मुंबई (Mumbai) : छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय क्रीडा संकुलातील कंत्राटी कर्मचाऱ्याने २१ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचे उजेडात आले आहे. तरी सुद्धा यासंदर्भात मंत्रालय स्तरावरुन कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे याचा साधा अहवाल सुद्धा वरिष्ठ स्तरावरुन मागविण्यात आलेला नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या संमतीशिवाय इतक्या मोठ्या रक्कमेची अफरातफर केवळ अशक्य असल्याचे सांगितले जाते. त्याचमुळे विभागीय क्रीडा उपसंचालक संजय सबनीस यांना वाचविण्यासाठी मंत्रालयातील उच्चपदस्थ यंत्रणा कामाला लागल्याची जोरदार चर्चा आहे. सिंथेटिक अॅथलेटिक्स ट्रॅकच्या टेंडरमुळे हा घोटाळा उघडकीस आला.
छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय क्रीडा संकुल समितीचे इंडियन बँक, जालना रोड शाखा येथे बँक खाते आहे. या खात्यावरील शिल्लक निधीतून सिंथेटिक अॅथलेटिक्स ट्रॅकची टेंडर प्रक्रिया करण्यात आली होती. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर कार्यादेश देण्यापूर्वी बँकेत शिल्लक रकमेबाबत चौकशी केली असता समितीच्या बँक खात्यातील शिल्लक रक्कम कमी झाल्याचे व स्टेटमेन्टमध्ये कार्यालयातील कंत्राटी कर्मचारी हर्षकुमार क्षीरसागर याच्या नावे मोठ्या रकमा हस्तांतरीत झाल्याचे दिसून आले. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर क्रीडा क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली. वेव मल्टिसर्व्हिस संस्थेच्यावतीने टेंडरद्वारे विभागीय क्रीडा संकुल येथे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली होती. यात हर्षकुमारला विभागीय संकुलात संगणक ऑपरेटर म्हणून नियुक्ती देण्यात आली होती. त्याने अवघ्या काही महिन्यात विभागीय क्रीडा संकुल समितीच्या खात्यातील मोठी रक्कम वेगवेगळ्या खात्यात वळती केली.
सध्या हा आकडा २१ कोटींच्या घरात दिसत असला तरी त्याची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे. या घोटाळ्या व्यतिरिक्त दैनंदिन व्यवहारातही मोठा व्यवहार झाल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा आकडा सुमारे ७० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये हजारो कंत्राटी कर्मचारी काम करीत आहेत. पण कुठेही संवेदनशील कारभार तसेच आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिले जात नाहीत. त्यामुळे संभाजीनगर विभागीय क्रीडा संकुलातील घोटाळा वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय केवळ अशक्य असल्याचे बोलले जाते. हीच बाब फरार आरोपी हर्षकुमार क्षीरसागर याने पोलिसांना पाठवलेल्या ७ पानांच्या पत्रातून पुढे आली आहे. या पत्रात त्याने बँक अधिकारी आणि विभागीय क्रीडा उपसंचालकांच्या सांगण्यावरूनच निधी लंपास केल्याचा दावा केला आहे. आरोपीने आपल्या पत्रात पुढे म्हटले की, माझे वरिष्ठ आणि विभागीय क्रीडा उपसंचालक संजय सबनीस यांनी माझ्यामार्फत हा निधी घेतला. यात बँकेचे अधिकारी देखील सहभागी होते. ई-मेल आयडीमध्ये बदल करत मी 6 जूनपासून रोज 10 लाख रुपये काढण्यास सुरुवात केली. पुढे ही रक्कम 15 लाख रुपयापर्यंत वाढवली असेही क्षीरसागरने पत्रात म्हटले आहे.
अफरातफरीची ही बाब १३ डिसेंबर २०२४ रोजी निदर्शनास आल्यानंतर १४ डिसेंबर २०२४ रोजी जवाहरनगर पोलीस स्टेशन, छत्रपती संभाजीनगर येथे याबाबतीत तक्रार करण्यात आली. मात्र, १५ दिवस झाले तरी याप्रकरणाची कोणतीच दखल मंत्रालय स्तरावरुन घेतली गेलेली नाही. यात विभागीय क्रीडा उपसंचालक संजय सबनीस यांचे थेट नाव येऊन देखील मंत्रालय प्रशासन ढिम्म आहे. खरेतर आतापर्यंत सबनीस यांचे निलंबन होऊन त्यांची विभागीय चौकशी सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, साधा वस्तुस्थिती अहवाल मागविण्याचे कष्ट सुद्धा घेण्यात आले नसल्याचे दिसून येते. मंत्रालयातील उच्चपदस्थ याप्रकरणात सबनीस यांना पाठिशी घालत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. सबनीस यांना वाचविण्यासाठीच क्रीडा मंत्रालयाने बोटचेपे धोरण स्वीकारल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मंत्रालयातील 'ते' झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत याचा शोध घेण्याची गरज आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी दोन दिवसांपूर्वी क्रीडा विभागाचा कार्यभार हाती घेतला आहे. आता त्यांनीच या घोटाळ्याची पाळेमुळे खणून काढावीत अशी अपेक्षा क्रीडाप्रेमी व्यक्त करीत आहेत.