Thane महापालिकेचा ठेकेदारांना दणका; नालेसफाईवर नजर ठेवण्यासाठी...
मुंबई (Mumbai) : ठाणे महापालिकेमार्फत (TMC) यावर्षी नालेसफाईच्या कामांचे चित्रीकरण, छायाचित्र काढण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे. नालेसफाईआधी आणि सफाईनंतरच्या कामांचे चित्रीकरण करण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे. नालेसफाईच्या कामात हलगर्जीपणा झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित ठेकेदारावर (Contractor) ठिकाणानुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी दिला आहे.
ठाणे शहरात आणि महापालिका हद्दीत एकूण ३२५ नाले आहेत. यात १३ नाले हे मोठ्या स्वरूपाचे असून मुख्य प्रवाहाचे नाले आहेत. ठाण्यात आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होऊ नये, कुठलीही अप्रिय घटना घडू नये म्हणून नालेसफाई चांगल्या पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. या भागांमध्ये पावसाळ्यात पाणी साचल्यानंतर महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
महापालिका घनकचरा विभागाने यंदा नालेसफाई सोबत पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या प्रमुख गटारांची देखील सफाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवरील १३ मोठ्या नालेसफाईचा ताण कमी होणार आहे.
ही कामे ३१ मे पर्यंत उरकण्याचे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर या कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई बडगा उगारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महापालिकेने नऊ प्रभाग समिती स्तरावर नालेसफाईच्या कामांसाठी टेंडर काढली आहेत.
ठाणे महापालिका हद्दीत असलेले १३ मोठे नाले, ३१२ छोटे नाले यांच्या सफाईसाठी टेंडर प्रक्रिया पार पडली आहे. ३१ मेपर्यंत सर्व नाले हे सफाई करून पूर्ण ठेवण्याचा निर्धार महापालिका आयुक्तांचा आहे. तसेच या नाले सफाईवर आता ड्रोनची नजर राहणार आहे. त्यामुळे गैरप्रकाराला आळा बसणार आहे. यंदा महापालिकेने दरवर्षीप्रमाणे प्रभाग समिती स्तरावर नालेसफाईचा आराखडा तयार केलेला आहे. यावर तब्बल १० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
नालेसफाई योग्यप्रकारे झाली नसल्याचे आढळून आल्यास संबंधित ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. ज्याठिकाणी नालेसफाई झालेली नाही, त्या प्रत्येक भागांसाठी प्रत्येकी दहा हजार रुपये दंड आकरला जाणार आहे, असा इशारा महापालिका आयुक्तांनी दिला आहे. नालेसफाईच्या कामांचे चित्रीकरण, छायाचित्र काढण्याबरोबर ड्रोनचाही वापर करण्यात येणार आहे. ठेकेदाराच्या चुकीमुळे पाणी तुंबल्याचे आढळून आल्यास संबंधित ठेकेदारावर २५ हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.