नागपुरातील शेकडो मोबाईल टॉवर का बनलेत धोकादायक? जबाबदार कोण?

नागपूर (Nagpur) : Nagpur Municipal Corporation नागपूर शहरात जवळपास नऊशे मोबाईल टॉवर (Mobile Tower) असून, यातील शेकडो स्ट्रक्चरल ऑडिट न करताच इमारतीवर उभे करण्यात आले आहेत. जुन्या इमारतींवरील हे टॉवर संबंधित इमारतमालकच नव्हे तर परिसरातील नागरिकांसाठीही जीवघेणे ठरण्याची शक्यता आहे. मोबाईल टॉवरबाबत महापालिका सभागृहात धोरण मंजूर झाले असले तरी नगर रचना विभागाकडून अंमलबजावणीसाठी पुढाकारच घेतला जात नसल्याने नागरिकांच्या जीवावर बेतण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शहरात मोबाईल टॉवरला मंजुरी देण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे आहे. २ मार्च रोजी झालेल्या मनपाच्या शेवटच्या सभेत मोबाईल टॉवरला परवानगीसंंदर्भात धोरण मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर ५ मार्चपासून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. प्रशासकाच्या काळात नागरिकांच्या हिताच्या निर्णयाची अंमलबजावणी वेगाने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु मंजूर धोरणाबाबत नगररचना विभाग मूग गिळून असून, त्यावर धूळ बसली की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. शहरात पैशाच्या लोभाने मोबाईल टॉवर इमारतींवर उभे करण्यात आले आहेत. परंतु यातील शेकडो इमारतींना तीस वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. यात काही दुमजली इमारतीही आहेत. एकीकडे जीर्ण इमारतींविरोधात नोटीस बजावून कारवाई केली जात आहे. त्याचवेळी मोबाईल टॉवर उभे करताना स्ट्रक्चरल ऑडिटबाबत महापालिकेकडून कुठलीही कारवाई केली जात नाही.

एवढेच नव्हे शहरातील ९५ टक्के मोबाईल टॉवर अनधिकृत असल्याचे सुत्राने नमूद केले. मोबाईल टॉवरमधून निघणाऱ्या रेडिएशनबाबतही नियमांना तिलांजली दिली जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ‘इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर’नुसार मोबाईल टॉवरमधून निघणाऱ्या रेडिएशनमुळे मेंदूचा कॅन्सर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेडिएशनची तीव्रता किती असावी, निवासी क्षेत्रात मोबाईल टॉवरला मंजुरी देण्याबाबत काही नियम आहेत. परंतु शहरात या नियमांची पायमल्ली होत आहे.

मनपाच्या तिजोरीलाही फटका
मोबाईल टॉवर उभारणी व अस्तित्वातील विनापरवानगी टॉवरवर विविध शुल्क आकारणीची तरतूद नव्या धोरणात आहे. विनापरवानगीने वा बांधकाम परवाना, भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतीवरील विद्यमान मोबाईल टॉवरला परवानगी देण्याकरिता १ लाख रुपये अनामत रकमेचीही तरतूद आहे. पण नगररचनाच्या सुस्तीमुळे महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नाला फटका बसत आहे.