कोरोना महामारीमुळे राज्यातील मावळत्या लोकसभा सदस्यांना 384 कोटींच्या निधीचा फटका

नाशिक (Nashik) : देशातील १७ व्या लोकसभेतील खासदारांना कोरोना महामारीच्या काळात स्थानिक विकास निधी मिळाला नव्हता. या काळातील दोन वर्षांमध्ये दहा कोटींच्या तुलनेत केवळ दोन कोटी रुपये निधी मिळाला. यामुळे मागील पाच वर्षांमध्ये लोकसभेच्या खासदारांना ३२ टक्के कमी निधी मिळाला आहे. राज्यातील ४८ खासदारांना पाच वर्षांमध्ये प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांप्रमाणे मतदारसंघातील विकासकामांसाठी १२०० कोटी रुपये निधी मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ८१६ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. याचाच अर्थ कोरोना महामारीमुळे राज्यातील लोकसभा खासदारांना ३८४ कोटीचा फटका बसला आहे.

संसद व विधिमंडळ सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघातील स्थानिक विकासासाठी निधी दिला जातो. लोकसभा सदस्यांना वर्षाला पाच कोटी रुपये निधी दिला जातो. यानुसार एका कार्यकाळामध्ये मतदारसंघातील विकास कामांसाठी स्थानिक विकासनिधीतून २५ कोटी रुपये निधी देय आहे. मात्र, १७ व्या लोकसभेत प्रत्येकी केवळ १७ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. खासदार या निधीतून त्यांच्या मतदासंघातील रस्ते, शिक्षर, आरोग्य सुविधा, सामाजिक सभागृह आदींसाठी या निधीतून कामे मंजूर करतात. हा निधी पाच वर्षांच्या काळात खर्च करणे बंधनकारक असते. कार्यकाळा संपल्यानंतर त्या निधीचा खर्च करता येत नसल्याने पुढील निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईपर्यंत हा निधी खर्च केला जातो.  लोकसभा मतदारसंघाचा एकूण आकार व त्या तुलनेत उपलब्ध असलेला निधी कमी असल्यामुळे या निधीतून अधिकाधिक मतदारांना खूश करण्यासाठी या खासदार निधीतून सरासरी तीन ते पाच लाख रुपये रकमेची काम मंजूर केली जातात. त्यात प्रामुख्याने सौरपथदीप, हायमास्ट, सामाजिक सभागृह. बसस्टॉप, पाणी शुद्धीकरण केंद्र आदी कमी रकमेची कामे मंजूर केली जातात. अधिकाधिक कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी या निधीतून टेंडर प्रक्रिया राबवावी लागू नये म्हणून दहा लाख रुपयांच्या आतील रकमेची कामे मंजूर करण्यास प्राधान्य दिले जाते.

अखर्चित रक्कम जमा करण्याचे आदेश
खासदारांचा स्थानिक विकास निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून कार्यन्वयीन यंत्रणांना वितरित केला जातो. खासदारांनी मंजूर केलेली कामे त्या यंत्रणेकडून पूर्ण केली जातात. दरम्यान कार्यकाळ संपल्यानंतर तो निधी खर्च करता येत नसल्यामुळे आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर हा निधी ३१ मार्चपूर्वी पुन्हा जिल्हा नियोजन समितीकडे परत करावा लागतो. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांनी कार्यान्वयीन यंत्रणांना पत्र पाठवून खासदार निधीतील अखर्चित निधी ३१ माचपूर्वी परत पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या निधीतून आचारसंहिता काळातही कामे करता नसल्याने या निधीतील राज्यभरातील कामे ठप्प झालेली आहेत.

व्याजाच्या रकमेतूनही विकासकामे
लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांना स्थानिक विकासकामांसाठी सरकारकडून दरवर्षी निधी मंजूर केला जातो. हा निधी मंजूर  होऊन त्याचे देयक संबंधितांना अदा करेपर्यंत हा निधी मुदतठेव म्हणून संबंधित यंत्रणेकडून राष्ट्रीयकृत बँकत जमा केला जातो. या ठेवींवरील व्याजाच्या रकमेतूनही खासदारांना वाढीव कामे मंजूर करता येतात. प्रत्येक खासदाराच्या निधीवर पाच वर्षांच्या कार्यकाळात साधारणत: ७० ते ७५ लाख रुपये व्याजाची रक्कम प्राप्त होते व त्यातूनही नवीन विकासकामे मंजूर करता येतात.

राज्यसभा खासदारांचा देशभर निधी
लोकसभा सदस्यांना त्यांच्या मतदासंघाच्या कार्यक्षेत्रातच निधीतून कामे मंजूर करावी लागतात. मात्र, राज्यसभा खासदारांना मतदारसंघ नसल्यामुळे ते देशभरात कोठेही निधी खर्च करू शकतात. यामुळे त्या राज्यसभेतील खासदारांशी संबंधित असलेले पक्षांचे कार्यकर्ते त्यांच्या मतदारसंघात खासदार निधी आणत असतात. त्यामुळे कोणत्याही लोकसभा मतदारसंघात लोकसभेतील खासदाराप्रमाणेच राज्यसभेतील खासदारांच्याही निधीतून कामे होत असतात. १७ व्या लोकसभेचा विचार करताना नाशिक जिल्ह्यातील तीन खासदारांव्यतिरिक्त राज्यसभेच्या जवळपास १७ खासदारांनी विकासकामांसाठी निधी दिलेला आहे. त्यात केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, केंद्रीयमंत्री पियुश गोयल, विकास महात्मे, विनय सहस्त्रबुध्दे, व्ही. मुरलीधरण, अमर साबळे, प्रा.नरेंद्र जाधव, पी. चिंदमबरम, कुमार केतकर, सुब्रमन्यम स्वामी, हुसेन दलवाई, अनुराग ठाकूर, प्रफुल्ल पटेल, डी. पी. त्रिपाठी, वंदना चव्हाण, छत्रपती संभाजी राजे, संजय राऊत यांचा समावेश आहे.