टेंडरनामा इम्पॅक्ट : मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांवर पालकमंत्र्यांचे शिक्कामोर्तब; यापुढे...
मुंबई (Mumbai) : ठाणे जिल्ह्यात यापुढे कोणत्याही महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे आढळून आली तर महापालिका आयुक्तांना जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर कायदेशीररित्या कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी मंगळवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिला. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याबाबत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत जाब विचारला. त्यावर या सर्व अधिकाऱ्यांचा सविस्तर अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही सादर केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांच्या विषयाला 'टेंडरनामा'ने राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात वाचा फोडली आहे. "ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांमागे २०० रुपये चौरस फूट रेट फिक्स" असल्याचे वृत्त टेंडरनामाने प्रसिद्ध केले. तेव्हा आणि त्यानंतर माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. तसेच आव्हाड यांनी या अनधिकृत बांधकामांमागचे अर्थकारण सुद्धा उघड केले आहे. आता खुद्द पालकमंत्र्यांनी ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांवर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब केले आहे.
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात जिल्ह्यातील सर्व पक्ष लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. यावेळी सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांचा पाढा वाचून दाखवला. या बैठकीत अनधिकृत बांधकामांवर रेरा अंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव चर्चेला आला. त्यावेळी अनधिकृत बांधकामांवर कोणतीच ठोस कारवाई होत नसल्याचे सांगत आमदार गणपत गायकवाड यांनी नाराजी व्यक्त केली. कारवाई न करता केवळ नोटीस देण्यात येते, मात्र अनधिकृत बांधकामे सुरुच असल्याचे देखील त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. याच बरोबर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी देखील अनधिकृत बांधकामांबाबत स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली.
स्थानिक पालिका प्रशासनाला त्यांच्या अखत्यारित उभ्या राहत असलेला अनधिकृत बांधकाबाबत सविस्तर माहिती असते. मग अशा वेळी नोटीस पाठवणे आणि त्यानंतर पुढील कार्यवाही करणे, हा सोपस्कार का पार पडला जातो, असा थेट सवाल यावेळी खासदार शिंदे यांनी उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना यापुढे जिल्ह्यातील सर्व अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी. कोणत्याही पद्धतीचे सोपस्कार पार पाडण्याऐवजी ही बांधकामे थेट निष्कासित करण्यात यावी, अशा सूचना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्याचबरोबर ज्या महापालिका क्षेत्रात अशी अनधिकृत बांधकामे सुरु आहेत, त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे निदर्शनास आले तर त्या ठिकाणच्या पालिका आयुक्तांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा पालकमंत्री देसाई यांनी दिला.