रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी 'PWD'ला हवेत २ लाख कोटी : चव्हाण

मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्रातील 98,000 किमी रस्त्यांचे जाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे आणि त्यांची दुरावस्था झाली आहे. हे सर्व रस्ते पूर्णपणे सुधारण्यासाठी सुमारे दोन लाख कोटी रुपये निधी आवश्यक आहे, अशी माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) यांनी दिली. राज्यातील रस्त्यांच्या दर्जाबाबत सुरु असलेल्या सार्वजनिक चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी रस्त्यांची स्थिती आणि त्यांच्या विभागाकडून महाराष्ट्रातील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल माहिती दिली.

मंत्री चव्हाण पुढे म्हणाले, मी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आढावा घेतला तेव्हा माझ्या लक्षात आले की लोकांचा या विभागाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. भ्रष्टाचारामुळे हा विभाग बदनाम झाला आहे. हा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे असे मला वाटते. माझ्यावर जबाबदारी आहे, पण ती मी एकटा पूर्ण करू शकत नाही. शिपायापासून सचिवांपर्यंत ही संपूर्ण यंत्रणा आहे. विभागाचे प्रमुख म्हणून तुम्ही त्यांना आत्मविश्वास देण्याची गरज आहे. सरकार बदलत असले तरी त्यांना दिशा देण्याची गरज आहे. त्यासाठी या विभागाकडे पाहण्याचा पारंपरिक दृष्टीकोन बदलून मला या विभागाला कुठे घेऊन जायचे आहे, हे आधी ठरवावे लागेल.

खड्ड्यांमुळे महाराष्ट्रातील रस्त्यांची अवस्था बिकट होत चालली आहे, याबाबत त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील सर्व रस्ते पीडब्ल्यूडीच्या अंतर्गत येत नाहीत. राज्यातील एकूण रस्त्यांची लांबी सुमारे तीन लाख किलोमीटर आहे. राष्ट्रीय महामार्ग, ग्रामीण रस्ते, काही रस्ते महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे आहेत. पीडब्ल्यूडी महाराष्ट्रातील 98,000 किलोमीटरच्या रस्त्यांचे जाळे पाहते. या रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे. जवळपास 40 टक्के रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. त्यांची देखभाल होत नाही, विशेषत: कोविड-19 काळातील निधीच्या कमतरतेमुळे या रस्त्यांची देखभाल रखडली आहे. विभागाला मिळणार्या निधीसंदर्भात मंत्री रविंद्र चव्हाण म्हणाले, पीडब्ल्यूडीचे एकूण वार्षिक बजेट 12,000 ते 14,000 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 65 टक्के रक्कम योजनेत्तर कामांवर खर्च केली जाते. हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे. सर्व 98,000 किलोमीटरचे रस्ते 100 टक्के दर्जेदार करायचे झाल्यास त्यासाठी 2 लाख कोटी रुपये आवश्यक आहेत.

राज्यातील सर्व मोठे रस्ते प्रकल्प सध्या एमएसआरडीसी अंतर्गत सुरु आहेत. पीडब्ल्यूडीला मोठे प्रकल्प का दिले जात नाहीत हे याबाबत चव्हाण म्हणाले, निधीशिवाय खोटे चित्र मांडता येत नाही. रस्ता बांधायचा असेल तर अर्थसंकल्पातून निधी हवा. यावर धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल (विभागासाठी निधी वाढवणे). राज्याचे अर्थमंत्री (देवेंद्र फडणवीस) यांना सर्व समस्या माहीत आहेत. मी, एकटा, यावर निर्णय घेऊ शकत नाही. याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन त्यानंतरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. विभागासाठी भविष्यातील नियोजित योजनांची माहिती त्यांनी दिली. चव्हाण म्हणाले, ग्रामीण भागातील रस्ते, विशेषत: कोकणातील साकव नावाचे छोटे पूल, जे पावसाळ्यात पाण्याखाली जातात, यावर काम करण्याची गरज आहे. एकदा का ते पाण्याखाली गेले की, संपूर्ण परिसराचा मुख्य भूभागापासून संपर्क तुटतो. 100 टक्के कनेक्टिव्हिटी गमावणाऱ्या गावांसाठी आम्ही प्रकल्प आणत आहोत. ही काही महागडी योजना नाही. विभागाला माहिती गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी निधीसाठी बोललो असून, त्यांनीही सकारात्मक उत्तर दिले आहे. खड्डे हा एक मोठा धोका आहे, मला मान्य आहे. अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिलेले खड्डे ७२ तासांच्या आत दुरुस्त करता येतील अशी यंत्रणा आपल्याकडे का नाही? आम्ही अद्याप ते का करू शकत नाही? याव्यतिरिक्त, भारताला रस्ते तंत्रज्ञान परदेशात कालबाह्य झाल्यानंतर मिळते. आम्ही येथे नवीनतम का घेऊ शकत नाही? पंतप्रधान सडक योजनेचे निकष जसेच्या तसे कॉपी करणे आवश्यक आहे, जे आम्ही करत नाही. हे मोठे आव्हानात्मक आहे पण मी या गोष्टी पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कामाच्या प्रमाणावर आमचा जास्त भर आहे. आम्ही रस्त्यांची लांबी वाढवत आहोत, पण दर्जा नाही. मला वाटतं, जर आपण गुणवत्तेवर अधिक लक्ष केंद्रित करू लागलो तर बदल घडून येईल.

अधिकारी-राजकारणी-कंत्राटदार यांचे संगनमत महाराष्ट्राच्या रस्ते बांधकामाच्या गुणवत्तेला हानी पोहोचवत आहेत का? याबाबत चव्हाण स्पष्टच म्हणाले, त्यापैकी कोणीही दोषी नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. पण भूतकाळ विसरायला हवा. आपण नव्याने उभारणीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. मला खात्री आहे की सर्व गोष्टी बदलल्या जाऊ शकत नाहीत, परंतु मला प्रयत्न करावे लागतील. मी माझ्या अधिकार्‍यांना सांगितले आहे की, क्रीम पोस्टिंगसाठी स्पर्धा करू नका, त्याऐवजी ज्या भागात (रस्ता) विकासाचा अभाव आहे तेथे काम करा. माझ्या अंतर्गत, पदस्थापना गुणवत्तेवर आधारित असतील. पारदर्शक गुणवत्तापूर्ण कामातून बदल घडवून आणण्याचा माझा विभागाला संदेश आहे, एवढेच. शिवाय, मला या पदावर चिकटून राहण्याची महत्त्वाकांक्षा नाही. मला आता ही जबाबदारी देण्यात आली असून मी माझे काम करेन. ज्यांचे स्वार्थ आहेत त्यांना नव्याने पावले उचलण्याची भीती वाटते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महामार्गांवरील ब्लॅक स्पॉट्सवर विभाग काय काम करत आहे हे सांगताना चव्हाण म्हणाले, ब्लॅक स्पॉट अधिक अपघात प्रवण क्षेत्र आहेत. ते रस्त्याचे वळण, चुकीच्या बाजूने वाहन चालवणे, सिग्नल यंत्रणेचा अभाव किंवा अवजड वाहतूक चौक असू शकतात. पीडब्ल्यूडीच्या रस्त्यांवरील ब्लॅक स्पॉट्सबाबत मी विभागाकडून संपूर्ण माहिती मागवली आहे. यात दोन-तीन विभागांचा समावेश आहे. मला असे वाटते की, केंद्र सरकारने यासाठी विशेष योजना आणली पाहिजे, ज्याचा ७५ टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलेल, तर उर्वरित खर्च आम्ही करु, यावर आम्ही काम करत आहोत. रस्त्यावरील खड्डे ७२ तासात बुजविले गेलेच पाहिजेत यासाठी लवकरच एक ऍप तयार करणार असून खड्डा पडल्यापासून ७२ तासात बुजविला गेला नाही तर त्यानंतर जे होईल त्याला तेच लोक जबाबदार राहतील. हा निर्णय केवळ सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठीच नव्हे तर त्याचे परिपत्रक काढून राज्यभरात लागू केले जाणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.