Exclusive : आरोग्य खात्याच्या 9 हजार कोटींच्या जम्बो Ambulance टेंडरसाठी 'फिल्डिंग' लागली?
मुंबई (Mumbai) : आरोग्य विभागाने (Health Department) महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत (टोल फ्री क्रमांक १०८) नव्याने १७८६ रुग्णवाहिकांचा (Ambulance) पुरवठा आणि संचालन करण्यासाठी १० वर्षांचे टेंडर (Tender) प्रसिद्ध केले आहे. त्यापोटी ठेकेदारास (Contractor) वार्षिक सुमारे ७५० कोटी रुपये तर १० वर्षांपोटी सुमारे ९ हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
अलीकडच्या काळात आरोग्य खात्यात इतके भले मोठे आणि दीर्घकालीन टेंडर प्रथमच निघाल्याने यामागे वेगवेगळ्या अदृश्य शक्ती कार्यरत झाल्याचे समजते. आता या टेंडरच्या निमित्ताने कोण ठेकेदार दणक्यात दिवाळी साजरी करतो याची उत्सुकता आहे.
'एमईएमएस-डायल १०८’ हा राज्य सरकारच्‍या आरोग्य व कुटुंब कल्‍याण विभागाचा आपत्कालीन वैद्यकीय रुग्णवाहिका प्रकल्‍प आहे. सध्या राज्यात ९३७ सुसज्‍ज वैद्यकीय रुग्णवाहिका नेटवर्कच्‍या माध्‍यमातून सरकार सर्व नागरिकांना मोफत वैद्यकीय सुविधा देते. सर्व नागरिकांसाठी या रुग्णवाहिका मोफत उपलब्ध आहेत. महाराष्‍ट्रातील नागरिक या सेवेचा लाभ घेण्‍यासाठी कोणताही मोबाइल किंवा लँडलाइनवरून ‘१०८’ या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकतात.
सध्यस्थितीत या योजनेत राज्यात ९३७ वैद्यकीय रुग्णवाहिका व १५० मोटारबाईक रुग्णवाहिका चालविल्या जातात. त्यापोटी प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी रुपये सध्याच्या ठेकेदारास राज्य सरकार देते. नव्या टेंडरमध्ये ही संख्या जवळपास दुप्पट करण्यात आली आहे. साहजिकच नव्या टेंडरनंतर राज्य सरकार प्रति महिना सुमारे ६५ कोटी रुपये नवनियुक्त ठेकेदारास भागवणार आहे.
नव्या टेंडरनुसार ठेकेदार २५५ अॅडव्हान्स लाईफ सर्पोटिंग रुग्णवाहिका (एएलएस) आणि १,२७४ बेसिक लाईफ सपोर्टिंग रुग्णवाहिका (बीएलएस) अशा १,५२९ रुग्णवाहिका, तर नवजात अर्भक रुग्णवाहिका ३६, बोट रुग्णवाहिका २५, मोटारबाईक १९६ अशा एकूण १,७८६ रुग्णवाहिका पुरवठा करणार आहे.
अपघात झाल्यानंतर जखमींना वेळेत उपचार न मिळाल्याने अनेकांना जीव गमवावा लागतो. अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत मिळाल्यास जीवितहानी कमी करण्यास मोठी मदत मिळते. अपघात झाल्यानंतर पहिले २० मिनिटे महत्त्वाची ठरतात. या वेळेत जखमींवर उपचार झाल्यास मृत्यूचे प्रमाण कमी होते. हे लक्षात घेऊन ही रुग्णवाहिका तयार करण्यात आली आहे.
अपघातच नव्हे, तर इतर गंभीर आजार उद्भवल्यास रुग्णाने किंवा त्याच्या नातेवाईकाने १०८ या टोल फ्री क्रमांकावर माहिती दिल्यास २० ते ३० मिनिटांत रुग्णवाहिका डॉक्टरांसह घटनास्थळी दाखल होणे अपेक्षित आहे. रुग्णावर त्याच ठिकाणी उपचार करून गरज पडल्यास रुग्णाला सरकारी किंवा रुग्णांच्या सल्ल्यानुसार खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करणे हा मुख्य हेतू या योजनेचा आहे.
१०८ या टोल फ्री क्रमांकासाठी तैनात करण्यात आलेल्या रुग्णवाहिकांची सेवा २४ तास उपलब्ध आहे. रुग्णवाहिकेत अॅडव्हान्स लाईफ सपोर्ट (एएलएस) आणि बेसिक लाईफ सपोर्ट (बीएलएस) या सुविधा उपलब्ध आहेत.
योजनेच्या सुरवातीपासून पुण्यातील ‘बीव्‍हीजी इंडिया लिमिटेड’ या ठेकेदार कंपनीकडे हे टेंडर आहे. सुरवातीला या टेंडरचा कालावधी ५ वर्षे होता, त्यानंतर या ठेक्याला दोनदा प्रत्येकी ३ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार जानेवारी २०२४ अखेर ही मुदत संपुष्टात येणार आहे. सध्या उपरोक्त ठेकेदारास प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून भागवले जातात.
दरम्यान, गेल्यावर्षी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. राजेश टोपे यांच्या जागेवर प्रा. तानाजी सावंत मंत्री म्हणून आले. त्यानंतरच्या दिवाळीत तत्कालीन खासगी सचिवाला ५० कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट देण्यात आले होते, त्यापैकी ३० कोटींची मागणी संबंधित ठेकेदाराकडे करण्यात आली होती, अशी चर्चा आहे.
ठेकेदाराला काही कारणांमुळे ३० कोटींची डिमांड पूर्ण करता आली नाही. तेव्हापासून ठेकेदारावर संबंधितांची खपामर्जी आहे. त्याचमुळे या ठेकेदाराला बदलण्यासाठी नवी टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची जोरदार चर्चा मंत्रालय वर्तुळात आहे. नवे टेंडर हे मोठे आणि दीर्घकालीन असल्याने ते कोणाला द्यायचे हे सुद्धा निश्चित झाले आहे.
सत्ताकेंद्रानजीकच्या खासमखास व्यक्तीला हे टेंडर दिले जाणार आहे. टेंडरच्या अटी शर्थी नव्या ठेकेदारासाठी अनुकूल आहेत. विशेष म्हणजे, नव्या ठेकेदाराचा या क्षेत्रातील कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नाही, तसेच इतके मोठे काम करण्याची त्यांची आर्थिक क्षमता देखील नाही; तरी सुद्धा या ठेकेदारासाठी रेड कार्पेट टाकण्यात आले आहे. आता त्याच्या आडून कोण हे टेंडर पदरात पाडून घेतो, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.