गोरगरिबांना 'दिवाळी किट'चे टेंडर 'या' कंपनीकडे; ५१३ कोटींचा खर्च
मुंबई (Mumbai) : गोरगरिबांची दिवाळी गोड व्हावी, यासाठी रवा, चणाडाळ, साखर आणि पामतेल या चार वस्तू १०० रुपयांत देण्याचा निर्णय नुकताच राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यासाठी राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने वस्तू वायदे बाजाराच्या माध्यमातून नुकतेच ई-टेंडर मागवले आणि हे काम ‘महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटीव्ह कंझ्यूमर्स फेडरेशन लि.’ला प्रती संच २७९ रुपये या दराने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर सुमारे ५१३ कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत.
राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारने १०० दिवसांच्या कारभाराचे औचित्य साधून गोरगरीब जनतेची दिवाळी गोड व्हावी, यासाठी सुमारे ३०० रुपयांच्या या वस्तू १०० रुपयांत देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारतर्फे दिवाळी भेट म्हणून दिल्या जाणाऱ्या या संचामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या अंत्योदय व अन्य योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना एक किलो रवा, चणाडाळ, साखर आणि १ लिटर पामतेल यांचा समावेश असेल. राज्यातील १ कोटी ७० लाख कुटुंबांना म्हणजेच सुमारे ७ कोटी नागरिकांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे. हा संच एक महिन्याच्या कालावधीसाठी देण्यात येणार आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने २५० ते ३०० रुपयांत या वस्तू देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. विभागाने वस्तू वायदे बाजाराच्या माध्यमातून गेल्या आठवड्यात शनिवारी यासाठी ई-टेंडर मागवले आणि सोमवारी हे काम ‘महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटीव्ह कंझुमर्स फेडरेशन लि.’ यांना २७९ रूपये या दराने देण्याचा निर्णय घेतला. वित्त विभागाने या निर्णयास आक्षेप घेतला होता. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने खुल्या बाजारात स्पर्धात्मक टेंडर प्रक्रिया राबवून स्पर्धात्मक दराने दर निश्चिती करावी. तसेच विभागाने सादर केलेला रव्याचा प्रति किलो ८० रुपये हा दरही बाजारभावाच्या तुलनेत अधिक असल्याने ही खरेदी करताना वस्तूंचे दर घाऊक बाजारभावापेक्षा कमी असावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.
मात्र, ही योजना राबविण्यासाठी पुरेसा कालावधी नसल्याने वायदे बाजारातून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या भूमिकेवर राज्य मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. तसेच दिवाळीपूर्वी चांगल्या दर्जाचा शिधा लोकांपर्यंत पोहोचेल, याची खबरदारी घ्यावी, त्याचप्रमाणे कुठल्याही तक्रारी येऊ नयेत, याची खबरदारी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.