Amrut
Amrut Tendernama
विदर्भ

Yavatmal : 'अमृत' योजनेचे पहिलेच काम अर्धवट; मग दुसऱ्यासाठी 543 कोटींचा प्रस्ताव कशासाठी?

टेंडरनामा ब्युरो

यवतमाळ (Yavatmal) : अमृत योजनेमुळे यवतमाळ शहरवासीयांना दिलासा मिळण्याऐवजी मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यात वाढीव पाणीपुरवठा पाईप लाईन टाकी हे काम करण्यात आले. तसेच भूमिगत गटार योजनेचेही काम झाले. ही सर्व कामे अर्धवट असून त्यातील तांत्रिक त्रुटींमुळे त्याचा फायदा होण्याऐवजी जाच वाढला आहे. अशा स्थितीत आता सरकारने याच योजनांच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी प्रस्ताव मागविले आहे.

यवतमाळातील वाढीव पाणीपुरवठा योजनेच्या अपयशाची चर्चा थेट देशाच्या संसदेत झाली. या योजनेची चौकशी होऊन दोषींवर कडक कारवाई केली जावी, अशी मागणी करण्यात आली. राज्याच्या विधिमंडळात तर अमृत पाणीपुरवठा योजनेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा वेळोवेळी गाजला. ठिकठिकाणी पाइपलाइन लिकेज, मुख्य पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाइप फुटणे असे प्रकार सातत्याने घडत आहे. ही योजना अजूनही पूर्णक्षमतेने कार्यान्वित नसताना त्यातील 91 कोटींचा दुसरा टप्पा हाती घेण्यात  आला आहे.

भूमिगत गटार योजना तर शहरात पूरस्थिती निर्माण करण्यासाठी पूरक ठरली आहे. अनेक ठिकाणी नागरिकांची घर खाली आणि गटार योजनेचे चेंबरवर अशी स्थिती आहे. त्यामुळे घरातील सांडपाणी, ड्रेनेजचे पाणी या गटारच्या चेंबरमध्ये सोडायचे कसे हा प्रश्न आहे. कोट्यवधी रुपयांची भूमिगत गटार योजना कार्यान्वित असताना सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी नगरपालिकेला नाली बांधकाम करावे लागत आहे. हे या योजनेचे अपयश आहे. आता या योजनेसाठी 542 कोटी 70 लाख रुपयांचा दुसरा टप्पा हाती घेण्यात येणार आहे. त्याकरिता राज्य शासनाने प्रस्ताव मागितला आहे.

नगरपालिकेला भरावे लागणार 159 कोटी

अमृत योजनेतील दुसऱ्या टप्प्याचे काम 633 कोटींच्या घरातील आहे. यासाठी यवतमाळ नगरपालिकेला 25 टक्के वाटा द्यावा लागणार आहे. ही रक्कम 158 कोटी 42 लाख रुपये इतकी आहे. नगरपालिकेने हा वाटा दिल्याशिवाय योजना पुढे जाऊ शकणार नाही, इतकी रक्कम देण्याची नगरपालिकेची ऐपत नाही. पालिकेने शहरातील आपल्या मालमत्ता विकूनही एवढ्या रकमेची पूर्तता करणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले.

भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरलेल्या योजनेसाठी आग्रह

राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरलेल्या योजनेसाठी विशेष आग्रह धरला जात आहे. शेकडो कोटींचे काम या योजनेतून प्रस्तावित आहे. केंद्र सरकारचा निधी नगरोत्थान अंतर्गत दिला जात आहे. पहिलेच प्रयोग फसलेले असताना आता दुसरा टप्पा सुरू करण्यावर अधिक भर आहे. यातून नेमका फायदा कुणाला होतो, हे पहिल्या कामातील गुणवत्तेवरून सर्वांनाच अवगत झाले आहे.