सिंधुदुर्ग ते उरण थेट सागरी महामार्ग; सल्लागाराकडे भूसंपादनापासून

मुंबई (Mumbai) : रेवस ते रेड्डी या ४९८ किमीच्या सागरी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सल्लागाराच्या नियुक्तीचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. भूसंपादनापासून ते अवॉर्ड स्टेजपर्यंत सर्व ती मदत आणि परवानग्या मिळवून देण्याची जबाबदारी सल्लागार कंपनीवर असणार आहे. ४९८ किमीच्या या मार्गासाठी ९,५०० कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे.

या सागरी महामार्गाच्या पहिल्या भागामध्ये उरण तालुक्यातील चिर्ले गाव ते बाणकोटपर्यंत १५० किलोमीटर, दुसऱ्या भागामध्ये रायगड जिल्ह्यातील बाणकोट ते रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगडपर्यंत १४० किलोमीटर, तिसऱ्या भागामध्ये जयगड ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खाक्षितीठापर्यंत १२८ किलोमीटर व चौथ्या भागात खाक्षितीठा ते रेवस बंदरापर्यंत १२२ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पाचा समावेश आहे. आधीच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि सुधारणा करून हा मार्ग उभारला जात आहे. यापूर्वीच्या नियोजनानुसार दुपदरी मार्ग उभारला जाणार होता. मात्र, आता त्यात बदल केला असून सुधारित आराखड्यानुसार सुमारे १६५ किमी रस्त्याचे चौपदरीकरण केले जाणार आहे. तर उर्वरित रस्ता दुपदरी असेल. तसेच ३३ प्रमुख शहरे/गावे आणि शहरांच्या ठिकाणी बाह्य वळणे घेतली जाणार आहेत.

या सागरी मार्गाला सलगता येण्यासाठी खाडीवर नव्याने पूल उभारले जाणार आहेत. यातून वाहनांचा वेढा वाचणार असून प्रवासाचे अंतर घटणार आहे. यातील केळशी खाडीवर पुलाची उभारणीसाठी १४८ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी मिळाली आहे. तर धरमतर खाडीवर रेवस ते उरण नजीकच्या करंजा बंदराला जोडणाऱ्या दोन किमीच्या सागरीपुलावर रस्ते विकास महामंडळ ८९७ काेटी ७० लाख रुपये खर्च करणार आहे. सध्या रेवस- कारंजा प्रवासासाठी वाहनधारकांना ७० किमीचा प्रवास रस्त्याने करावा लागतो. यात दोन तासांचा अवधी लागतो. तर जलवाहतुकीसाठी दोन ठिकाणांदरम्यान १५ मिनिटे लागतात. मात्र, पावसाळ्यात फेरी सेवा बंद असल्याने प्रवास करणे अत्यंत कठीण होते. त्यामुळे हा पूल महत्त्वाचा आहे. तसेच यापुलामुळे जेएनपीटी बंदरासह नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अलिबागसह कोकणाशी जोडले जाणार आहे. इच्छूक सल्लागार कंपन्यांची पूर्व प्रस्ताव बैठक येत्या २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी महामंडळाच्या कार्यालयात होणार आहे. तर तांत्रिक टेंडर सादर करण्याची मुदत १७ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत आहे.