'हात ओले, प्रकल्प कोरडे'; तीन वर्षानंतर 450 कोटींचा प्रकल्प रद्द

सोलापूर (Solapur) : सोलापुरकरांसाठी आखलेल्या समांतर जलवाहिनीचा प्रवाह सुरु होण्याआधीच अडथळे आले असून, तब्बल ४५० कोटींचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. श्रेय लाटण्याच्या नादात लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांनी या प्रकल्पात अनेक विघ्न निर्माण केल्याने सोलापूरकरांना जिव्हाळ्याचा असलेला सोलापूर-उजनी (Solapur-Ujani) हा प्रकल्प (Water Pipeline Project) आता तीन वर्षात पुढे गेला आहे. जलवाहिनीसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने महत्त्वच ठेवले नसल्याचे मागील वर्षभरात सुरु असलेल्या राजकीय कुरघोडीवरून दिसून आले.

स्मार्ट सोलापुरात हद्दवाढ भागातील नागरिकांची पाण्यासाठी वणवण कायम आहे. समांतर जलवाहिनीमुळे नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहरवासियांना दररोज पाणी मिळणार देण्याचे नियोजन असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत होते. शहराची 2050 ची 33 लाख लोकसंख्या गृहित धरून समांतर जलवाहिनीसाठी 2013 मध्ये 1 हजार 260 कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला. सरकारकडून या आराखड्याला मंजुरी मिळाली नाही. एन.टी.पी.कडून ही जलवाहिनी घालण्यात येणार होती. मात्र तत्कालीन आयुक्‍तांनी हे प्रकल्प स्वत:च्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी याला खो दिला. तत्कालीन आयुक्‍त ढाकणे यांनी जलवाहिनी योजनेतील अनावश्‍यक गोष्टींना फाटा देत 450 कोटींचा विकास आराखडा तयार केला. याला स्मार्ट सिटी योजनेतून 200 तर एनटीपीसीकडून 250 कोटी निधी उपलब्ध करून देण्याची मान्यता घेऊन प्रकल्प कार्यान्वित केले. या प्रकल्पाला ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये अंतिम मंजुरी मिळाली. टेंडर प्रक्रिया होऊन हैदराबादच्या पोचंमपाड कंपनीला सप्टेंबर 2019 मध्ये काम देण्याचा आदेश काढण्यात आला. काम पूर्ण करण्यासाठी अडीच वर्षांचा कालावधी आणि पुढील पाच वर्षे देखभाल दुरुस्तीच्या अटींसह काम निश्‍चित केले. काम निश्‍चितीनंतर नियमानुसार सहा महिन्यात जागा मक्‍तेदाराच्या ताब्यात देणे आवश्‍यक होते.

भूसंपादन, इतर विभागांचे नाहरकत प्रमाणपत्र आदी तांत्रिक बाबी पूर्ण करून दीड वर्षानंतर ठेकेदाराला जमीन ताब्यात देण्यात आली. ठेकेदाराने गेली सहा महिने प्रकल्पाचे 103 कोटी वाढीव रक्‍कमेची मागणी केली. मात्र करारामध्ये प्रकल्पाचे वाढीव रक्‍कम देण्याची तरतूद न केल्याने ही रक्‍कम देण्यास स्मार्ट सिटी कंपनीने नकार दिला. त्यामुळे ठेकेदाराने सहा महिन्यांपासून जागा ताब्यात घेऊनही जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण केले नाही. अखेर तीन वर्षानंतर टेंडर रद्द करून पुन्हा नव्याने प्रक्रिया करण्याची वेळ स्मार्ट सिटी कंपनीवर आली. श्रेय लाटण्यासाठी स्थानिक स्तरावर झालेले सर्वपक्षीयांचे सोयीचे राजकारण, प्रशासन अधिकाऱ्यांमधील मतभेद यामुळे ही महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आणखी तीन वर्षे लांबणीवर पडला आहे.

काय आहे नेमकी योजना

- सोलापूर शहरासाठी उजनी धरणातून दररोज 110 दशलक्षलिटर पाणी उपलब्ध होणारे होते.

