ठाण्यातील टेंडरवरून मंत्री चव्हाणांनी प्रशासनाला दिली डेडलाईन, का?

मुंबई (Mumbai) : ठाणे (Thane) जिल्ह्यासाठी महत्वाच्या अशा ९०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयाच्या प्रस्तावित बहुमजली इमारतीच्या टेंडरपूर्व प्रक्रियेतील प्रशासकीय अडथळ्यांचा निपटारा करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच पुढील दीड वर्षात जिल्हा रुग्णालय ठाणे जिल्हावासियांच्या सेवेत येईल असे नियोजन करण्याचे निर्देशही मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिले आहेत. या ५२७ कोटींच्या प्रकल्पाची टेंडर प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात आहे.

त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावित ठाणे जिल्हा रुग्णालय, परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र व वसतिगृह या बहू उद्देशीय इमारतीच्या बांधकामामागचे विघ्न दूर होणार आहे. या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतरही आवश्यक गती मिळालेली नाही. रुग्णालयाची टेंडर प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, बदलापूर, अंबरनाथ, मुरबाड व अन्य शहरी आणि ठाणे ग्रामीण भागातील रुग्णांना या प्रस्तावित बहुमजली बहू उद्देशीय रुग्णालयाचा फायदा होणार आहे.

ठाणे जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे महानगरपालिका, भूमी अभिलेख कार्यालय, जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या कार्यकक्षेत मोडणारे विविध विषय गेली अनेक दिवस प्रलंबित आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने जमिनीच्या मालमत्ता पत्रकावर सरंक्षण विभागाऐवजी महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभाग जिल्हा शल्य चिकित्सक ठाणे यांची नोंद होणे, रुग्णालय बांधकामास महापालिकेने तात्काळ मंजुरी देणे, पर्यावरण खात्याची मंजुरी आणणे, अग्निशमन दलाची परवानगी आणणे, इमारतीस अडथळा होणारी झाडे तोडणे अशा विविध प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यास चालना देण्यात आली.

ठाणे जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांसाठी गरजेच्या नियोजित ठाणे जिल्हा रुग्णालयाला प्रशासकीय अडथळ्यांची बाधा झाल्याचे मंत्री रविंद्र चव्हाण यांना समजले. याबाबत माहिती मिळताच त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे महानगरपालिका व सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जबाबदारी निश्चित करून या अनुषंगाने अधिक वेगाने कामे करण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात नुकतीच सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक पार पडली.