गडकरी, फडणवीस असूनही मिहान हवेतच;४ महिन्यांपासून ना बैठक, ना आढावा

नागपूर (Nagpur) : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) असे दोन दमदार नेते जिल्ह्यात असतानाही मिहान प्रकल्पाची उपेक्षा सुरू असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. राज्यात शिंदे सेना-भाजपचे सरकार स्थापन होऊन चार महिने उलटल्यानंतरही एकही बैठक मिहानबाबत झालेली नाही. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी)चे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. त्यांनीसुद्धा मिहानच्या ‘म’चा साधा उल्लेखही केला नाही.

मिहान प्रकल्पाचा सुरुवातीला पुढाऱ्यांनी मोठा गाजावाजा केला होता. विदर्भात औद्योगिक क्रांती होईल, रोजगार उपलब्ध होतील, मोठमोठ्या कंपन्या व उद्योजक गुंतवणूक करतील, असे दावे केले जात होते. विदर्भाच्या अर्थकारणाला बूस्ट मिळेल आणि औद्योगिक अनुशेषही संपेल असेही छातीठोकपणे सर्वच पक्षाचे नेते सांगत होते. मात्र, त्यापैकी काहीही झालेले नाही. उलट टाटाचा एअर बस प्रकल्पही गुजरातला पळविला. मिहानमध्ये ‘एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस, डसॉल्ट, एअर इंडिया, इंदमार यांचे प्रकल्प सुरू झालेत. त्यांच्या माध्यमातून थोडीफार रोजगार निर्मिती झाली आहे. मात्र, अद्याप पतंजली, कल्पना सरोज एव्हिएशन यांचे युनिट सुरू व्हायचे आहे. हल्दीरामसारख्या काही मोठ्या कंपन्यांनी केवळ भूखंडांमध्ये गुंतवणूक करून ठेवली आहे. बोईंगचा एमआरओ केव्हा उडाला ते कोणालाच ठावूक नाही. आता त्याचा उल्लेखही केला जात नाही. अंबानी यांचा राफेलच्या सुट्या भागांचा प्रकल्प येथे येणार होता. अंबानी स्वतः नागपूरला येऊन गेले. ते मुंबईत गेल्यानंतर पुन्हा फिरकलेच नाहीत.

टाटांनी पुन्हा जागवल्या आशा
टाटा एअरबसचा प्रकल्प गुजरात गेल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांची चांगलीच अडचण झाली. लगेच टाटांसोबत पत्र व्यवहार केला. टाटा यांनीसुद्धा मिहानमध्ये आपण गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असल्याचे लेखी पत्राद्वारे नितीन गडकरी यांना कळविले. आता हीच एकमेव आशा मिहानला आहे. तोपर्यंत हा प्रकल्प आणखी कुणी पळवणार नाही याची खबरदारी नेत्यांनी घेण्याची गरज आहे.

प्रत्येक प्रकल्प पश्चिम महाराष्ट्रातच का?
महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातलाच कसे जातात? अशी खरमरीत टीका वेदांता आणि टाटाचा एअरबसचा प्रकल्प गेल्यावर मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली आहे. त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रात येणारे सर्वच पश्चिम महाराष्ट्रातच का उभारले जातात, अशी विचारणा वैदर्भीयांनी सत्ताधाऱ्यांकडे करावी असे स्थानिक उद्योजकांचे म्हणणे आहे.