बदलापुरात कचऱ्याची 'दामदुप्पट योजना'! टेंडरची रक्कम वर्षात 'डबल'

मुंबई (Mumbai) : बदलापूर शहरात काही वर्षांपूर्वी टीडीआर (TDR) घोटाळा गाजला होता. त्यामध्ये अनेक नगरसेवक आणि अधिकारी अडचणीत आले होते. त्यानंतर आता कचरा घोटाळ्याचे आरोप होत आहेत. बोगस व्यक्तीच्या नवे बदलापूर शहरातील प्रस्थापित नगरसेवकच कचऱ्याचा ठेका चालवत असल्याचा आरोप होत आहे. या अनुषंगाने जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, एकाच वर्षात सुमारे ७ कोटींचा ठेका सुमारे १३ कोटींवर गेल्याने कचऱ्याची 'दामदुप्पट योजना' चर्चेत आली आहे.

बदलापूर शहरात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नगरपालिकेकडून ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याच ठेकेदाराला यापूर्वी २०१५ साली सुद्धा ठेका देण्यात आला होता. त्यावेळी त्याने केलेल्या करारनाम्यावर असलेला ठेकेदाराचा फोटो आणि सही आणि आत्ताच्या करारनाम्यावर असलेला फोटो आणि सही ही वेगवेगळी असून, नाव मात्र तेच असल्याचा मनसेचा आरोप आहे. त्यामुळे बोगस व्यक्तीच्या नावे बदलापूर शहरातील प्रस्थापित नगरसेवकच कचऱ्याचा ठेका चालवत असल्याचा आरोप मनसेचे शहर सचिव भाई जाधव आणि महिला शहराध्यक्षा संगीता चेंदवणकर यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी माहितीच्या अधिकारात पालिकेतून कचऱ्याच्या ठेक्याची कागदपत्रेही काढली असून, त्यातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

मनसेने कचऱ्याच्या ठेकेदाराविरोधात पुराव्यासहित आरोप केले आहेत. यामध्ये २०११-१२ मध्ये २ कोटी ७० लाख रुपयांचा असलेला ठेका २०१६-१७ पर्यंत ६ कोटी ८७ लाख रुपयांवर गेला. त्यानंतर २०१७-१८ या वर्षी याच ठेक्याची रक्कम १२ कोटी ९८ लाख, म्हणजेच थेट दुप्पट झाली. त्यामुळे एका वर्षात शहराची लोकसंख्या दुप्पट झाली की कचरा दुप्पट झाला? असा मनसेचा सवाल आहे. मर्जीतल्या ठेकेदाराच्या हितासाठी टेंडर सूचना जाणीवपूर्वक राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय दैनिकात प्रसिद्ध करण्यात आली नाही, असाही मनसेचा आरोप आहे.

यवतमाळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नोंदणी प्रमाणपत्रात संबंधित ठेकेदाराची पात्रता ही ५० लाखांपर्यंतची कामे घेण्याची असताना या ठेकेदाराला ७ कोटी रुपयांचा ठेका बेकायदेशीर पद्धतीने देण्यात आला. डम्पिंग ग्राउंडवर वजनकाटा बसवणे बंधनकारक असतानाही खोट्या पावत्या तयार करून कोट्यवधी रुपयांची बिले काढण्यात आली. हजेरीपटावर जास्त कर्मचारी दाखवून प्रत्यक्षात कमी कर्मचारी काम करत आहेत. या हजेरीपटात जिममध्ये काम करणारा, वडापावच्या गाडीवर काम करणारा, एखाद्या नगरसेवकाचा पीए अशा लोकांची नावे कर्मचारी म्हणून दाखवत खोटा पगार दिला जात आहे.

ठेकेदाराने घंटागाडी स्वतः खरेदी करणे गरजेचे असतानाही बदलापूर पालिकेने स्वतः २ कोटी ६० लाख रुपये खर्च करून घंटागाड्या खरेदी केल्या आहेत. शिवाय या घंटागाड्यांवर जीपीएस यंत्रणाही बसवण्यात आलेली नाही, असे अनेक आरोप मनसेचे भाई जाधव आणि संगीता चेंदवणकर यांनी पुराव्यासहित केले आहेत. या पुराव्यांसहित न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असून, नगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी, तत्कालीन नगरसेवक या सगळ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मनसेने केली आहे.

मसनेच्या या आरोपांबाबत बदलापूर पालिकेचे मुख्याधिकारी योगेश गोडसे म्हणाले, या आधीही मनसेकडून याबाबत तक्रार करण्यात आली असून, आत्ताही मनसेचे तक्रारीचे पत्र मला मिळाले आहे. हे पत्र मी संबंधित विभागाकडे चौकशीसाठी पाठवले असून, त्याचा अहवाल मागवण्यात आला आहे. त्यानंतर मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मला पुरावे सादर करण्यासाठी वेळ मागितली आहे. त्यानुसार पुरावे आणि वस्तुस्थिती याची दखल घेऊन मी या प्रकरणाची तपासणी करणार आहे. त्यामध्ये जर काही अनियमितता आढळली, तर ठेकेदारावर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्याधिकारी योगेश गोडसे यांनी सांगितले आहे.