Mumbai : अदानींकडील धारावीच्या टेंडरमध्ये पक्षपात; कोणी केला आरोप?
मुंबई (Mumbai) : धारावी (Dharavi) झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे कंत्राट अदानी समूहाकडे (Adani Group) सोपविण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करीत राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. कोरोना महामारी, रशिया- युक्रेन युद्धाचा अर्थव्यवस्थेला बसलेला फटका आदी विविध कारणांमुळे धारावी पुनर्विकासाचे जुने टेंडर रद्द करून नव्याने टेंडर काढले, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली.
धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने 5069 कोटींच्या बोलीवर अदानी समूहाला मंजुरी दिली आहे. सरकारने त्यापेक्षा मोठी असलेली 7200 कोटींची बोली नाकारून पक्षपाती आणि मनमानी निर्णय घेतला, असा दावा करीत सेकलिंक या सौदी अरेबियाच्या कंपनीने पुनर्विकास प्रकल्पाच्या टेंडर प्रक्रियेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या कंपनीच्या याचिकेवर शुक्रवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून धारावी पुनर्विकासाच्या टेंडर प्रक्रियेत कुठलाही पक्षपात न केल्याचे स्पष्टीकरण दिले. टेंडर प्रक्रियेत अदानी समूहाला झुकते माप दिलेले नाही. 2018 चे जुने टेंडर आणि 2022 मध्ये अतिरिक्त अटी घालत नव्याने काढलेले टेंडर यामध्ये फरक असून दोन्ही टेंडरची तुलना करू शकत नाही. कोरोना, रशिया-युक्रेन युद्ध अशा विविध कारणांचा अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याने नव्याने टेंडर काढावे लागले, असे नमूद करीत सरकारने याचिकाकर्त्या सेकलिंक कंपनीच्या आरोपांचे खंडन करण्याचा प्रयत्न केला.
2019 मध्ये पहिल्यांदा सुरू केलेल्या टेंडर प्रक्रियेवेळी सेकलिंक कंपनीने सर्वात मोठी 7200 कोटींची बोली लावली होती. त्यावेळी अदानी समूहाची बोली 4300 कोटींची होती, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत सरकारने नुकत्याच झालेल्या टेंडर प्रक्रियेत अदानी समूहाला 5069 कोटींच्या बोलीवर मंजुरी दिली. या पार्श्वभूमीवर सेकलिंक कंपनीने राज्य सरकारच्या हेतूवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
न्यायालयाने मंत्रिमंडळ निर्णयांच्या नोंदी आणि अदानी समूहाला कंत्राट दिलेले सरकारी ठराव मागवून ते रद्द करावेत. सरकारने सेकलिंक कंपनीला जाणूनबुजून पुनर्विकास प्रकल्पातून दूर लोटण्यासाठी पात्रता निकषांच्या अटींमध्ये बदल केला. अदानी समूहाच्या बोलीला मंजुरी देण्यासाठी सरकारने अवलंबलेले धोरण नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे, असा दावा सेकलिंक कंपनीने केला आहे. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी आता 14 मार्चला होणार आहे.