शिंदेंचा मोठा निर्णय; 'त्या' ३८८ जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास

मुंबई (Mumbai) : दक्षिण मुंबईतील म्हाडा इमारतींसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे 30 वर्षे जुन्या म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकास होणार आहे. सुमारे 388 इमारतींमध्ये 30 ते 40 हजार कुटुंब राहतात, या निर्णयामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ३३(२४) या खंडामध्ये सुधारण करून ३३ (७) चे सर्व फायदे लागू करून इमारतींचा पुनर्विकास होणार आहे.

शहरात जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या 14 हजारहून अधिक इमारतींपैकी अनेक इमारतींची म्हाडाने पुनर्बांधणी केली आहे. पण 388 इमारतींना 30 वर्षे पूर्ण न झाल्याने नव्या नियमावालीचा लाभ घेता येत नव्हता. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुरेसे चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध नसल्याने इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येत नव्हते. ही बाब लक्षात घेऊन विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली. पण यात केवळ पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील 66 इमारतींचाच समावेश होता. उर्वरित 388 पुनर्रचित इमारतींचा यात उल्लेख नसल्याने या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. आता मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

दक्षिण मुंबईतील म्हाडाच्या या ३८८ निवासी इमारतींची झालेली जर्जर अवस्था गेली अनेक वर्षे सरकारला दूर करता आली नव्हती. या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास गेली अनेक वर्षे रखडला होता. या इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे 120, 160 आणि 180 चौरस फुटाच्या आकारमान असलेल्या या घरांच्या छतांची पडझड झालेली आहे तसेच यातील काही इमारती पाच मजल्याच्या असल्यामुळे वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या ज्येष्ठ आणि आजारी नागरिकांना लिफ्ट नसल्यामुळे मोठा त्रास सहन करावा लागतो. या रहिवाशांनी म्हाडा इमारत पुनर्विकास संघर्ष समिती स्थापन केली होती. गेली वीस वर्षे ही समिती सरकार दरबारी या जुन्या इमारतीतील रहिवाशांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत आहे. जुनाट इमारतीतील रहिवाशांनी अनेक मंत्री आणि नेत्यांकडे जाऊन त्यांचे उंबरठे भिजवले होते. मात्र कोणीच या हवालदिल झालेल्या म्हाडा इमारतीतील रहिवाशांची दखल घेत नव्हते. शनिवारी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी या इमारतींच्या संदर्भात आदेश देताना ३३(७) अंतर्गत मिळणारे फायदे १० टक्के कमी करून या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. याबाबतचा अध्यादेश येत्या दहा दिवसात काढून पुढील कारवाई करण्यात यावी असे देखील मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. म्हाडा संघर्ष कृती समिती आणि भारतीय जनता पार्टी म्हाडा सेल यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.