सरकारच्या 'त्या' निर्णयाचा मुंबईतील 25 ते 30 बिल्डरांना लाभ?
मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारने मुंबईतील 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसी'साठी 'रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स'द्वारे देय असलेल्या ५० टक्के प्रीमियम माफीची घोषणा केली आहे. या निर्णयाने शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. याअंतर्गत मुंबई शहरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केला आहे. रखडलेल्या शेकडो जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शहरातील 'क्लस्टर पुनर्विकासा'ला चालना देण्यासाठी सरकारने ही योजना सुरू केली असून, अधिक परवडणार्‍या घरांची संख्या निर्माण करण्याचा हा एक मार्ग असल्याचे मानले जाते. एक वर्षांच्या कालावधीत येणार्‍या प्रस्तावांसाठी हा प्रीमियम माफ होणार आहे. 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसी' म्हणजे जिथे एकापेक्षा जास्त भूखंड किंवा इमारती एकत्रितपणे 'क्लस्टर' तयार करून पुनर्विकासासाठी घेतल्या जातात, त्याला 'क्लस्टर डेव्हलपेंट' किंवा 'सामुदायिक/समूह पुनर्विकास' असे म्हटले जाते. याअंतर्गत, मुंबईतील जुन्या इमारतींची काळजी घेत असलेल्या विकासकांना अतिरिक्त 'फ्लोअर स्पेस इंडेक्स' (एफएसआय) यासह विविध सवलती देत असते. त्याचाच एक भाग म्हणून ५० टक्के प्रीमियम माफ केला जाणार आहे.
मुंबई महानगरात सुमारे ३०० अतिधोकादायक इमारती असून, जीर्ण इमारतींची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग या निर्णयाने प्रशस्त झाला असल्याचे मानले जाते. प्रीमियमअंतर्गत फंजिबल प्रीमियम, 'एफएसआय'साठी भरलेला प्रीमियम, 'ओपन स्पेस डेफिशियन्सी' प्रीमियम आदींचा समावेश होतो. मुंबई महानगरात २० पेक्षा जास्त प्रकारचे प्रीमियम आहेत, जे विकासक भरतात. प्रकल्पाच्या सुमारे २० ते ३० टक्के खर्च हा प्रीमियमसाठी होत असतो, असे मानले जाते. या निर्णयाचा प्रत्यक्षात २५ ते ३० बड्या विकासकांना फायदा होणार आहे.
एकट्या मुंबई शहरात १६ हजार जुन्या इमारती असल्याचे मानले जाते. या इमारतींमध्ये सुमारे ५० हजार रहिवासी वास्तव्यास आहेत. भायखळा, परळ, शिवडी, भेंडीबाजार या ठिकाणी अशा इमारती मोठ्या संख्येने आहेत. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी डिसेंबर महिन्यातच मंजुरी दिलेली आहे. दि. २८ जुलै, २०२२ रोजी सरकारने सर्व कागदपत्रे, अशा प्रलंबित पुनर्विकास योजनांची सर्व माहिती, प्रलंबित खटले ही सर्व माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सादर केली होती. मुंबईतील धोकादायक व रखडलेल्या 'सेस' इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग त्यामुळे मोकळा झालेला आहेच.