धारावी पुर्नविकासात 'डीएलएफ' दावेदार? 'अदानी', 'नमन'चेही टेंडर

मुंबई (Mumbai) : सुमारे २३ हजार कोटींच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी शेवटच्या दिवशी तीन कंपन्यांनी टेंडर सादर केली आहेत. अदानी रिअल्टी, 'डीएलएफ' (दिल्ली लॅन्ड अ‍ॅन्ड फायनान्स) आणि नमन समूह या कंपन्यांनी टेंडर भरले आहे. आता या तिन्ही कंपन्यांच्या टेंडरची छाननी केली जाईल. ज्या कंपनीचे तांत्रिक टेंडर पात्र ठरेल त्या कंपनीचेच आर्थिक टेंडर उघडले जाणार आहे. यात देशातील १५ राज्ये तसेच २४ शहरांमध्ये गेली ७५ वर्षे बांधकाम व्यवसायात असलेली 'डीएलएफ' कंपनी सरस ठरण्याची शक्यता आहे. यापैकी नमन समूह १९९३ पासून बांधकाम व्यवसायात तर या दोन कंपन्यांच्या तुलनेत अदानी रिअल्टीने अलीकडे १२ वर्षांपूर्वी बांधकाम व्यवसायात प्रवेश केला आहे.

दरम्यान, तिन्ही मोठ्या कंपन्या असल्यामुळे यंदा धारावीचा पुनर्विकास निश्चितच मार्गी लागेल, असा विश्वासही धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. आर. श्रीनिवास यांनी व्यक्त केला. राज्य सरकारने ५५७ एकर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर वसलेल्या धारावीचा पुनर्विकास २००४ मध्ये हाती घेतला. त्यासाठी २००९ मध्ये टटेंडर मागविण्यात आली. मात्र, त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने २०११ मध्ये हे टेंडर रद्द करण्यात आले. त्यानंतर २०१६ मध्ये दुसऱ्यांदा टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले. मात्र, या टेंडर प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने ती प्रक्रियाही रद्द करण्यात आली. २०१८ मध्ये तिसऱ्यांदा जागतिक पातळीवर टेंडर काढण्यात आले. या टेंडरला अदानी समूह आणि दुबईस्थित सेकिलक समूह या दोन मोठ्या विकासकांनी प्रतिसाद दिला.

यापैकी सेकिलक समूहाचे टेंडर सरस असतानाही रेल्वे भूखंडाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणी राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला. महाधिवक्त्यांनी टेंडर रद्द करण्याची शिफारस केली. ही शिफारस महाविकास आघाडी सरकारने मान्य करीत ऑक्टोबर २०२० मध्ये हे टेंडर रद्द केले. नव्या सरकारने धारावी पुनर्विकासासाठी १ ऑक्टोबर रोजी चौथ्यांदा जागतिक पातळीवर टेंडर जारी केले. ११ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या टेंडरपूर्व बैठकीत संयुक्त अरब अमिराती, दक्षिण कोरियातील कंपन्यांसह आठ कंपन्यांनी रस दाखविला. त्यामुळे यंदा टेंडरसाठी चुरस असेल, असा दावा केला जात होता. या टेंडरसाठी ३१ ऑक्टोबर ही मुदत अंतिम होती. मात्र, तोपर्यंत एकही टेंडर न आल्याने ही मुदत आणखी १५ दिवसांनी वाढविण्यात आली. नव्याने वाढविलेली मुदत मंगळवारी (१५ नोव्हेंबर) संपुष्टात आली.