धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; पुन्हा..

मुंबई (Mumbai) : धारावी पुनर्विकासासाठी (Dharavi Redevlopment Project) पुन्हा नव्याने टेंडर (Tender) मागवून, तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देऊन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा विशेष हेतू कंपनी मॉडेलच्या माध्यमातून (एसपीव्ही) एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी पुन्हा नव्याने टेंडर मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणामार्फत रेल्वेच्या जमिनीच्या हस्तांतराचा उल्लेख केलेल्या अटी व शर्ती देखील असतील. या संदर्भात ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याबाबतचा गृहनिर्माण विभागामार्फत काढण्यात आलेला १५ सप्टेंबर २०२२ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे ५ सप्टेंबरचाच शासन निर्णय पुनर्जिवित करण्यात येईल.
कोविडच्या आजारातून उद्भवलेली स्थिती आणि एकूणच बाजारातील मंदीचा विचार करून टेंडरच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करून रेल्वेच्या अंदाजे ४५ एकर जागेचा प्रकल्पात समावेश करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली. 

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय...

१) भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयात प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करणार. पु.ल. देशपांडे अकादमीमध्ये तात्पुरत्या काळासाठी महाविद्यालयाच्या कामकाजाला 28 सप्टेंबरपासून प्रारंभ

२) राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन करणार. त्यामुळे शासनाची जमीन, भागभांडवल, कर्ज, कर्ज हमी याबाबतीतल्या सार्वजनिक हिताचे रक्षण

३) पोलिस शिपाई ते पोलिस निरीक्षक यांच्या नैमित्तिक रजा १२ पासून २० इतक्या वाढवल्या

४) सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती

५) नाशिक येथील शासकीय अध्यापक विद्यालयाच्या मुलींच्या वसतीगृहाकरिता भाडे तत्त्वावर जागा

६) बार्शी येथील लक्ष्मी सोपान अॅग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी या खाजगी बाजार समितीचा कांदा अनुदान योजनेत समावेश

७) औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करून पद निर्मिती करणार

८) राज्यातील वर्ग 3 मधील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे एमपीएससी मार्फत भरणार

९) आपत्ती निवारणाच्या विविध प्रकरणांची चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना