टेंडर घोटाळा 100 कोटींचा; शिक्षा दीड हजारांची

मुंबई : प्रभागातील विकास कामांसाठीच्या ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेत अर्थातच सेंट्रल वर्क कॉन्ट्रॅक्ट (सीडब्ल्यूसी) तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या १०० कोटींच्या घोटाळ्यात ५० अधिकारी आणि अभियंत्यांना शिक्षा झाली. उर्वरित १३ पैकी एका अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाल्याने १२ अधिकाऱ्यांवर ‘गंभीर’ स्वरुपाची कारवाई करण्यात येणार आहे. या कारवाई नुसार नऊ अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून दीड ते चार हजार रुपये कायमस्वरुपी, तर तीन अधिकाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनातून केवळ एकदाच दीड ते साडेतीन हजार रुपये कापण्यात येणार आहेत.

महापालिकेच्या प्रभाग पातळीवर होणाऱ्या विकास कामांसाठी ऑनलाईन निविदा मागविताना तांत्रिक उणिवांचा फायदा घेत मर्जीतल्या कंत्राटदारांना कामे दिली जातात. त्यानुसार प्राथमिक अंदाजानुसार तीन वर्षापूर्वी यामध्ये तब्बल १०० कोटी रुपयांच्या घोटाळा झाल्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात महापालिकेने २०१९ मध्ये प्राथमिक चौकशीत दोषी ठरलेल्या ८३ कर्मचाऱ्यांची चौकशी केली. त्यातील २० कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करण्यात आले, तर उर्वरीत ६३ अधिकारी, अभियंत्यांना दोषी ठरवत त्यापैकी १३ अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. या १३ अधिकाऱ्यांवर ‘गंभीर’ स्वरुपाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने शुक्रवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या पटलावर मांडलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. त्यातील एका अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात १२ जणांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

काय होता घोटाळा?

पूर्वी महापालिका प्रभागातील विकास कामांसाठी वर्षभरासाठी कंत्राटदार नियुक्त करत होती; मात्र त्यात घोटाळा होत असल्याने ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेतून प्रत्येक कामानुसार कंत्राटदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.ऑनलाईन पद्धतीतही फेरफार करुन अधिकारी हव्या त्या वेळेत निविदा भरण्याची प्रक्रिया सुरू करायचे, तर ठराविक कंत्राटदाराने निविदा भरल्यानंतर मुदतीपूर्वीच प्रक्रिया बंद करायचे. काही प्रकरणात तर पहाटे, मध्यरात्री निविदा प्रक्रिया सुरू होऊन तासाभराच्या आत प्रक्रिया बंद होत होती. त्यासाठी ऑनलाईन सिस्टीममधील घडाळ्याची वेळ आणि तारीखही बदलण्यात आली होती.

किरकोळ कारवाई

या प्रकरणात तत्कालिन दुय्यम अभियंतापदावर कार्यरत असलेले साईनाथ पावसकर यांच्या निवृत्ती वेतनातून साडेतीन हजार रुपये, तर सुनील भाट यांच्या निवृत्तीवेतनातून दीड हजार आणि विवेक गद्रे यांच्या निवृत्ती वेतनातून तीन हजार रुपये एकदाच कापण्यात येणार आहेत.

कायमस्वरुपी कारवाई (कंसात दंडाची रक्कम )

विलास कांबळे (१५००),निक्षीकांत पाटील (३०००), सुनील पाबरेकर (४०००), सुनील एकबोटे (३०००), परमानंद परुळेकर (३५००), निखीलचंद मेंढेकर (३०००), छगन भोळे (१५००), सत्यप्रकाश सिंह (३५००), प्रदीप निलवर्ण (१५००)