'तो' प्रकल्प नाणारमध्येच; भूसंपादनाला विरोध करणारी गावे वगळणार

मुंबई (Mumbai) : दीड लाख कोटी गुंतवणुकीचा 'वेदांता फॉक्सकॉन' सेमीकंडक्टर प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्यामुळे राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकार 'वेदांता फॉक्सकॉन'ची पोकळी भरून काढण्यासाठी कामाला लागले आहे. राज्य सरकारने मदत केली नाही नाणार येथील प्रस्तावित सुमारे तीन लाख कोटींचा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प केरळ किंवा अन्य राज्यात जाईल आणि राज्याला मोठी किंमत चुकवावी लागेल, अशी सरकारमधील प्रमुखांची भावना झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हा प्रकल्प राज्याबाहेर जाऊ नये, यासाठी वेगवान हालचाली सुरू केल्या आहेत.

या प्रकल्पासाठी नाणार येथील जागा सुयोग्य असल्याने प्रकल्प उभारणीबाबत मंत्रिमंडळाच्या उद्योग विभागाच्या उपसमितीच्या बैठकीत गंभीरपणे विचार विमर्श झाल्याचे समजते. नाणारमधील भूसंपादनाला विरोध असलेली गावे वगळून उर्वरित साडेपाच हजार हेक्टरवर प्रकल्प उभा करण्याचा विचार सुरु झाल्याचे समजते. राज्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची तिसरी बैठक तब्बल १४ महिन्यांनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत 'नाणार' तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत चर्चा करण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारने हा प्रकल्प नाणारऐवजी बारसू येथे उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, नाणार येथे भूसंपादन झाले असल्याने आणि प्रकल्पासाठी हीच जागा सुयोग्य असल्याने तिथे प्रकल्प उभारण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

नाणार येथे साडेसात हजार हेक्टर जमिनीवर हा प्रकल्प प्रस्तावित असला तरी काही गावांचा भूसंपादनाला विरोध आहे. त्यामुळे ही गावे वगळून साडेपाच हजार हेक्टर जमिनीवर प्रकल्प उभारण्याची सूचना काही मंत्र्यांनी केली. प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन करा, लोकांशी चर्चा करून त्यांचा गैरसमज दूर करावा, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली. सुमारे तीन लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प राज्याबाहेर जाऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्य सरकारने मदत केली नाही तर हा प्रकल्प केरळ किंवा अन्य राज्यात जाईल आणि राज्याला मोठी किंमत चुकवावी लागेल, याकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत उपस्थितांचे लक्ष वेधले आहे. उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीला मोठी चालना देण्यासाठी महत्वपूर्ण उपाययोजना करण्यास प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.