मुंबई मेट्रो कारशेडच्या कांजूरमार्ग जागेबद्दलची 'ती' याचिका मागे

मुंबई (Mumbai) : कांजूरमार्ग (Kanjurmarg) येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या जागेवर दावा करणारी याचिका मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयातून विकासक महेशकुमार गरुडिया यांनी मागे घेतली आहे. कांजूरमार्गची ती जागा मिठागरांची असून राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने तेथे बेकायदेशीरपणे काम सुरु केल्याचा आक्षेप घेत या जागेवर दावा करत ही याचिका गरुडिया यांनी दाखल केली होती.

महाविकास आघाडीने सरकारने फडणवीस सरकारचा कारशेडच्या जागेचा निर्णय बदलला होता आणि मेट्रो-3 चे कारशेड कांजूरमार्गमधील जागी उभारण्यास मंजुरी दिली होती. कारशेडच्या स्थलांतराची घोषणा होताच कांजूरची जागा वादात अडकली. ही जागा मिठागरांची असून केंद्रासोबतच्या करारानुसार त्यावर आपली मालकी आहे. मात्र ही जागा राज्य सरकार आणि एमएमआरडीएने बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप करत खासगी विकासक गरुडिया यांनी याप्रकरणी नोव्हेंबर 2020 मध्ये मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

आरेतील मेट्रो 3 चे कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलवण्याचा निर्णय होताच केंद्र सरकारनेही कांजूरमार्गच्या या जागेवर स्वतःचा मालकी हक्क दाखवला होता. ही जागा मिठागराची असल्यामुळे त्यावर केंद्राचा अधिकार आहे असे नमूद करून त्यावर कोणी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा बोर्ड लावला होता. दरम्यान एका बांधकाम व्यवसायिकानेही ती जागा आपण मिठागराकडून भाडे तत्त्वावर काही वर्षांपूर्वी घेतलेली आहे. तसा आमच्यात करार झाला असून सध्या एमएमआरडीएने तेथे मेट्रो कारशेडसाठी जे खोदकाम सुरू केले आहे ते तात्काळ थांबवावे असा उल्लेख असणारी नोटीसच महेशकुमार गरोडीया यांनी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरीकर यांना पाठवली. गरोडीया ग्रुपचे म्हणणे होते की, त्यांनी कांजूर गावात सुमारे 500 एकर जमीन भाड्याने घेतली आहे. त्यामध्ये मेट्रोकारशेडसाठी घेतलेल्या जमिनीचाहीचा समावेश आहे. त्यामुळे मिलिंद बोरीकर यांनी जी 102 एकर जमीन एमएमआरडीएला देणारे आदेशपत्र दिले आहे ते तात्काळ रद्द करावे. यासंदर्भात गरोडिया यांनी केंद्र सरकारने त्यांचा करार रद्द करण्याच्या निर्णयाला 2005 मध्ये हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. ज्यात हायकोर्टाने गरोडिया यांना तूर्तास दिलासा देत 'त्या' जमिनी संदर्भात अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांचा दावा कायम ठेवण्यास परवानगी दिली होती.