Eknath Shinde
Eknath Shinde Tendernama
टेंडर न्यूज

शिंदे सरकारकडून 'या' आमदाराची कोंडी; 41 कोटींचे कामे रोखली

टेंडरनामा ब्युरो

नागपूर (Nagpur) ः शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांसोबत जाणार अशी जोरदार चर्चा असताना मोर्शी-वरुड तालुक्याचे आमदार देवेंद्र भुयार बधले नसल्याने शिंदे सरकारने त्यांच्या मतदारसंघातील तब्बल ४१ कोटींच्या बंधाऱ्यांच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. ती उठवावी याकरिता भुयार यांना आता मुख्यमंत्री शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे चकरा माराव्या लागत आहे.

महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात मोर्शी वरुड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सोई उपलब्ध करून देण्यासाठी ३९ कोल्हापुरी बंधारे व द्वारयुक्त सिमेंट बंधारे निर्माण करण्याकरीता ४१ कोटी २९ लाख मंजूर करून करण्यात आले होते. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने मोर्शी विधानसभा मतदार संघात मंजूर केलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन सरकारच्या या निर्णयामुळे ती रखडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

वरुड-मोर्शी तालुक्यांचा ड्राय झोनमध्ये समावेश आहे. मागील १२ वर्षांपासून दुर्लक्षामुळे सिंचन प्रकल्पांचे कम रखडे आहे. आमदार देवेंद्र भुयार यांच्या पुढाकारामुळे शेतीसिंचनासाठी वरदान ठरणाऱ्या वरुड मोर्शी तालुक्यातील कोल्हापुरी पद्धतीचे नवीन बंधारे, द्वारयुक्त सिमेंट बंधारे निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यांच्या पाठपुराव्याने ३९ कोल्हापुरी बंधारे, द्वारयुक्त बंधारे निर्माण  करण्यासाठी पाठपुरावा करून सुमारे ४१ कोटी २९ लक्ष १० हजार ७१६ रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. मात्र शिंदे सरकारच्या स्थगितीमुळे वरुड मोर्शी तालुक्यातील ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेचे ३९ कोल्हापुरी बंधारे, द्वारयुक्त सिमेंट बंधारे निर्माण करणे करीता दिनाक ९ मे २०२२ रोजी मिळालेल्या प्रशासकीय मान्यतेला स्थगिती देण्यात आली. या बंधाऱ्यांमधून १०२८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते. स्थगितीने  हजारो शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे.

देवेंद्र भुयार अपक्ष निवडणूक आले आहेत. शिवसेना फुटल्यानंतर ते शिंदे सेनेसोबत जाणार अशी जोरदार चर्चा होती. मात्र ते विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांच्या जवळचे मानले जातात. त्यांनी भुयार यांच्या मतरारसंघातील सिंचनासाठी ४१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. शिंदे सेनेने त्यांची शेवटपपर्यंत वाट बघितली, मात्र भुयार आपल्या मतांवर ठाम राहिले. मात्र त्यांचा आता कोल्हापुरी बंधाऱ्यावर स्थगिती हटवण्यासाठी शिंदे सरकारकडे चकरा माराव्या लागत आहे.