मोठी बातमी! 'या' बलाढ्य कंपनीच्या खासगीकरणाचे टेंडर सरकारकडून रद्द
मुंबई (Mumbai) : सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेडने (BPCL) निर्गुंतवणुकीकरणाशी संबंधित सर्व प्रक्रिया थांबवली आहे. केंद्र सरकारकडून सध्या या कंपनीच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. तीनपैकी दोन उद्योगांनी टेंडर प्रक्रियेतून माघार घेतल्याने केंद्र सरकारने हे टेंडर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. (BPCL Privatization News)
या कंपनीमध्ये सरकारचा 53 टक्के वाटा आहे. कंपनीने स्टॉक एक्स्चेंजला याबाबत माहिती देताना सांगितले की, केंद्र सरकारच्या वतीने 3 जून, 2022 रोजी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेडला एक पत्र पाठवले होते. कंपनीतील 53 टक्के हिस्सा विकण्याचे टेंडर रद्द करण्यात येत असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. केंद्र सरकारचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर आता डेटा रूमसह निर्गुंतवणुकीकरणाशी संबंधित सर्व प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याचे कंपनीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशनमध्ये केंद्र सरकारची 53 टक्के भागिदारी आहे. केंद्र सरकारला ही भागिदारी विकून निधी उभारायचा होता. त्यासाठी टेंडर देखील मागवण्यात आले होते. यासाठी तीन जणांनी बोली लावली. मात्र ऐनवेळी तीनपैकी दोन जणांनी माघार घेतल्याने अखरे सरकारने हे टेंडर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांच्या मालकीची असलेली खाण क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी वेदांता समूह, अपोलो ग्लोबल व आय स्क्वेअर कॅपिटल या कंपन्यांनी बीपीसीएलमधील सरकारची 53 टक्के भागीदारी खरेदी करण्यासाठी स्वारस्य दाखवले होते. मात्र त्यानंतर अचानक यातील दोन समूहाने माघार घेतली. सध्या रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात प्रचंड चढउतार पहायला मिळत आहे. तसेच कोरोनाचा मोठा फटका या उद्योग विश्वाला बसला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर या कंपन्यांनी बोलीतून माघार घेतल्याची चर्चा आहे. कंपन्यांनी माघार घेतल्यामुळे सध्या निर्गुंतवणुकीकरणाशी संबंधित सर्व प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.
बीपीसीएल ही इंडियन ऑईलनंतर भारतातील दुसरी सर्वांत मोठी पेट्रोलियम कंपनी आहे. रिलायन्स आणि इंडियन ऑइलनंतर या कंपनीची तिसरी सर्वांत मोठी रिफायनिंग क्षमता आहे. बीपीसीएलचा पेट्रोल, डिझेलच्या किमती ठरवण्यामध्ये जवळपास 90 टक्के हस्तक्षेप असतो. ही कंपनी कमी दरामध्ये पेट्रोल, डिझेलची विक्री करते. त्यामुळे इतर खासगी कंपन्यांना फटका बसत असून, त्यांना देखील इंडियन ऑईलच्याच दरात पेट्रोल, डिझेलची विक्री करावी लागत आहे.