नाशिक-मुंबई वाहतूक कोंडीवर अखेर मुख्यमंत्र्यांचा तोडगा, पाहा काय?

नाशिक (Nashik) : नाशिक-मुंबई महामार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी या मार्गावरील अवजड वाहतूकीसाठी वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. इतर वेळेत नाशिक तसेच भिवंडीच्या परिसरात वाहनतळ उभारून ही अवजड वाहने तेथे थांबविण्यात येतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी घेतला आहे. यामुळे अनेक महिन्यांपासून वाहनचालकांची होणारी परवड थांबण्यास यामुळे मदत होणार आहे.

नाशिक ते मुंबई दरम्यान होणाऱ्या वाहतूक कोंडीबाबत काँग्रेस नेते आमदार बाळासाहेब थोरात,आमदार सत्यजीत तांबे  यांसह विविध सदस्यांनी नाशिक मुंबई वाहतूक कोंडीबाबत  विधीमंडळात आवाज उठविला होता.  या वाहतूक कोंडीवर मार्ग शोधण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावलेल्या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे, सचिव मनीषा म्हैसकर, मंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार सत्यजीत तांबे, आमदार दौलत दरोडा यांसह संबंधीत विभागांचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विधीमंडळ कार्यालयात बैठक झाली.

नाशिक-मुंबई वाहतूक कोंडीचा प्रश्न तीव्र बनला आहे. मुंबईला जाण्यासाठी आठ ते दहा तासांचा वेळ लागतो. कल्याण फाटा, भिवंडी नाका या भागात समृद्धी महामार्ग महामार्गाचे काम सुरू असल्याने प्रचंड वाहतूक कोंडी होत होती. त्याचा फटका नागरिकांना बसत बसतो,ही बाब मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आली. बैठकीत वाहतूक कोंडी होण्यास अवजड वाहने हे प्रमुख कारण असल्याचे समोर आले. त्यावर उपाय म्हणून या मार्गावर अवजड वाहतूकीसाठी वेळापत्रक निश्चित करण्याचा निर्णय झाला.

या वेळापत्रकानुसार अवजड वाहने या मार्गावरून धावतील, इतर वेळेत ही वाहने वाहनतळावर उभी करण्याचा निर्णय झाला. ही वाहने उभी करण्यासाठी ठाणे व नाशिक जिल्ह्यात वाहनतळ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.त्याचप्रमाणे या भागात शक्य असतील तेथे रूंदीकरण करून रस्ते प्रशस्त करण्याबाबतही चर्चा झाली. तसेच बैठकीत ठरल्याप्रमाणे वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ,, मुंबई महानगर प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाहतूक पोलीस यांचाटास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार आहे. टास्क फोर्स रोजच्या रोज वाहतुकीचा आढावा घेऊन उपाय करतील. नाशिक मुंबई रस्त्याची दुर्दशा झाली असून मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. यामुळे रस्त्याच्या दुर्दशेस केवळ कंत्राटदार नाही, तर अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी यापुढे या भागातील रस्ते कामाच्या फलकावर केवळ कंत्राटदारांची नव्हे तर संबंधीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांची नावे देखील असतील, असा निर्णय झाला.