- यामध्ये 115 कि.मी अंतरावर जलवाहिनी घालणे, धरण क्षेत्रात जॅकवेल बांधणे, पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मशिनरी, रायझिंग मेन, बीपीटी, ग्रॅवीटी मेन, दाब नलिका, अशुध्द पाण्याची उतार नलिका, क्रॉसिंग आदी कामांचा समावेश होता.

असा हा टेंडरचा प्रवास

9 सप्टेंबर 2018 - समांतर जलवाहिनीच्या 453 कोटीच्या प्रकल्पाला तांत्रिक मान्यता.

23 ऑक्‍टोंबर 2018 - सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. मंजुरी

8 सप्टेंबर 2019 - हैदराबादच्या पोचमपाड कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीला जीएसटीसह 453 कोटींचे काम निश्‍चित करण्यात आले

1 डिसेंबर 2020 - सोरेगाव ते पाकणी या 17 कि.मीच्या अंतरावर जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाला प्रारंभ

15 मे 2021 - उजनी धरण येथील जॅकवेल कामाला सुरुवात.

21 ऑगस्ट 2021 - राष्ट्रीय महामार्गाकडून जलवाहिनी टाकण्याला मंजुरी.

11 नोव्हेंबर 2021 - स्मार्ट सिटी संचालक बैठकीत पोचमपाड कंपनीचा ठेका रद्द करण्याचा निर्णय.

अर्धवट कामाचे 48 कोटी काढले बिले

- सोरेगाव ते पाकणी या 15.50 किमी अंतरावर जलवाहिनी टाकणे. उजनी धरण येथील अर्धवट सिस्थितील जॅकवेल, टेंभुर्णी येथील अर्धवट स्थितीतील दाब नलिका आदी कामांचे साधारण 48 कोटी बिले स्मार्ट सिटी कंपनीकडून आतापर्यंत ठेकेदाराला अदा करण्यात आली आहेत.

अन्‌ ठेकेदाराने थांबविले काम

- जलवाहिनीचा काम दिल्यापासून ठेकेदाराने बारचार्टनुसार काम न केल्याने फेब्रुवारी 2021 पासून प्रतिदिन 6 हजार 380 रुपये दंड सुरू होते. त्यानंतर कामात गती नसल्याचे सांगत मे 2021 पासून प्रतिदिन 17 हजार 219 रुपयाचे दंड आकारणी करण्यात आली. भूसंपादन करून जागा ठेकेदाराच्या ताब्यात देण्यास 2 वर्षे उशिर झाल्याने तसेच कोरोनांतर सर्वच साहित्याचे दर वाढल्याने ठेकेदारांनी 103 कोटी रुपये वाढीव बिलाची मागणी केली. परंतु करारात वाढीव रक्‍कम देण्याची तरतूद नसल्याने ते स्मार्ट सिटी कंपनीने अमान्य केले. अखेर तीन वर्षांनी कामाचे काम रद्द करून नव्याने टेंडर प्रक्रियेला प्रारंभ करण्यात आले.

लोकप्रतिनिधीसह प्रशासकीय अधिकारी जबाबदार

स्मार्ट सिटी ही योजना केंद्र शासनाची. दरम्यान राज्यात सत्ता बदल झाल्याने या योजनेची गती मंदावली. ही योजना प्रभावित करून श्रेय लाटण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी शासकीय दरबारात भूसंपादनाच्या बैठका रंगविल्या. त्यात आयुक्‍तांनी पैसे वाचविण्याची वेगळीच शक्‍कल लढविली. लोकप्रतिनिधींच्या श्रेयवादात सीईओ अन्‌ आयुक्‍तांनी घेतली उडी. अखेर प्रकल्प रद्द करण्यापर्यंत हा विषय ताणला गेला. अन्‌ सोलापूकरांच्या भावनेशी खेळण्याचा प्रकार घडला. अखेर प्रकल्प तीन वर्षे लांबणीवर पडला.