बुलेट ट्रेन रखडण्यास 'गोदरेज'च जबाबदार; सरकारचा पुन्हा निशाणा

मुंबई (Mumbai) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या रखडपट्टीचे खापर राज्य सरकारने पुन्हा एकदा गोदरेज आणि बॉयस कंपनीवर फोडले आहे. या प्रकल्पात विक्रोळीतील भूखंड वगळता उर्वरित भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. केवळ गोदरेजच्या भूखंडामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे, असा दावा महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. यावेळी प्रकल्प रखडल्यामुळे किंमतीत एक हजार कोटी रुपयांहून अधिकची वाढली आहे, असेही न्यायालयात सांगण्यात आले. दरम्यान, न्यायालयाने 5 डिसेंबरपासून या प्रकरणाची सलग सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.

विक्रोळीतील भूखंडासाठी आधी करार झाल्यानुसार नुकसानभरपाई न देता केवळ 264 कोटी रुपयांची भरपाई देण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला गोदरेज आणि बॉयस कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कंपनीच्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा याचिकाकर्त्या गोदरेज कंपनीकडे बोट दाखवत आपले हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. बुलेट ट्रेन प्रकल्प विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा प्रकल्प वेगाने मार्गी लावण्यासाठी सरकारने विक्रोळीतील भूखंड वगळता उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. केवळ गोदरेज कंपनीच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे या प्रकल्पाची रखडपट्टी झाली आहे, असा दावा महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. तसेच प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेत या प्रकरणाची सुनावणी तातडीने घेण्याची विनंती केली. त्यावर कंपनीच्या वकीलांनीही सहमती दर्शवली. त्यानंतर खंडपीठाने 5 डिसेंबरपासून सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले.

सरकारने विक्रोळीतील भूखंडासाठी देऊ केलेली 264 कोटी रुपयांची अंतिम भरपाईची रक्कम ही सुरुवातीच्या करारावेळी ठरलेल्या 572 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा काही अंश आहे. सरकारने आपल्या भूमिकेत अचानक पलटी खाल्ली आहे, असा दावा गोदरेज कंपनीने केला आहे. कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नवरोझ सिरवाई यांनी युक्तिवाद केला. राज्य सरकारने 264 कोटी रुपयांच्या अंतिम नुकसानभरपाईची रक्कम कशाच्या आधारे ठरवली, असा सवाल अॅड. सिरवाई यांनी सोमवारच्या सुनावणीवेळी उपस्थित केला. त्यावर सरकारने आक्षेप घेतला.

सरकारने काही गोष्टींची खबरदारी घेण्यासाठी भूसंपादन कायद्यामध्ये सुधारणा केली आहे, मात्र गोदरेज कंपनीने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक टप्प्यावर विनाकारण अडथळे निर्माण केले. याबाबतीत कंपनीने कोणतीही कसर सोडली नाही. त्यामुळे प्रकल्प रखडून त्याची किंमत एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक वाढली आहे. याचा राज्याच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडत आहे. हे नुकसान निव्वळ गोदरेज कंपनीच्या अडवणुकीमुळे सहन करावे लागत आहे, असा दावा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला.