांचा हेतू मात्र तीन वेगवेगळ्या कारशेडमधून १ लाख कोटींचा फायदा विकासकांना करून देण्याची योजना असल्याचे ते म्हणाले.

आरे कारशेडच्या प्रकल्पाऐवजी कांजूरमार्गला कारशेड झाल्यास मेट्रो ३, मेट्रो ४ आणि मेट्रो ६ या मार्गिकांचे इंटिग्रेशन याठिकाणी शक्य आहे. त्याबाबतचा अहवालही राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या अंतर्गत नेमलेल्या समितीने दिला आहे. मुंबई मेट्रो रेल्वे रेल कॉर्पोरेशनचे तांत्रिक संचालकांनीही मेट्रो मार्गांचे इंटिग्रेशन करणे शक्य असल्याचा अहवाल दिला आहे. त्यामुळेच आरेच्या ठिकाणी कारशेड तयार करण्यासाठी राज्य सरकारचा अट्टाहास फक्त मुंबईतील विकासकांचा फायदा करुन देण्यासाठी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईत आरेच्या कारशेडसाठी वापरण्यात येणारी जागा ही २०३० च्या ४४० मेट्रो रेक्ससाठी पुरेशी नाही. त्यामुळेच येत्या काळात आरे कारशेडमध्ये अत्यंत गैरसोय होणार आहे. त्याशिवाय वापरण्यात येणाऱ्या कारशेडच्या जागेचा वापर हा कर्मशिअल विकासकांच्या प्रकल्पांसाठी यापुढच्या काळातही होणार आहे, हे बैठकीतील मिनिट्समधून सिद्ध झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे येत्या काळात या कमर्शिअल जागेचा वापर हा आणखी विकासाचे प्रकल्प उभारण्यासाठी होऊ शकतो. सध्या २५० एकरची जागा ही तीन विविध ठिकाणच्या कारशेडची उभारणी करून उपलब्ध होणार आहे. जवळपास १०० हेक्टरची जमीन ही कारशेडसाठी उपलब्ध होईल. त्यासाठी ३ एफएसआयने ही जमीन ३ कोटी प्रति चौरस फूट अशा दराने विकली जाईल. या सगळ्या व्यवहारातून १ लाख कोटींची उलाढाल करण्याच्या तयारीत फडणवीस आहेत.