पुणे (Pune): तुकडाबंदी कायद्यामुळे (Land Fragmentation Act) राज्यात ५० लाख कुटुंबे अडकून पडली आहेत. त्यामुळे ती उठविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यांची अंमलबजावणी कशी करायची, याबाबत नियमावली (SOP) तयार करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या १५ दिवसांत ती तयार करून राज्यात लागू करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांना काय केली विनंती?
कर्नाटक, आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात जमाबंदी आयुक्तालयांच्या अखत्यारित १० ते १५ खासगी भूकरमापकांना अधिकार देत त्यांच्या माध्यमातून ‘आधी मोजणी, मग दस्तनोंदणी आणि नंतर फेरफारची नोंद’ अशी पद्धत राज्यात राबविणार आहे, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली. त्यास मान्यता द्यावी, अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
महसूल विभागाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत राज्यस्तरीय सेवा पंधरवडा अभियानाच्या उद्‍घाटनप्रसंगी बावनकुळे बोलत होते. या वेळी त्यांनी सात महिन्यांत महसूल खात्याने राबविलेल्या विविध योजना आणि विकासकामांचा आढावा घेतला. महसूल लोकअदालत आणि पाणंद रस्ते खुले करण्याबाबत पुणे जिल्हा प्रशासनाचे त्यांनी कौतुक केले.
आडाचीवाडी गावाचा गौरव
पुरंदर तालुक्यातील आडाचीवाडी गावाने १५ पाणंद रस्ते बांधून खुले केले आहेत. महाराष्ट्रातील हे आदर्श गाव असल्याचे सांगून बावनकुळे यांनी कौतुक केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आडाचीवाडीचे कौतुक करत गावातील रस्ते, स्मशानभूमी, व्यायामशाळांसह अन्य पायाभूत सुविधा कशा पद्धतीने स्वीकारल्या याचा उल्लेख केला. राज्यातील गावांनी याचे अनुकरण करावे आणि अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन आपल्या भागातही असे प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
नोंदणी विभागात पासपोर्टसारखी कार्यालये
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात आता पासपोर्ट विभागाच्या कार्यालयांसारखी राज्यात कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सात गावांची ठिकाणे निश्‍चित केली आहेत. त्यातून विविध सोयी उपलब्ध होणार आहेत. मंत्रालय स्तरावर त्याची ‘वॉर रूम तयार केली आहे. ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्रेशन’ बरोबरच आता ‘वन स्टेट- वन रजिस्ट्रेशन’ आणि फेसलेसद्वारे दस्तनोंदणीचा प्रयोग राबविणार आहे, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
- सेवा पंधरवडा अभियानाच्या माध्यमातून सुमारे ५० लाख जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे ध्येय
- स्वामित्व योजनेंतर्गत गरीब नागरिकांना पाचशे-हजार रुपये देणे शक्य नाही. त्यासाठी ११० कोटी रुपयांची आवश्यकता
- त्या माध्यमातून राज्यातील सर्व गरीब जनतेला मोफत प्रॉपर्टी कार्ड देता येईल आणि राज्यातील सर्व जनतेला प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल
- या उपक्रमासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांना निधी द्यावा
- पुढील वर्षात राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांची मोजणी करून त्यांचे सीमांकन केले जाणार
- मुख्यमंत्री बळिराजा पाणंद रस्ते योजना महसूल खात्यामार्फत सुरू करणार
- त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेला ठेवण्यात येईल
- पाणंद रस्त्याच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा