Maharashtra: नव्या रेती धोरणामुळे सरकारने बुडविला कोट्यवधीचा महसूल

एकता ठाकूर गहेरवार

नागपूर (Nagpur) : आता सरकारनेच रेती विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन रेती (वाळू) धोरणामुळे सरकारला कोट्यवधीच्या महसुलाचा फटका बसणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील 39 घाटांसाठी 11 डेपो तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून बंद असलेले रेतीघाट पुन्हा सुरू होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने या डेपोच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी देण्यासाठी टेंडर काढले होते. 4 मे रोजी टेंडर उघडण्यात आले. त्यात 11 डेपो पैकी दोन डेपोसाठी आलेले टेंडर पास करण्यात आले आहे.

असे पास झाले टेंडर

कामठी तालुक्यातील डेपो नंबर 7 बिनाचा टेंडर शुक्रवार 5 मे रोजी जिल्हाधिकारी डॉ विपिन इटनकर यांच्या उपस्थितित झालेल्या बैठकीत पास करण्यात आला. 5 एकर च्या बिना घाटात 78398 टन रेतीसाठा उपलब्ध आहे. हे टेंडर 257.86 प्रति टन नूसार पास करण्यात आले आहे. यानुसार सरकारच ठेकेदाराला 2 कोटी 2 लाख 15 हजार 708 रुपये देणार आहे. यासोबतच मौदा तालुक्यातील डेपो नंबर 10 माथनी साठी आलेले टेंडर सुद्धा पास करण्यात आले.  5.01 एकर जागेत बनलेल्या या डेपो मध्ये 5 घाट आहेत. ज्यामध्ये 208184 टन  रेतीसाठा उपलब्ध आहे. 287 रुपये प्रति टन नूसार हे टेंडर 5 कोटी 97 लाख 48 हजार 808 रुपये मध्ये पास करण्यात आले. ठेकेदाराकडून जसजसे उत्खनन करून रेतीसाठा केला जाईल व बिल जमा केल्यानंतर 90 टक्के पैसे सरकार ठेकेदाराला देईल. उरलेली 10 टक्के रक्कम टेंडर संपल्या नंतर म्हणजेच 3 वर्षानंतर परत केली जाईल.

जास्त उत्खनन केल्यास होणार कारवाई

नियमांची अंबालबजावणी व्हावी यासाठी कोणत्या घाटावरून किती वाळूचे उत्खनन करण्यात येणार याची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. डेपोमध्ये तेवढीच वाळू जमा करण्यात येईल. यापेक्षा जास्त उत्खनन केल्यास कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

असे आहेत घाट

पारशिवनी तालुक्यात 4 डेपोमध्ये 11 घाट बनवण्यात आले आहे. सावनेर तालुक्यात 3 डेपो मध्ये 9 घाट, कामठी तालुक्यात 3 डेपो मध्ये 6 घाट, मौदा तालुक्यात 2 डेपो मध्ये 8 घाट आणि कुही तालुक्यात 1 घाट अशी व्यवस्था सरकारतर्फे करण्यात आली आहे.

कंत्राटदारांकडून पाच लाखांची सुरक्षा ठेव

नवीन धोरण येण्यापूर्वी शासनाकडून सर्वोच्च बोलीवर रेतीघाटांचा लिलाव करण्यात येत होता. आता डेपो चालविण्यासाठी टेंडर देण्यात येणार आहे. कंत्राटदाराकडून 5 लाख रुपये सुरक्षा ठेव आणि 5 हजार रुपये अर्जाचे शुल्क आकारले गेले आहे.

एका क्लिकवर मिळणार ऑनलाइन रेती

रेतीची चोरी होऊ नये व सर्वसामान्यांना स्वस्तात रेती मिळावी यासाठी नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना 600 रुपये प्रती ब्रासनुसार रेती उपलब्ध होणार आहे. यासाठी लवकरच जिल्हा प्रशासनातर्फे ऍप बनवले जाणार आहे. त्या ऍप च्या मार्फत सर्वसामान्य जनता एक क्लिकवर रेती मिळवू शकते. लवकरच म्हणजे येत्या 10 मे 2023 च्या आत ऍप तयार करून रेतीची ऑनलाइन विक्री सुरु करण्याची माहिती जिल्हा खनिकर्म अधिकारी ओमकारसिंग भोंड यांनी दिली.

अनेक अटी व शर्ती

रेतीघाटाचे टेंडर घेण्यासाठी प्रशासनाने अनेक अटी व शर्ति लावल्या आहेत. त्यामुळेच 11 डेपो पैकी  2 डेपो चे टेंडर पास करण्यात आले. विशेष म्हणजे रेती चोरी वर आळा घालन्यासाठी हे सर्व नियम व  शर्ति लागू करण्यात आल्या आहे. ज्यात वाळू साठवणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या डेपोला तारेचे कुंपन तयार करण्यात येणार आहे. प्रत्येक वाळू डेपोमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात येतील. वजनकाट्याच्या ठिकाणाहुन डेपोचे निरीक्षण होईल. अशा ठिकाणीही सीसीटीव्ही लावण्यात येईल. वाळू डेपोमध्ये रुम, सुरक्षा यंत्रणेची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

जास्त उत्खनन केल्यास होणार कारवाई

नियमांची अंबालबजावणी व्हावी यासाठी कोणत्या घाटावरून किती वाळूचे उत्खनन करण्यात येणार याची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. डेपोमध्ये तेवढीच वाळू जमा करण्यात येईल. यापेक्षा जास्त उत्खनन केल्यास कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या धोरणानुसार नागरिकांना घरपोच वाळू स्वस्तात मिळणार असली तरी शासनाला यातून मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार असल्याचे दिसत आहे. शिवाय या सर्व प्रक्रियेसाठी नियुक्त केल्या जाणाऱ्या ठेकेदारालाही दर महिन्याला विक्री होणाऱ्या वाळूतून 90 टक्के रक्कम तत्काळ द्यायची आहे. लोकांना 600 रुपये प्रति ब्रास या किमतीत रेती मिळेल. शासनाने एकीकडे प्रतिब्रास 600 रुपये ही स्वामित्वधनाची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे उत्खनन करणाऱ्या ठेकेदाराला पैसे कोणत्या लेखाशीर्षातून द्यायचे, असा प्रश्‍न संबंधित अधिकाऱ्यांना पडला आहे.