फडणवीसांचे उपमुख्यमंत्रिपद नागपूर महापालिकेला पावणार का?

नागपूर (Nagpur) : संततधार पावसामुळे शहरातील डांबरी रस्त्त्यांची दुर्दशा झाली. जीर्ण सिवेज लाईन फुटल्या असून, नागरिकांना मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे. रस्ते दुरुस्ती, जीर्ण सिवेज लाईनच्या दुरुस्तीसाठी महापालिकेला राज्य सरकारकडे थकीत असलेल्या पाचशे कोटींची अपेक्षा आहे.

मागील महाविकास आघाडी सरकारने अनुदान दिले नव्हते. महापालिकेची सद्यस्थितीत बघता अनुदान न मिळाल्यास रस्ते, सिवेज लाईन दुरुस्ती रखडण्याची शक्यता असून नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे. गेल्या महिनाभरापासून संततधार पावसाने शहरातील प्रमुख डांबरी रस्त्यांसह अनेक वस्त्यांतील डांबरी रस्त्यांवर खड्डे पडले आहे. रस्त्यांची दुरावस्था झाली असून, नव्याने तयार करावे लागणार आहे. अनेक भागातील जीर्ण सिवेज लाईनची क्षमताही पावसामुळे अधोरेखित झाली. काही भागात चेंबर खचून सिवेज लाईन तुंबल्याचेही प्रकार पुढे आले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शहरात पाणी साचल्यासाठी ड्रेनेज लाईनला जबाबदार धरत महापालिकेला नवा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले. ही कामे करण्यासाठी महापालिकेला आता निधीची गरज आहे.

राज्य सरकारकडे महापालिकेचे पाचशे कोटींचे अनुदान थकीत आहे. महापालिकेला राज्य सरकारकडून हे अनुदान मिळावे, अशी अपेक्षा आहे. यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेचा पाठपुरावा सुरू होता. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. परंतु आता नागपूरचेच देवेंद्र फडवणीस उपमुख्यमंत्री झाल्याने थकीत अनुदानासह इतरही अनुदान मिळेल, अशी अपेक्षा महापालिका प्रशासन करीत आहे. मात्र राज्य सरकारचे अद्यापही बस्तान बसले नसल्याने हा थकीत निधी कधी मिळणार, असा प्रश्न आहे.

पावसाने शहराची केलेली दुरावस्था बघता महापालिकेला तत्काळ पैशाची गरज आहे. परंतु सध्या राज्य सरकारने पावसामुळे नुकसान झालेले शेतकरी व शेतीला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे थकीत निधी मिळण्यास विलंब झाल्यास नागपूरकरांना डांबरी रस्त्यांवरील खड्डे चुकवतच प्रवास करावा लागणार आहे. एवढेच नव्हे तुंबलेल्या सिवेज लाईनमधील सांडपाण्याच्या दुर्गंधीमध्येच दिवस काढावे लागणार आहे.

फडणवीसांनी दिले होते अनुदान
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना २०० कोटींचे सिमेंटचे रस्ते बांधले. उपराजधानीचे शहर म्हणून विशेष अनुदानही सुरू केले होते. स्मार्ट स्ट्रिट, सुरेश भट सभागृहासाठीही निधी दिला. परंतु महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर महापालिकेच्या अनुदानालाच ब्रेक लागला. आता फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाल्याने नागपूरकरांच्याही त्यांच्याकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत.