'टेंडरनामा' IMPACT : सर्वोच्च न्यायालयाचे मुंबई पालिकेला निर्देश
मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेचा (Mumbai Municipal Corporation) महत्त्वाकांक्षी सांडपाणी विल्हेवाट प्रकल्प-दोनची (MSDP-II) टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करुन सर्व एसटीपी केंद्रांसाठी ३१ मे २०२२ अखेर पात्र लघूत्तम कंत्राटदार नियुक्त करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. टेंडरनामाने बुधवारी (ता. ४) तब्बल २० वर्षानंतर हा रखडलेला प्रकल्प मार्गी लागत असल्याचे सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
मुंबई महानगरातील पर्यावरण संरक्षणाचे दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ७ एसटीपी प्रक्रिया केंद्र उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या सर्व केंद्रांसाठी टेंडर प्रक्रिया योग्यरितीने आणि कमी वेळेत पूर्ण केली आहे. सातही एसटीपी प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर एकूण २,४६४ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमतेने मलजलावर प्रक्रिया होऊन त्याचा पुनर्वापर शक्य होणार आहे. त्यासोबतच पर्यावरणाचा ऱ्हास देखील टाळला जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनाने फेब्रुवारी ते एप्रिल २०२२ या कालावधीत टेंडर प्रकाशित करणे आणि त्यापुढील इतर प्रक्रिया पार पाडली. धारावी केंद्रासाठी ३, वांद्रे केंद्रासाठी ३, वेसावे केंद्रासाठी ४, घाटकोपर केंद्रासाठी ३, वरळी केंद्रासाठी २, मालाड केंद्रासाठी २ आणि भांडूप केंद्रासाठी ७ याप्रमाणे टेंडरला प्रतिसाद मिळाला. आता उर्वरित प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करुन सर्व मलजल केंद्रांसाठी ३१ मे २०२२ अखेर पात्र लघूत्तम कंत्राटदार नियुक्त करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच टेंडर प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती न्यायालयास सादर केल्याबद्दल महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल आणि महानगरपालिका प्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयाने कौतुक केले आहे.
बृहन्मुंबई महापालिकेकडून मुंबई महानगरात एकूण ७ ठिकाणी एसटीपी प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. वरळीमध्ये ५०० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन, वांद्रे येथे ३६० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन, मालाडमध्ये ४५४ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन, घाटकोपरमध्ये ३३७ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन, धारावीमध्ये ४१८ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन, भांडुपमध्ये २१५ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन आणि वेसावे (वर्सोवा) येथे १८० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन याप्रमाणे एकूण ७ केंद्र उभारणे नियोजित आहे. त्यासाठी सुमारे २६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे.