मुंबई (Mumbai) : शेतकऱ्यांच्या नावावर कृषी विभागाने नॅनो युरीया व नॅनो डीएपीच्या १५८ कोटींच्या खरेदीत ८७ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असून कृषी विभागातील भ्रष्टाचारांची सखोल चौकशी करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवावे असे आव्हान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी दिले आहे.
कृषी विभागातील घोटाळ्याचा पर्दाफाश करत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले एकामागोमाग एक घोटाळा उघड करत आहेत. नाना पटोले यांनी नॅनो युरिया व नॅनो डीएपी खरेदीमधील घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने नागपूरच्या पालिवाल माहेश्वरी हाऊस ऑफ बिझनेस एँड रिसर्च मार्फत हा भ्रष्टाचार केला आहे. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने नॅनो युरिया व नॅनो डीएपी उत्पादनासाठी कच्चा माल खरेदी करण्याकरिता अग्रीम स्वरूपात १५८.७९२ कोटी रुपयांचा निधी अदा करून घेतला. महामंडळ नॅनो युरिया व नॅनो डीएपी हे इफ्कोकडून विकत घेऊन पुरवठा करणार होते, यात कच्चा मालाच्या खरेदीचा प्रश्न येत नाही. ही खरेदी प्रक्रिया कृषी विभागाच्या इतर प्रक्रियेप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना निवडणूक आयोगाची परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे ३०/०३/२०२४ रोजी टेंडर प्रकाशित केले. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने निविदेत आलेल्या दरानुसार नॅनो युरिया प्लस २२० रुपये प्रती ५०० मि.लि. बॉटल व नॅनो डीएपी ५९० रुपये प्रती ५०० मी.लि. बॉटलप्रमाणे शासनास 39 लाख 25 हजार 866 बाटल्यांचा पुरवठा केला आहे. नॅनो युरिया ऑनलाईन दर ९३ रुपये व नॅनो डीएपीचा ऑनलाईन दर २७३ रुपये असतांना कृषी उद्योग विकास महामंडळाने टेंडरमध्ये आलेल्या दरानुसार (२२० प्रती ५०० मि.लि. बॉटल व नॅनो डीएपी ५९० रुपये ५०० मि.लि. बॉटल) सरासरी २२२ रुपये प्रती बॉटल जास्त दराने खरेदी करुन ८७ कोटी १५ लाख ४२ हजार २५२ रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. इफ्को हे कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे वितरक आहे, २०२३-२४ मध्ये इतर निविष्ठा इफ्कोकडून थेट खरेदी करून शासनास पुरवठा करीत होते. परंतु महामंडळाने २०२४-२५ साठी ३८ लाख बाटल्यांचा पुरवठा करण्यासाठी टेंडर काढले हे आश्चर्यकारक व संश्यास्पद आहे. टेंडरमधील अटी व शर्तीप्रमाणे टेंडर ५० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या उत्पादकांसाठीच होती पण अट शिथिल करुन फक्त १ कोटी रुपयांची उलाढाल असे करून उत्पादक/ विक्रेता/उत्पादकाचे अधिकृत प्रतिनिधी असा बदल करण्यात आला.
महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ हे स्वतः इफ्कोचे वितरक असताना वरील अटी व शर्तीमध्ये बदल करून खाजगी विक्रेत्यांमार्फत खरेदी करण्याची प्रक्रिया संशयास्पद आहे. टेंडरमधील अटी व शर्ती प्रमाणे महामंडळास पुरवठा करण्यात येणाऱ्या दरापेक्षा खाजगी बाजारात कमी दरात कुठलीही सवलत किंवा कुठलीही सूट देऊन महामंडळाला पुरवठा करीत असलेल्या दरापेक्षा कमी दरात पुरवठा करता येणार नाही, खाजगी बाजारात कमी दर आढळल्यास त्याप्रमाणेच पुरवठादाराला पेमेंट करण्यात येईल याचाच अर्थ की महामंडाळाला पुरवठा करण्याचा दर हा सर्वात कमी असला पाहिजे. ही अट शुद्धीपत्रक काढून हटवण्यात आली व बाजार भावापेक्षा अधिक / जास्त दराने पुरवठा करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. टेंडरमधील अटी व शर्तीप्रमाणे पुरवठादाराकडे कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचा विक्री परवाना असणे बंधनकारक होते, पालिवाल व इतरांकडे कृषी आयुक्तालयाचा विक्री परवाना टेंडर भरतेवेळी नव्हता, अशी माहिती आयुक्तालयाकडून देण्यात आली तरीही त्यांना पात्र ठरवण्यात आले.
नॅनो डीएपी टेंडरमध्ये पालिवाल या एकाच ठेकेदाराने भाग घेतला असता त्याला पात्र ठरवण्यात आले व त्यालाच पुरवठा आदेश देण्यात आला. याच ठेकेदाराने नॅनो युरिया प्लसचे दर एल-२ आले असता त्यालाच एल- १ दराने पुरवठा आदेश देण्यात आला. या प्रक्रियेत नॅनो युरियाचे एल वन दर, रे नॅनो सायन्स यांचे आले असता त्यांना न देता त्यांच्या एल-१ दराने पालिवाल यांना पुरवठा आदेश देण्यात आले असता रे नॅनो यांनी व इतर ठेकेदाराने कुठल्याच प्रकारे तक्रार केली नाही असे समजते. यावरून सर्व भाग घेतलेल्या ठेकेदारांनी संगनमत करून टेंडर प्रक्रियेत महामंडळातील अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने भ्रष्टाचार केल्याचे दिसत आहे असे पटोले यांनी सांगितले. या खरेदी प्रक्रियेत महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक-गोंदावले, महाव्यवस्थापक-लेखा व वित्त सुजित पाटील व उप महाव्यवस्थापक खते महेंद्र धांदे यांचा सहभाग असून त्यांची सखोल चौकशी करावी. राज्यात दररोज शेतकरी आत्महत्या करत असताना महायुती सरकार मात्र शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यात मस्त आहेत, अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली आहे.