कंत्राटात 137 कोटींचा घोटाळा; भाजपवर या नेत्याचा आरोप, थेट मोदींना
नवी दिल्ली (पीटीआय) : मेघालयातील (Meghalaya) सत्ताधारी भाजपवर (BJP) विरोधी पक्षनेते मुकुल संगमा (Mukul Sangma) यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप करत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना (PM Narendra Modi) या प्रकरणात ओढले आहे. मेघालयमध्ये स्मार्ट मीटर खरेदीचे कंत्राट चिनी कंपनीला देण्यात आले. त्यामुळे मेक इन इंडिया (Make In India) मोहिमेला छेद गेला असून, या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मुकुल संगमा यांनी केला आहे. तृणमूल काँग्रेसचे नेते असलेले मुकुल संगमा हे माजी मुख्यमंत्री आहेत. ते सध्या मेघालय विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आहेत. मेघालयात नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या साथीत भाजपचे सरकार आहे. (Corruption In Smart Meter Contract In Meghalaya)
या मीटरची खरेदी प्रचंड जास्त दराने करण्यात आल्याचा संगमा यांचा दावा आहे. याप्रकरणी केंद्रीय संस्थेमार्फेत चौकशी व्हावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही त्यांनी पत्राद्वारे केली. मोदी यांना पाठविलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, नव्या भारतात भ्रष्टाचार अजिबात सहन केला जाणार नाही, असे तुम्ही नेहमीच म्हणता. भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्माण व्हावा म्हणून तुम्ही दाखवित असलेली निष्ठा माझ्या अपेक्षा उंचावणारी आहे. त्यामुळे याप्रकरणी तातडीने चौकशीचा आदेश दिला जाईल, अशी मला आशा वाटते.
एक लाख ८० हजार स्मार्ट मीटर पुरविण्यासाठी टेंडर काढण्यात आले. सतनाम ग्लोबल इन्फ्राप्रोजेक्ट्स, तसेच जेपीएम इंडस्ट्रीज व इनहेमीटर यांची संयुक्त भागिदारी असलेल्या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. सरकारने ते प्रत्येकी ११ हजार २४२ रुपये दराने खरेदी केली. दोन्ही कंपन्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारची मीटर बसविली. सतनामने बसविलेल्या लिबर्टी १५० स्मार्ट मीटरची खुल्या बाजारातील किंमत ५५०० रुपये आहेत. इनहेमीटरने बसविलेले स्मार्ट मीटर ऑनलाइन १७०० रुपयांना मिळते. यात १३७ कोटी ५५ लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा दावा संगमा यांनी केला आहे.
मेघालयातील भाजप सरकारचे उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टाइनसाँग यांनी संगमा यांना प्रत्यूत्तर दिले. ‘हे आरोप राजकीय स्वरुपाचे आहेत. कथित गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशीचा आदेश देण्यात आला होता,‘ असे त्यांनी स्पष्ट केले. अन्य एका अधिकाऱ्यानुसार निवृत्त न्यायाधीश आर. एन. मिश्रा यांच्या एकसदस्यीय समितीने मार्च महिन्यातच अहवाल सादर केला होता. त्याचा तपशील मात्र जाहीर करण्यात आला नाही.