'कॅग'ला रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेची नोटीस; कोविड काळातील खर्च...

मुंबई (Mumbai) : मुंबई महानगरपालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) कोरोनाला नियंत्रणात आणण्यासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्चून रूग्णालय उभारणी, औषधे, साधनसामग्री खरेदी केली. या सगळ्याची चौकशी करणाऱ्या 'कॅग'ला रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने नोटीस बजावली आहे. साथरोग नियंत्रण कायद्याअंतर्गत कोरोना कालावधीत महापालिकेने केलेल्या खर्चाचे साथरोग कायद्याच्या अंतर्गत कॅगकडून ऑडिट होऊ शकत नाही, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे.

राज्यात काही महिन्यांपूर्वी शिवसेनेचे नेते व आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करून ४० आमदारांना आपल्या सोबत घेऊन भाजपचे नेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हातमिळवणी करून राजकीय भूकंप घडवला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री तर भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पाडले. त्यामुळे राज्यात सत्तांतर झाले. त्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्री पदी एकनाथ शिंदे तर उप मुख्यमंत्री पदी देवेंद्र फडणवीस हे विराजमान झाले. तेव्हापासून मुंबई महापालिकेतील विकासकामांबाबत, कोरोना कालावधीतील पाच हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाबाबत भ्रष्टाचाराचे जोरदार आरोप भाजप व शिंदे गटाकडून होऊ लागले. चौकशीची मागणी होऊ लागली.

त्यामुळेच मुंबई महापालिकेच्या खर्चाचे ऑडिट करण्यासाठी कॅगचे पथक काही दिवसांपूर्वी दाखल झाले व चौकशीच्या कामाला लागले. मात्र त्यामुळे महापालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. कॅगने, कोरोना काळात झालेला खर्च, रस्ते कामांत घोटाळा, पुलांच्या कामांत घोटाळा, दहिसर येथे अजमेरा बिल्डरच्या भूखंडाची खरेदी, सहा सांडपाणी प्रकल्पांवर खर्च अशा एकूण १२ हजार कोटींच्या कामांची चौकशी करायला सुरुवात केल्याने कॅगला या चौकशीपासून रोखण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी शक्कल लढवली.

मुंबईत मार्च २०२० पासून कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला होता. या कोरोना कालावधीत मुंबईत आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली होती. या कोरोनाला रोखण्यासाठी महापालिकेने युद्धपातळीवर यंत्रणा उभारली, मोठ्या प्रमाणात औषधे खरेदी केली. मात्र साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७ अंतर्गत या खर्चाचे ऑडिट होऊ शकत नाही, असे महापालिका आयुक्त व प्रशासकीय अधिकारी डॉ इकबाल चहल यांनी स्पष्ट केले असून साथरोग नियंत्रण कायद्याअंतर्गत कॅगला नोटीस बजावून तसे कळविण्यात आले आहे.

या खर्चाचे ऑडिट सुरु आहे -
- घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांवरील खर्च - १०२०.४८ कोटी रुपये
- तीन रुग्णालयांत करण्यात आलेली औषध, यंत्र सामग्री खरेदी - ९०४.८४ कोटी रुपये
- मुंबईतील ५६ रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी २२८६.२४ कोटींचा खर्च
- चार पुलांच्या बांधकामावरील खर्च १,४९६.०० कोटी रुपये
- तीन मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्रासाठी ११८७.३६ कोटींचा खर्च
- दहिसर येथे अजमेरा बिल्डरच्या भूखंडाची खरेदी - ३३९.१४ कोटी रुपये
- सहा सांडपाणी प्रकल्पांवर खर्च - १०८४.६१ कोटी रुपये